भ्रष्टाचारको भारी मूल्य: ऐतिहासिक धरोहर बन्यो खरानी

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग राख्दै भदौ २३, २०८२ मा जेनजीको आह्वानमा भएको प्रदर्शनका सहभागीहरु काठमाडौंको बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्रभित्र प्रहरीको घेरा तोड्दै संसद् भवनमा प्रवेश गरे।

त्यसपछि संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा बानेश्वरमा मात्रै १७ जनाको ज्यान गयो । १७ जना मारिए पनि संसद् भवन भने जोगिएन।

प्रहरीको गोलीबाट भदौ २३ गते युवाहरू मारिएको विरोधमा भोलिपल्ट भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लियो।

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म यस घटनामा ७५ जनाको ज्यान गएको छ। जसमा ६२ जना सर्वसाधारण, ३ प्रहरी र १० जना कैदीबन्दी छन् । जेल तोडेर भाग्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कैदीबन्दीको ज्यान गएको थियो।

यो प्रदर्शनमा नेपालकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालत र संघीय संसद् तथा प्रदेश संसद्का भवनहरूसमेत जले। देशभरका ४ सय ५२ वटा प्रहरी कार्यालय, १ हजार २ सय ५४ वटा सरकारी कार्यालय, ४ सय ५८ वटा निजी तथा व्यापारिक भवन र राजनीतिक दलका २ सय ५९ वटा कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रहरीको तथ्यांक छ।

प्रदर्शनकारीले सञ्चार गृहका कार्यालय, राजनीतिक दलमा आवद्ध नेताहरूका निवास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका होटलमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका थिए।

हामीले यो स्टोरीमा भने बानेश्वरमा जलेको संसद् भवन र यसको इतिहासलाई सम्झने प्रयास गरेका छौँ। यो त्यही भवन हो, जुन नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि बनेको भव्य कलात्मक र सुविधासम्पन्न आकर्षक भवनमध्ये एक हो । यो भवन नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधि निर्माणका हिसाबले एउटा ऐतिहासिक साक्षी हो।

जहाँ एक दशकसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर भएको थियो। यही सम्झौतामार्फत नै माओवादी मूलधारको राजनीतिमा फर्किएको थियो । त्यसपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक यही भवनमा बसेको थियो, त्यो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो । २०७२ सालमा यही भवनबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियो।

तर, भदौ २३ गते बिहान सुरु भएर २४ गते बेलुकी सकिएको करिब ३६ घण्टाकोे जेनजी आन्दोलनपछि यो भवन खण्डहर बनेको छ। “यो भवनको मौलिक सान थियो,” बानेश्वर शान्तिनगरका ध्रुव नेपालले जलिरहेको संसद् भवन देखाउँँदै भने, “चमक नै हराएजस्तो भइरहेको छ।”

२४ गते दिउँसो प्रदर्शनकारीले आगो झोसेका थिए। त्यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संसद् भवन परिसरमै उनीहरूले विजय जुलुस निकालेका थिए। कोही बाइकमा त कोही हिँडेरै संसद् भवनमा पुगेका थिए। आक्रोशित केहीले संसद् भवनका कोठा कोठामा पुगेर आगो झोसेका थिए। त्यो आगो २५ गते बेलुकीसम्म पनि निभेको थिएन। अरूचाहिँ संसद् भवन परिसरमै मोबाइलबाट भिडियो बनाउँदै आक्रोश पोखिरहेका थिए।

आगजनीबाट भित्रका सरसामान र संरचना सबै खरानी भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, “भित्रका केही चिज सग्ला छैनन्, सबै खरानी बनेका छन्।”

संसद् भवनको सुरक्षाका लागि बाहिर सशस्त्र प्रहरीको विशेष सुरक्षा बलले २४ सै घण्टा सुरक्षा दिने गरेको थियो। परिस्थिति हेरेर सामान्य अवस्थामा पनि यहाँ एक सय जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुन्थे। प्रदर्शनका दिन सुरक्षाकर्मी अझै थपिएका थिए । तर, त्यो सुरक्षा प्रबन्धको घेरा तोडी आन्दोलनकारीले संसद् भवनमा आगजनी गरे।

भदौ २४ गते बेलुकी जलिरहेको संसद भवन र उपस्थित प्रदर्शनकारी । तस्बिर : रजनीश भण्डारी/निमजिन

आगजनीबाट भवनभित्र रहेका कम्प्युटर, कुर्सी माइकदेखि सबै भौतिक सरसामग्री खरानी बन्न पुगेका छन्।

संसद् बैठकको दृश्य खिच्ने र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने लाखौँ मूल्य पर्ने क्यामेरा, कम्प्युटरसहितका विद्युतीय उपकरणसमेत खरानी बनेका छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार सबै दलको संसदीय दलको सम्पर्क कार्यालय, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मिडिया सेन्टरलगायत कार्यालयमा रहेका महँगा फर्निचर जलेका छन्।

प्रवक्ता एकरामका अनुसार सचिवालयका १८ वटा गाडी, ३६ वटा मोटरसाइकल, एउटा एम्बुलेन्स सोही भवन परिसरमै जल्यो । सुरक्षाकर्मीका केही गाडी पनि आगजनीका क्रममा जलेको उनले सुनाए।

पछिल्लो १८औं अधिवेशनको संसद्को अभिलेखसमेत जल्न पुगेको छ। “२० दिनसम्मको अभिलेख सिंहदरबार ल्याएर ब्याकअप गरिन्थ्यो, १५/२० दिनको बाँकी थियो,” प्रवक्ता एकरामले भने, “त्यो जल्यो, भिडियो स्टोर गर्ने डिभाइस जल्यो, संसद् भवनको पूरै सर्भर पनि जल्यो।”

चिनियाँ इन्जिनियरले डिजाइन गरेको यो भवनभित्र २ हजार जना अट्ने एउटा ठूलोसहित ७ वटा हल थिए। मूल भवनसँगै छुट्टै चिलर प्लान्ट थियो। जसबाट मूल भवनभित्र विद्युत्, पानी आपूर्ति र एयर कन्डिसनको सुविधासमेत पुग्ने गरेको थियो। कुनै दुर्घटना भए मूल भवनबाट सुरक्षित बाहिर निस्कने बाटोको सुविधा पनि यो भवनमा थियो।

यो भवनको स्वरूप पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणतर्फ प्यागोडा शैली, पानीको फोहोरासहितको आकर्षक बगैँचा र ४ सयवटा गाडी पार्किङ गर्ने मिल्ने पार्किङ स्थलसमेत थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति मातहतमा रहेको यो भवनलाई २०६४ सालदेखि संघीय संसद् सचिवालयले भाडामा लिएर संसद भवन बनाएको हो।

२०७२ सालको भूकम्पपछि छानामा केही ठाउँ चुहिएको र सभा हलको भित्री भागका भित्ता चर्किएको भए पनि विकास समिति र संसद् सचिवालयबाट मर्मत गरेर प्राविधिक परीक्षणपछि प्रयोगमा ल्याइएको थियो । आगलागीपछि अब यो भवन प्रयोग गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भनेर प्राविधिक परीक्षण गर्न बाँकी नै रहेको प्रवक्ता एकरामले बताए।

संसद् भवन परिसरमै पूर्वतर्फ लगानी बोर्ड र नेपाल कानुन आयोग बसेको छ। पश्चिममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र पानी ट्यांकी छ। उत्तरतिर सहरी विकास मन्त्रालयले तीन वर्ष अगाडिदेखि उच्चस्तरको क्यान्टिन सञ्चालन गरेको थियो । तीसमेत भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्।

सुरुमा वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ भाडा लिने गरेको भएपनि विकास समितिले अहिले वार्षिक १६ करोड रुपैयाँ भाडा उठाउँथ्योे। नेपाल कानुन आयोग र लगानी बोर्ड पनि त्यही परिसरमा रहेकाले भाडाको हिस्सेदारीअनुसार केही योगदान गरिरहेका थिए । संसद् सचिवालयले मात्रै वार्षिक १५ करोड जति भाडा तिरिरहेको प्रवक्ता एकरामले बताए।

जलेको भवन के गर्ने ?
सन् १९९७ देखि २०१२ को बीचमा जन्मिएका र अहिले १३ देखि २८ वर्षबीचको उमेर समूहका पुस्ता जेनजी । यही जेनजी पुस्ताका फरक–फरक समूहले २३ गतेको प्रदर्शन आह्वान गरेका थिए । प्रदर्शन आह्वान गर्ने समूहकै एक सदस्य युजन राजभण्डारी सरकारले २३ गतेको प्रदर्शनलाई दमन गर्न देखाएको बर्बरताले सम्पूर्ण नागरिकलाई स्तब्ध बनाएको र त्यसकै कारण कतिपय स्थानमा आक्रोशजन्य गतिविधि देखिएको बताउँछन् ।

सरकारी सम्पत्ति, नेताका निजी सम्पत्ति तथा व्यापारिक संघसंस्थामा भएको तोडफोड र आगजनीमा घूसपैठको भूमिका पनि देखिएको उनी स्विकार्छन्।

सरकारले जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार सत्यतथ्य बाहिर आउनेमा विश्वस्त रहेका युजन भन्छन्, “हामीले बारम्बार भनेझैँ २४ गतेको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, त्यसको ठीक अघिल्लो दिन २३ गते विद्यालयमा पढिरहेका निहत्था बालकको हत्या भएको सत्यलाई बिर्सनु हुँदैन।”

केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि जेनजीकै मागमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गत भदौ २७ मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। यो सरकार जेनजीले बनाएको स्पष्ट पार्दै युजन भन्छन्, “त्यसैले यो ऐतिहासिक धरोहर संघीय संसद् भवनको पुनर्निर्माण वा वर्तमान अवस्थामा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो सरकारकै काँधमा छ।”

प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको दाबी उनले गरे। सरकारले भौतिक पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गरेको छ। र, कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई आह्वान पनि गरेको छ।

बानेश्वरको संसद् भवनलाई पुनर्निर्माण गर्ने कि वर्तमान स्वरूपमा नै संरक्षण गर्ने भनेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेमा उनी विश्वस्त छन्। भन्छन्, “हाम्रो बुझाइमा यो केवल इँटा–ढुंगाको संरचना मात्र होइन, राष्ट्रकै प्रतीकात्मक सम्पत्ति हो, त्यसैले यसको पुनर्निर्माण र संरक्षण दुवै एकसाथ हुनुपर् ।”

यो भवनलाई नयाँ पुस्ताको लोकतान्त्रिक यात्रा र जवाफदेहीताको प्रतीकका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको युजनले स्पष्ट पारे।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारमा जलेका गाडी तथा मोटरसाइकललाई संसद भवन परिसरमा थुपार्न थालिएको छ । तस्बिर : गोविन्द लुइँटेल/निमजिन

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो भवनमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले र इन्जिनियरहरूको संस्थाबाट प्रयोग गर्न सकिने नसकिने अवस्था के छ भनेर प्राविधिक परीक्षण भएको छैन। “भवन बाहिर अस्थिपञ्जर मात्रै बाँकी हो, भित्रका पूरै भाग झरेर ध्वस्त छ, प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामै छैन,” सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले भने, “पुनर्निर्माण गरेर पहिलेको अवस्थामा फर्काउन पनि कठिन छ।”

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम भने भवनको ऐतिहासिकता र मौलिकता जोगाएर पुरानै अवस्थामा फर्काएर एउटा सम्पदा बनाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्र्ने बताउँछन्। उनका अनुसार भाडामा बसेका कारण सचिवालयले यसको पुनर्निर्माण र निर्माणको विषयमा केही योजना बनाएको छैन।

“यो भवन अब आउने संसद्ले प्रयोग गर्दैन, सिंहदरबारस्थित नयाँ भवन नै हामीले प्रयोग गर्ने हो,” उनले भने, “नयाँ भवन छिटो सम्पन्न गर्न पनि दबाब परेकाले निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म संसद्ले नयाँ भवन पाउनेछ ।” सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेका कारण त्यसअघि नै सिंहदरबारको भवनको निर्माण सक्नुपर्ने दबाब परेको छ।

फेरिएको थियो बानेश्वरको परिचय
सन् १९८७ मा नेपाल र चीनबीच भएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौताअनुसार चीनको अनुदानमा यो भवन बनेको हो। सन् १९८९ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पेङ र नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठबाट सो सम्मेलन केन्द्रको शिलान्यास भएको हो।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको क्याम्प रहेको स्थानमा बनेको भवनको उद्घाटन भने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नोभेम्बर १९९३ अर्थात् मंसिर २०५० मा गरेका थिए । भवनको नाम वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) राखिएको थियो। करिब १ अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारको डेढ करोड लागतमा तीन दशकअघि बनाइएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र त्यही केन्द्र संसद भवन बनेपछि बानेश्वरको परिचय नै फेरिएको थियो । संघीय संसद् नहुँदै यो भवनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा सभासम्मेलन हुने गरेका थिए।

विशिष्ट व्यक्ति आउँदा झकिझकाउ र तामझाम हुने हुँदा यहाँको वातावरण लोभलाग्दो हुने गरेको बानेश्वरकी बासिन्दा राधा भट्टराईले सुनाइन् । यस वरपरको बजारसमेत गुल्जार बनाउन होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि थपिँदै गए।

बानेश्वरका स्थायी बासिन्दा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त कर्मचारी मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, “सांसद् नेतादेखि उच्च व्यक्तिहरू भवन आसपासमा भेटघाट गर्ने गफिने थलोका रूपमा विकास भएको थियो। देशको एउटा हेर्नलायक धरोहर यसरी ध्वस्त हुँदा मन दुखेको उनले सुनाए।

प्रदर्शनकारीले भत्काएको पर्खाल र भित्रको संसद भवन । तस्बिर : गोविन्द लुइँटेल/निमजिन

२०५० सालमा भवनको निर्माणलगत्तै संसद् बैठक यहीबाट सञ्चालन गर्नेबारेमा कुरा उठेको थियो। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको सचिव रहेका सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, “निर्माण सम्पन्न भएकै वर्ष तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले तिमीहरूको नयाँ संसद् आएको छ, यो भवन संसद्ले लिए उत्तम हुन्छ भनेका थिए।”

त्यो विषयमा आफूले तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानासँग सल्लाह पनि गरेको सूर्यकिरणले जानकारी दिए। जवाफमा दमननाथले ‘संसद्को भवन हामी आफ्नै स्रोत र साधनले बनाएको राम्रो हो, विदेशीको सहयोगमा बनेको भवनमा संसद् चलाउनु राम्रो होइन’ भन्ने जवाफ दिएको स्मरण गर्दै उनले भने, “अनि हामी पछि हट्यौँ।”

२०६४ सालको चुनावपछि संविधानसभा ६०१ सदस्यीय भयो । संसद् बैठक चलाउने अर्काे सभा हल सिंहदरबारमा नभएपछि संसद्ले भाडामा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवन बनाएको हो।

“संसद्ले यो भवन प्रयोग गरे पनि धरोहरले झै संसदीय गरिमा जोगाउन सकेन, राजनीतिक विकृति, विधि र व्यवस्थाविरुद्ध भएको आन्दोलनको निसाना यो भवन बन्न पुग्यो,” संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले भने, “धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतोझैँ यो भवन सिकार भयो।”

राजनीतिक विकृतिविरुद्ध नागरिक कतिसम्म आक्रोशमा रहेछन् भन्ने कुरा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आन्दोलनकारीले भवनको भित्तामा लेखेका भद्दा, अभद्र गाली अनि विरोधका नाराले नै प्रस्ट पार्छ।

यो सामग्री निमजजिनबाट लिइएको हो- सम्पादक