१४ वर्षको संकटपछि समाधानको मोडमा नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स, मर्जर अन्तिम विकल्प

काठमाडौं। २०६८ देखि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेड अब मर्जरमार्फत समाधानको निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

झण्डै १४ वर्षसम्म पुर्ववत अवस्थामा फर्कन नसकेको नेपाल सेयर मार्केटलाई बन्द गर्ने कि जोगाउने भन्ने बहसबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले मर्जरलाई पहिलो र मुख्य रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ।

राष्ट्र बैंकले हालै संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हेर्न नयाँ प्रतिनिधि प्रकाश घिमिरेलाई पठाएको छ। यसअघिका प्रतिनिधिहरू स्वास्थ्य समस्याका कारण जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि घिमिरे पुस दोस्रो सातादेखि कम्पनीमा सक्रिय छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कम्पनी चार जनाले मात्र चलाइरहेका छन्, जसले संस्थाको नाजुक अवस्थालाई स्पष्ट देखाउँछ। अत्यन्त कमजोर व्यवस्थापन संरचना, लगभग ठप्प कारोबार र दीर्घकालीन कानुनी विवादले यो फाइनान्सलाई जटिल संकटमा धकेलेको छ।

शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्ससँग सम्बन्धित दुईवटा मुख्य कानुनी मुद्दा समाधान नहुँदा पुनःसंरचनाको प्रक्रिया लम्बिएको हो। पहिलो, राष्ट्र बैंकले यसअघि घटाइदिएको सेयर पुँजीविरुद्ध सेयरधनीहरूले दायर गरेको मुद्दा हो।

अदालतले सेयरधनीहरूको पक्षमा फैसला सुनाइसकेको भए पनि त्यसको ‘पूर्णपाठ’ अझै प्राप्त भइसकेको छैन। अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै कति सेयर कायम हुने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

यदि पुराना सेयरधनी योगेन्द्र श्रेष्ठबाहेक अन्य सेयरधनीहरूको सेयर संख्या यथावत् रहने हो भने, राष्ट्र बैंकले घटाएर २४ करोड रुपैयाँमा झारेको सेयर पुँजी फेरि बढेर ८८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

दोस्रो मुद्दा तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठसँग जोडिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार श्रेष्ठले कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरी पुँजी बढाएको आरोप छ।

अदालतले सोही कर्जाबराबरको पुँजी घटाउने सहमतिसहित अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) दिइसकेको छ। यद्यपि, उक्त फैसलाको पनि पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले पुस २५ गतेभित्र पूर्णपाठ आउने अपेक्षा गरेको छ। जेन्जी आन्दोलनपछिको तोडफोड र प्रशासनिक ढिलाइका कारण पुर्णपाठ आउन ढिलाइ भएको उनको भनाई छ।

अदालतको पूर्णपाठ आएपछि संस्थालाई मर्जरमा लैजाने तयारी लगभग पूरा भइसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।

“केही समयअघिसम्म संस्था बन्द गर्ने कि भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो,” ती अधिकारीले नेपाल क्लिक्ससँग भने, “तर अहिले अदालतको निर्णयपछि मर्जरलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। केही वित्तीय संस्थाहरूले मर्जरमा रुचि पनि देखाइसकेका छन्।” उनका अनुसार चैत मसान्तसम्म मर्जर प्रक्रियामा कुनै न कुनै ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो फाइनान्स २०६८ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला न्यूनतम पुँजी कोष, निष्क्रिय कर्जा अनुपात, सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन दिएको थियो।

तर, नक्कली ऋणी बनाएर प्रवाह गरिएको कर्जा असुल हुन नसक्दा वित्तीय सूचकहरू निरन्तर बिग्रँदै गए। निर्देशन पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले दुई वर्षपछि कम्पनीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

समस्याग्रस्त घोषणाअघि यस सेयर मार्केटसको कूल कर्जा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र निक्षेप २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फाइनान्सले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।

फाइनान्सको चुक्ता पुँजी २४ करोड रुपैयाँ मात्र छ। कुल कर्जामध्ये ९८.५२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको तथ्यले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।

यस संकटको जरो तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको महत्वाकांक्षामा गाडिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। फाइनान्स कम्पनीलाई जसरी भए पनि वाणिज्य बैंक बनाउने सोचले उनले मनलाग्दी कर्जा प्रवाह गरे। ऋण असुलीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढायो र अन्ततः गम्भीर समस्या भेटिएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुप¥यो।

१४ वर्षसम्म समाधानको प्रतीक्षामा रहेको नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ। मर्जर सफल भए संस्थाले नयाँ जीवन पाउन सक्छ, असफल भए खारेजीको प्रक्रियामा जानु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन।

लामो समयदेखि अन्योलमा परेको यो फाइनान्सको भविष्य अब अदालतको पूर्णपाठ र राष्ट्र बैंकको निर्णयले निर्धारण गर्नेछ।