काठमाडौँ– सरकारले प्रतिनिधि सभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गरेकी हुन्।
यसअघि शनिबार बसेको १० दलको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन-२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्री शर्माले विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्दै गरेको प्रस्तावमा राप्रापाका ज्ञानबहादुर शाही र नेमकिपाका प्रेम सुवालले विरोध गरेका थिए। तर संसदको बहुमतले ती दुवै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सशस्त्र संघर्षरत नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय ६ महिनाभित्र टुंग्याउने उल्लेख गरिएको थियो। तर त्यसको १६ वर्ष बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय बिना निष्कर्ष छ।


