काठमाडौँ। नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यति लामो प्रतीक्षापछि पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन्। द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन। बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्। घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस्। त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई पीडितलाई अब न्याय दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने लागेको छ। ऐन संशोधन भएर अघि बढेको हुनाले पीडित केही आशावादी भएको महसुस उनलाई भएको छ। ‘दश वर्ष लागेर भए पनि ऐन संशोधन भयो, केही कमीकमजोरी पनि छ, धेरै कुरा राम्रा छन्, राम्रा कुरा अघि बढाएर कमीकमजोरी सच्याउँदै लैजाने हो’, उनले भने, ‘सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ, छनोट प्रक्रियामा सक्षम र काम गर्न सक्ने मान्छे ल्याउनुपर्यो, नत्र सबै प्रयास खेर जान्छ, पीडितलाई धोका हुन्छ।’
सिफारिस भएका पदाधिकारीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रको जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘समाधान दिनसक्ने र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु ल्याउन जरुरी छ’, द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका अधिकारीले थपे, ‘ती पदाधिकारीलाई सबै दल र सरकाले सहयोग गर्यो भने शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा हुन्छ र पीडितले न्याय पाउँछन्।’ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ५, २ र ३ मा दुबै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवार जनलाई बुझाउने उल्लेख छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ।
शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो। सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कामसक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न सकेन। ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि २०८२ वैशाख ३० गते सरकारले चार वर्षका लागि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ।
छुटेका १५ हजार उजुरी सङ्कलन भएको छ : सदस्य डा ढकाल
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य डा टीकाप्रसाद ढकालले आफूहरुले २०८२ जेठ ५ गते पदबहाली गर्नेबित्तिकै छुटेका उजुरीका लागि आह्वान गर्दा १५ हजारभन्दा बढी उजुरी सङ्कलन भएको बताए।
आयोगले गठन भएपछिको छ महिनाको अवधिका छुट उजुरी १५ हजारभन्दा सङ्कलन गरेको छ। कोषको नियमावली तर्जुमा गरी कोषको सञ्चालन गरेको छ। आयोगको नियमावली २०८२ को तर्जुमा गरेको छ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गरेको छ। पुराना उजुरीहरुको ठेगाना तय गरेको छ। आयोगले आफ्नो चारवर्षे रणनीतिक योजनासमेत बनाएको छ।
‘यौन हिंसामा परेका पीडितको न्यायका लाग परामर्श गरेर सैद्धान्तिक, नीगिगत र कानुनी आधारभूत पूरा भएको छ’, सदस्य ढकालले भने, ‘आयोगको नियमाली, २०८२ र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण दुवै कानुन मन्त्रालयबाट अहिले मन्त्रिपरिषद् जाने तयारीमा छ।’
सत्य अन्वेषण र परिपूरणमा विशेष काम गरिरहका छाैँः आयोगका प्रवक्ता पोखरेल
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता सिर्जना पोखरेलले सत्य अन्वेषण र परिपूरणका कामलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए। ‘नयाँ पदाधिकारी आएदेखि सत्य अन्वेषण र परिपूरणको कामलाई प्राथमिकता दिएर गरिरहेका छौँ, कोष सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पास भएर काम गर्न सुरु भएको छ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका पीडितको राहत परिपूरण कोषको व्यवस्था भएको छ।’ आयोगले सत्य अन्वेषणको कार्यदिशा तयार गरिरहेका र उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका जनाएको छ।
आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ। त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ। साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ। आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ भएपछि दुवै आयोगमा चार वर्षका लागि नयाँ पदाधिकारी आएर काम सुरु गरको करिब छ महिना भएको छ।
पीडितको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ : आयोगका प्रवक्ता डा. पोखरेल
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गरी समयसमयमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको र आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरु उपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गरिरहेको बताए।
‘आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ’, आयोगका प्रवक्ता डा पोखरेलले भने, ‘द्वन्द्वकालीन उजुुरीउपरका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदा पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आयोग भनिरहेको छ।’
आयोगले पीडितले आफ्ना उजुरीको गोपनीयतामा शङ्का गरेको, न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा थप पीडा महसुस भएको, आयोगहरुको गठन प्रक्रियामा आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नभएको, कतिपयले निःशुल्क उपचार नपाएको, द्वन्द्वपीडितको विषयमा सरकार र दल गम्भीर नभएको, जेनजी आन्दोलनपश्चात् आफ्ना अधिकारका सवाल छायाँमा पर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु घरदैलोमा पुग्न नसकेको, अझै पनि कतिपय पीडितका उजुरीहरु दर्ता छुटेको, द्वन्द्वपीडितका विषयलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषय बनाइको, यौनजन्य हिंसाको सवालमा गोपनीयताको आशङ्का देखिएका कारण कतिपयले उजुरी दर्ता नगराएको देखिन्छ’, प्रवक्ता डा पोखरेलले भने, ‘पीडितहरुमा निरासा बढ्दै गएको, अधिकांश पीडितले अझै पनि परिचयपत्र नपाएको, कतिपय ठाउँमा अझै पनि वास्तविक पीडित पहिचान हुन नसकेको, बेपत्ता भएकाहरुको मृत्युसंस्कार र सम्पत्तिको हस्तान्तरण लगायतमा समस्या भएको हो।’
आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा पनि मतैक्यता हुन नसकेको तथा राहत, परिपूरणको प्राप्ति र मेलमिलापको वातावरण समेत बनाउन नसकिएको जस्ता गुनासाहरु पीडितहरुले आयोगको अनुगमन टोलीसमक्ष राखेका जनाएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले समयमा पदाधिकारी सिफारिस गरेर काम अघि बढाउन जरुरी छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको दुवै आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
