जलविद्युत कम्पनीमाथि कडाइ गर्दै सेबोन: ‘लकइन पिरियड’ बढाउँदै, उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ

काठमाडौँ: साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशनमा कडाइको तयारीमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत कम्पनीहरूको ‘लक–इन पिरियड’ अवधि बढाउन लागेको छ।

सेबोनले धितोपत्र निष्काशन नियमावली परिमार्जन गर्दै जलविद्युत कम्पनीको लक–इन पिरियड अवधि थप लामो बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। यसअघि नै परिमार्जन गर्ने भनिएको नियमावली कर्मचारी आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो। अब भने उक्त कार्य पुनः अगाडि बढेको बोर्ड स्रोतले नेपाल क्लिक्सलाई जानकारी दियो।

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार, नियमावली परिमार्जनको काम अघि बढिसकेको छ। केही समयअघि गर्ने भनिएको काम आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो। अब चाँडै नै परिमार्जित नियमावलीको मस्यौदा बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार आयोजना सञ्चालनमा आएका तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूको लक–इन अवधि खुल्ने गरेको छ। तीन वर्षपछि संस्थापकहरूले आयोजनाका सबै शेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिन पाउने व्यवस्था छ। तर, नियमावली परिमार्जनपछि संस्थापकले तीन वर्षपछि आधारभूत शेयरको दुई तिहाई (६६ प्रतिशत) मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। बाँकी एक तिहाई (३३ प्रतिशत) शेयर आयोजना निर्माणका क्रममा लिएको ऋण चुक्ता भएपछि मात्र बिक्री गर्न पाउनेछन्।

उदाहरणस्वरूप, कुनै प्रवर्द्धकसँग जलविद्युत कम्पनीको १०० कित्ता शेयर छ भने उसले आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि ६६ कित्ता मात्र बेच्न पाउनेछ। बाँकी ३३ कित्ता ऋण चुक्ता नभएसम्म लक–इनमै रहनेछ।

लगानीकर्ताले आफूहरूले चाहेको समयमा शेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिन पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको बेला बोर्डले लक–इन अवधि अझै बढाउन लागेको हो। जलविद्युत कम्पनीहरूले ऋण चुक्ता गर्न औसत १० वर्ष लाग्ने भएकाले लक–इन अवधि दीर्घकालीन हुने देखिन्छ। साथै, जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालकहरूले आयोजना निर्माणका लागि लिएका ऋणमा व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) राख्ने गरेका छन्। आयोजना बनाउँदा व्यक्तिगत जमानी राखेकाले कम्पनीको शेयर केही समयपछि तत्काल बेच्न पाउनुपर्ने माग प्रवर्द्धकहरुको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरू नयाँ आयोजना बनाउन चाहने बेला विद्यमान आयोजनामा लगानी फिर्ता गर्न शेयर बिक्री गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले ‘लक–इन पिरियड’ नराखी शेयर बिक्रीमा लचिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यसअघि बोर्डले गरेको अध्ययनले पनि जलविद्युत आयोजनाको लक–इन अवधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाराहारीमा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जलविद्युत लगानीकर्ताहरूले विरोध गरेका थिए।

आईपीओमा कडाइ
सेबोनले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा पनि कडाइ गर्ने भएको छ। अब आयोजनाबाट व्यवसायिक विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र जलविद्युत कम्पनीलाई साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न दिने तयारीमा छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले गत चैत अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीले विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, पछि अर्थमन्त्री खनालले कानुन संशोधन नगरी अनुमति रोक्न नसकिने बताएका थिए।

अब भने बोर्डले धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका परिमार्जन गरेर व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओको निवेदन स्वीकृतिमा लैजाने तयारी गरेको छ।

हाल जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणकै क्रममा पुँजी जुटाउन आईपीओ निष्काशन गर्दै आएका छन्। उत्पादनपछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने प्रावधान लागू भएमा निर्माणधीन आयोजना सञ्चालकलाई समस्या पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ। व्यवसायीहरूले आयोजना निर्माणकै चरणमा पैसा चाहिने भएकाले बत्ती बलेपछि मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न दिन्छु भन्नु अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन्।

न्यूनतम शेयर निष्काशन दरमा पनि परिवर्तन
बोर्डले हाल लागू रहेको न्यूनतम १० प्रतिशत शेयर निष्काशनको प्रावधानलाई परिमार्जन गरी न्यूनतम २० प्रतिशत शेयर निष्काशन अनिवार्य बनाउने पनि तयारी गरेको छ।अहिले न्युनतम १० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।