सूर्यविनायक-धुलिखेल खण्ड शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङसमक्ष माग

काठमाडौँ: ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसँग उद्योगी तथा यातायात व्यवसायीले सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्ड यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गराउन माग गरेका छन्।

मन्त्री घिसिङद्वारा सोमबार सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको अवलोकन गर्ने क्रममा व्यवसायीले जगाती र साँगा खण्डमा अव्यवस्थित सडकका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै शीघ्र निर्माण सम्पन्न गराउन माग गरेका हुन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ भक्तपुरका महासचिव नवीन प्रजापतिसहितको टोलीले मन्त्री घिसिङलाई ९ महिनादेखि सडकको काम रोकिँदा दैनिक दुर्घटना बढेको, स्थानीय व्यवसायीको व्यापार ठप्प भएको र स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या परेको बताए।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ मालवाहकतर्फको वर्गीय संयोजकसमेत रहेका प्रजापतिले सडक निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले लापरबाही गरेको, वर्षामा ठूला खाल्डाहरू जथाभावी छाडेको, सडकका बीचमा भएका खाल्डामा ग्राबेलको सट्टामा ढुङ्गा ल्याएर हालिदिँदा ज्यानै जानेगरी दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रजापतिले भने, ‘दुईदिनअगाडि मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीलाई सडकको अवस्थाबारेमा जानकारी गराएका थियौँ। मन्त्रीसहितको टोलीले तत्काल सडकको अनुगमन गर्नु खुसीको कुरा हो। उहाँको चासो देख्दा अब सडक बन्नेमा विश्वस्त छौँ। उहाँले तत्काल खाल्डो पुर्ने र दसैँलगत्तै तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।’ मन्त्री घिसिङले सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तार आयोजनाको प्रमुखसहित प्रतिनिधसँग सडकको अवस्था र प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए। उनले व्यवसायीलाई दसैँलगत्तै सडक निर्माणले तीव्रता पाउने बताए।

आयोजनाका इञ्जिनियर विवेक पाण्डेले यस सडकको हालसम्म विस्तृत र पूर्ण डिजाइन आउन नसकेको बताउँदै बजेट अभावले नभई वर्षाका कारण सडक निर्माण रोकिएको जानकारी गराए। उनका अनुसार हालसम्म सडकको भौतिक प्रगति करिब ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशसहितको आयोजना टोलीलाई मन्त्री घिसिङले चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल सडक सहज बनाउन र कालोपत्र गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

उद्योग वाणिज्य महासंघका महासचिव प्रजापतिले स्थानीय व्यवसायी र नागरिक सडक स्तरोन्नतिका क्रममा निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेका बताए। उनले यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा मन्त्रीसहित आयोजनाका पदाधिकारी, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी समस्या पहिचानमार्फत सहकार्य र समन्वयन गर्ने उल्लेख गरे।