निजी क्षेत्र सुरक्षित नभइ मुलुकमा शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन: चन्द्र ढकाल (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र सुरक्षित, सम्मानित र निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन नसकेसम्म मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन्। बुधबार महासंघले आयोजना गरेको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य शीर्षकको सामूहिक पहल कार्यक्रममा उनले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन  सरकार, राजनीतिक दल, युवा पुस्ता र नागरिक समाजबीच साझा प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले निजी क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको, करिब ४० अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा ढकालले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उद्देश्यले करिब दुई महिना अघि यही ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग दुई कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। सो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू लगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

कार्यक्रममा गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भै आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारवाहीको माग गरेका थियौँ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो दोस्रो आग्रह थियो। स्थायित्वका लागि निर्वाचनको विषय पनि हामीले उठाएका थियौँ। निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड टंकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि पनि आग्रह गरेका थियौँ।

डेडिकेटेड टंकलाइन सम्बन्धि विवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा समाधान उन्मुख छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो। आसन्न निर्वाचनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित मन्त्रिपरिषदका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरू र नेपाल सरकारको अग्रसरता र मिहिनेत प्रशंसनीय छ।

निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनका लागि अघि बढेको देखिएको छ। यो चुनावी वातावरण लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान सरकारको समर्पणको एक उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी शान्ति र स्थायित्वका लागि विवेकी, लचिलो र प्रतिबद्ध छौँ भन्ने यो पनि एक उदाहरण हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको विषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई भान भएको छ। निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन सकेको छैन।

निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो। उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन। लगानी नभइ रोजगारी हुँदैन। रोजगारी नभइ आयस्तरमा सुधार हुँदैन। आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजश्व बढ्नु पर्छ। राजश्व बढ्न निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ।

पछिल्लो डेढ वर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाले घाटामा छ। बैंकहरू करिब ११ खर्ब रुपैया लगानी गर्न तयार छन्। निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहदैन। त्यसैले राजश्वको रकमले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ। पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कल कारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला र स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव होला।

सरकारले वर्षको ३ हजार देखि ३५ सय जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ। निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा त्यहाँ पनि अवसर छैन। त्यसैले युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरू काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने? समस्या एउटै छ, यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन। नीतिगत अवरोध छ। प्रक्रियाहरू झन्झटिला छन्। व्यवसायी मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ। पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ।

त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्यो। र, आज समाजका सबै सरोकारवालाहरूलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौँ। यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत् हामीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरूको दृष्टिकोण जान्न खोजेका हौँ।

हामीले प्रतिबद्धता नै चाहेका छौँ। यदि आज हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौँ भने, यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भै काम गर्न दिएनौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। यदि हामी असफल भयौँ भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्रै सिमित रहँदैन। हाम्रो आउने पुस्तामा पनि यो असफलता जानेछ। त्यसैले अब हामीले सोच्नैपर्छ कि भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि समुन्नत नेपाल? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेन्डा सबैको साझा एजेन्डा हुनु जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा भनाई हो।

नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए पनि समयानुकुल सर्वसाधारणको जीवनमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन। यसकारण पनि समय–समयका राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुन सकेनन्। जनतामा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण उनीहरूको जीवनयापन सहज हुन नसक्नु हो।

मुलुकमा पेशा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरू सरकारी दस्तावेजमा मात्रै सिमित भए। यसको मूल कारण निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा परेन वा निजी क्षेत्रको सुझावको वास्ता गरिएन।

त्यही निराशाको एउटा स्वरुप गत भदौको जेनजी समूहका युवाहरूको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। मूलतः शुसासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा गलत घुसपैठका कारण धेरैतिर आक्रमण र आगजनी भयो। प्राय सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र यसपटक पनि तारो बन्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालसम्मको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैया हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झण्डै ८१ अर्ब रुपैया बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो।

शान्ति र स्थायित्व मार्फत् समृद्धिको प्राप्तिका क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौती छन्। ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरू पुनर्निर्माण त होलान्, तर पनि फेरि निशानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। मलाई लाग्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ। यसले पुँजी पलायनको जोखिम बढाएको छ, मुलुक असफलता तर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने अर्को संसय पनि जन्माएको छ।

सन् २०११ यता भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भएका आठ देशहरू मध्ये श्रीलंका बाहेक अन्य मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व हुन सकेको छैन। यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक स्वार्थ रहित वर्ग उद्यमी व्यवसायीको भूमिका सरोकारवालाहरूबाट समेत महसुस भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्यमी व्यवसायीहरूको सक्रियतामा सरकार, राजनीतिक दलहरू, युवा पुस्ताहरूको सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हामी आज जुटेका हौँ। निर्वाचन मार्फत् स्थायित्व र निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूति सहित उद्यमशीलता विकासमा हरेक दलहरूको, नागरिक समाजको, युवा पुस्ताको र आम नागरिकको सकारात्मक सहयोग र सदाशयता आवश्यक छ।

पहिलो र प्राथमिक कामको रूपमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र जेनजी समूहको प्रतिबद्धता प्रष्ट परिभाषित गरि आज प्रतिबद्धता आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व संकलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन, निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धि नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट पारित गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यो रणनीति निर्माण गरी लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो।

निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरि बन्द हडताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण प्रदान गर्ने। उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन छुट्टै हटलाइन र द्रुत सुरक्षा दस्ता तयार पारि सेवा प्रदान गर्ने।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ मार्फत् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र निजी क्षेत्रका निजी सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारवाहीको दायरामा ल्याउने।

सहज व्यवसाय दर्ता, खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा एवं बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुविधा सहीतको युवा उद्यमशीलता विकास योजना निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीतिको मुख्य अंगका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता बढाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमा सम्भावना देखाउन मद्दत पुग्नेछ।

राजनीतिक दलहरू जसले तीन दशकभन्दा लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँहरूले पनि शुसासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा पुस्ताले उठाएको प्रश्नको समीक्षा गर्ने र यसका लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिइ निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ।

युवा (जेनजी) पुस्तालाई पनि हाम्रो आग्रह छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज र शुसासनका लागि भएको आन्दोलनको मर्म अनुरूप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न यहाँहरूले निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ। युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्न यो पुस्तालाई मेरो आग्रह र प्रस्ताव पनि छ। साथै भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको लुटपाटबाट हौसिएका व्यक्तिहरू, भागेका कैदीहरू र आपराधिक मनस्थितिका मानिसहरूबाट यस्तै किसिमका विध्वंस दोहोरिने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही गर्न यहाँहरूले पनि सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।
म आजको यस कार्यक्रमबाट मुलुकका जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। संचार जगत भनेको मुलुकका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि अनुगमन गर्ने राज्यको चौथो अंग हो।

त्यसैले मिडिया भनेको न्यायाधिशको पनि न्यायाधिश हो भनिन्छ। भन्ने पनि गरिएको छ—कुनै एकजना चिकित्सकले उपचारका क्रममा लापरवाही गर्‍यो भने एकजना विरामीलाई असर हुनसक्छ। तर, एकजना पत्रकारको गलत समाचारले सयौंको ज्यान जान सक्छ। अर्बौंको धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्छ। हजारौँको रोजगारी गुम्न सक्छ। अर्बौंको राजश्व गुम्न सक्छ। त्यसैले सूचनाको यति ठूलो शक्ति तथा पत्रकारको यति गहन जिम्मेवारीको सही सदुपयोग होस् भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो। हिजोका दिनका गलत समाचार र मिथ्या सूचनाले हामीले कस्तो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने तथ्य त हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ।

मिडिया आफैँमा जिम्मेवार निकाय भएकाले नै संविधानले मिडियामा कुनै नियन्त्रण नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले पनि सामाजिक न्याय, सदभाव, नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्दै देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरणको प्रत्याभूतिका लागि यहाँहरू आफैं संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।

मुलुक जटिल मोडमा भएका बेला राज्यले सबै पेशा, व्यवसाय तथा क्षेत्रका नागरिकको भूमिका पनि थप जिम्मेवार र संवेदनशील खोज्छ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन गर्नुपर्दछ। हामी निजी क्षेत्र पनि राष्ट्र, समाज र व्यवसायिक धर्मप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, र छौँ। महासंघद्धारा जारी व्यवसायिक आचार संहिता लगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यवसायिक अभ्यास एवं समयक्रममा थपिएका व्यवसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

अन्तिममा समाजका करिब सबै वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको यस सम्मानित सभामा मेरो मनले केही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ।

के ऋण, धन गरेर लगानी गर्ने व्यवसायीले सेवा दिएरै नाफाको अपेक्षा गर्नु अपराध हो? होइन भने निजी क्षेत्रलाई किन सधैँ अपमानित गरिन्छ? त्यतिमात्र होइन, हाम्रा निजी सम्पत्तिमाथि नै आक्रमण र आगजनी हुन्छ? के व्यवसायीले आफूले जोखिम लिएर धेरैलाई रोजगारी दिनु गलत हो?
के हामीले कर तिरेर राज्य सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउनु गलत हो? के पूर्वाधार निर्माण गर्नु र आम जनतालाई सेवा दिनु गलत हो? कल्पना गरौँ, मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, यातायात, कृषि, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ? हामी निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाखलाई रोजगारी दिएका छौँ। के सरकार मात्रले त्यो रोजगारी सृजना गर्न सम्भव छ?

राज्य प्रतिको यही जिम्मेवारी बोध गर्दै हामीले कोभिड महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा अदालतले समेत थप समय दिएको अवस्थामा पनि हामीले राजश्व बुझाउन अपील गर्यौं। संसोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो पनि। तर निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन भने छोडिएन। निजी क्षेत्रको उपक्रमबिना नै राज्यको दैनिक कार्य संचालन असम्भव रहने विदितै छ। त्यसैले, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।

नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर पनि नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा विशेष गरी ठूला पूर्वाधार र स्टार्टअपमा लगानी गरी स्वदेशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेटेर नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी)को स्थापना गरेका छौँ। यसले नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी नेपालकै पुँजी लगानी गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, आम उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउने, स्वदेशी पुँजीबाट ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सम्भव रहेको म्यासेज दिने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको राजश्व बृद्धि गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा एउटा ईटा थप्ने काम गर्ने हाम्रो विश्वास छ।

निजी क्षेत्र समृद्धिको सारथी हो। समृद्धिलाई हामीले डोर्याउने हो। सबैले मनन गरौं, विश्वले नै मानेको विषय के हो भने प्राइभेट सेक्टर पावर्स द नेसन।

निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो वा त्यो बहानामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने वातावरण कहीं कतैबाट सिर्जना नहोस्। मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन। निर्वाध पेशा व्यवसाय गरि खान पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले निजी क्षेत्रः समृद्धिको सारथी भन्ने नारालाई सबैले आत्मसात गरौं।