निर्यातमा नगद अनुदान सुचारु महासंघको माग, लगानी, रोजगारी र निर्यात प्रभावित हुने चेतावनी

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।सरकारबाट भएको नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट स्वदेशी मुल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था शुरु गरेको थियो।

उद्योग विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी पछि व्यवसायी अन्यौलमा परेको महासंघले जनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा दर्ता नगर्न पनि सबै सरोवारवालाहरुलाई आग्रह गरेको थियो।

व्यापार घाटा न्यूनिकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले शुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भए पनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको व्यवसायीहरुको धारणा छ। सरकारले आठ प्रतिशतसम्म निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा नगद अनुदानको व्यवस्थापछि गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।

सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः.६.५ रहेको छ। साथै चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनाको व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको जानकारी महासंघले दिएको छ।

यो तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नभएको र निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था रोक्दा थप असर पर्ने महासंघको तर्क रहेको छ। छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको छ। तसर्थः महासंघ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि साविक बमोजिम नगद अनुदान सुचारु गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ।

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत व्यवसायिक संस्थाहरुले निर्यात अनुदान कायम राख्न माग गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। यसमा सरकारको १९ प्रतिशत मात्र रहेको महासंघले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।