जलविद्युतमा ‘अपफ्रन्ट फि’ मोडल अपनाउँदै सरकार, २० आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिँदै

काठमाडौँ: एक समय थियो, जब मुलुक दैनिक १८ देखि २० घण्टासम्मको कहालीलाग्दो चरम विद्युत संकट (लोडसेडिङ) को को अन्धकारमा रुमल्लिएको थियो। नागरिकको दैनिकी र उद्योग व्यवसाय जेनतेन चलिरहेको त्यो अवस्थाबाट नेपालले २०७३ सालयता मुक्ति पाइसके पनि स्थायी रूपमा विद्युतमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। विगतका ती कहालीलाग्दा दिनहरू फेरि नदोहोरिउन् र मुलुक ऊर्जामा समृद्ध बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न लगानी मोडेलहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

बितेका दुई दशकको अवधिमा सरकारले जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आधा दर्जन लगानी मोडलहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पहिला आउने (फस्ट कम फस्ट सर्भिस), अग्रिम बढी रकम कबोल (अपफ्रन्ट फि), निःशुल्क बढी बिजुली, निःशुल्क बढी शेयर र सस्तोमा बिजुली लिने लगानी मोडल सरकारले अपनाएको छ।

विदेशी लगानीकर्ताको हकमा फस्ट कम फस्ट सर्भिसका साथै निःशुल्क बिजुली र निःशुल्क शेयरलाई प्राथमिकता राखिएको छ।

९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा निःशुल्क शेयर र बिजुली, निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा, तल्लो अरुणमा २० प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा लिने नीति लिएर भारतीय कम्पनी एसजेभिएन लिमिटेडलाई आयोजना बनाउन दिएको छ।

यस्तै ३७.६ मेगावाटको काबेली ए जलविद्युत आयोजनामा सस्तोमा बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बनाउन दिएको थियो।

अग्रिम बढी रकम लिइ अध्ययन गरेका तथा बास्केटमा रहेका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिइएको छ। ‘अपफ्रन्ट फि’ मोडल नयाँ भने हैन, १२ वर्षअघि छ जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिन यही विधि अपनाएको थियो।

छ महिनायता विभागले अपफ्रन्ट फि विधिमार्फत पाँच सय मेगावाट क्षमताका २० जलविद्युत आयोजना निजी लगानीकर्तालाई दिन लागेको दिन लागेको छ। यीमध्ये केही आयोजना निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न दिइसकेको छ। केही दिने क्रममा रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाहरू आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा अघि बढाउन लागेको विद्युत विकास विभागले जनाएकोे छ।

अहिले विभागले पनि बास्केटमा रहेका आयोजनाहरूलाई यही विधि अपनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट दिने प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले बताइन।

सरकारले अध्ययन गरेका आयोजनाहरूको लागतलाई अपफ्रन्ट कस्ट मानेर त्योभन्दा बढी दर प्रस्ताव गर्ने लगानीकर्तालाई जलविद्युत आयोजना दिने नीति लिएको विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले बताइन्। निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयबाट निर्णय भएर अपफ्रन्ट फि मोडलमा जाने निर्णयअनुसार धमाधम परियोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिने काम अघि बढेको उनले जानकारी दिइन्।

‘यही विधिबाट आयोजना निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन सजिलो हुन्छ भन्ने लागेर हामीले १४ वटा नयाँ आयोजनाका लागि आशयपत्र प्रकाशित गरेका छौँ। फिल्डमा काम नभएका आयोजनाको पनि यही मोडल अपनाएर अघि बढाउने तयारी छ,’ उनले भनिन्।

१२ वर्षअघि सरकारले आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना (सुपर सिक्स प्रोजेक्ट) अपफ्रन्ट फि विधिमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट दिएकोे थियो। अहिले विभागले पनि बास्केटमा रहेका आयोेजनाहरूलाई यही विधि अपनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयले यही मोडेलमा २८१ मेगावाट क्षमता १४ आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन आशयपत्र मागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले मंगलबार १४ आयोजना आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा अघि बढाउन स्वदेशी जलविद्युत लगानीकर्तासँग आशयपत्र (इओआई) मागेको छ। आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति जनवरी १५ शुक्रबारलाई तोकेको छ।

आशयपत्र मूल्यांकनमा प्रविधिक क्षमता ३०, वित्तीय क्षमता ४० र जलविद्युत आयोजना विकास अनुभवमा ३० प्रतिशत अंकभार राखिएको छ। आशयपत्रबाट छनौट भएका जलविद्युत कम्पनीहरूले बोलपत्रमा भाग लिन पाउने छन्।

विभागले अपफ्रन्ट फिमार्फत निजी क्षेत्रलाई दिन लागेका जलविद्युत आयोजनाहरूमा ६१ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, २१.४ मेगावाटको इन्खुखोला, ५३.८५ मेगाटको अपर चमेलिया, ३३.३ मेगावाटको कवाडी खोला–१, ३० मेगावाटको कबाडी खोला, १५.५ मेगावाटको जुगडा बूढीगंगा र १५.२५ मेगावाटको जावा खोला रहेका छन्।

यस्तै १५.२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, १०.८५ मेगावाटको बूढीगंगा, ८.६२ मेगावाटको रुपागाड, ६ मेगावाटको लुंगरी खोला, ४.१ मेगावाटको बेनी खोला, ४ मेगावाटको न्याउरी खोला र २.५ मेगावाटको दोल्टी खोला आयोजना रहेको विभागले जनाएको छ।

प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरू अघि बढाउन विभागले यसअघि पनि प्रस्ताव मागेको थियो। प्रस्ताव नपरेपछि पुनः आह्वान गरेको हो।

विभागले गत जेठ १७ गते अग्रिम रकम भुक्तानी विधिमा २३९ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना अघि बढाउन लगानीकर्तासँग आशयपत्र (इओआई) मागेको थियो।नेपाली जलविद्युत कम्पनीले संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा प्रस्तावित आयोजना बनाउन आशयपत्र पेस गर्न सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ।

विभागले पुनः आशयपत्र मागेका आयोजनामा ५३.८५ मेगावाटको अपर चमेलिया, ३३.३ मेगावाटको कबाडीखोला–१, ३० मेगावाटको कवाडीखोला, २७.९ मेगावाटको मिडिल इन्खुवाखोला, १५.५ मेगावाटको जुगडा बुढीगंगा र १५.२५ मेगावाटको जावाखोला हुन्।

यस्तै १५.२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, १२.५० को मैवा खोला, १०.८५ को बुढीगंगा, ८.६ मेगावाटको रुपागाड, ६ मेगावाटको लङगरी खोला, ४.१ मेगावाटको भेरीखोला, ४ मेगावाटको न्याउरीगाड र २.२ मेगावाटको डोटीगाड जलविद्युत् आयोजना बुट मोडेलमा अघि बढाउन लागेको विभागले जनाएको छ। यी आयोेजनामा विभागले प्राविधिक क्षमता ३०, वित्तीय क्षमता ४०, आयोजना विकास अनुभवमा ३० प्रतिशत भार तोकेको छ।

गत असारको पहिलो साता विद्युत विकास विभागले अपफ्रन्ट फिलाई आधार मानेर तीन जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आधा दर्जन आयोजनाको जडित क्षमता २५४ मेगावाट रहेको छ।

विभागले २१.४ मेगावाटको इन्खुखोला (सोलुखुम्बु), ६५ मेगावाटको अपर कालिगण्डकी (म्याग्दी) र ४९.५ मेगावाटको लोती कर्णाली अर्धजलासय आयोजना (हुम्ला) आफैँ निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट मोडल) मा बनाउन विभागले कम्पनीसँग आशयपत्र मागेको थियो।

आशयपत्रमा छनौट भएका कम्पनीहरूले तीन आयोजना बनाउनका लागि बोलपत्रमा भाग लिन पाएका हुन्। आशयपत्रको संक्षिप्त सूचीमा परेका कम्पनीहरूले आयोजना प्राप्त गर्न प्रविधिक र आर्थिक प्रस्ताव विभागमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । प्रस्ताव मागेका अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिइसकेको छ।