ऊर्जाको खुला पहुँच निर्देशिका आयो, जलविद्युत संकट समाधान अझै टाढा!

काठमाडौं। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका जलविद्युत व्यवसायीका लागि सरकारले पहिलो पटक नीतिगत रूपमा ढोका खोलेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले माघ १ गते ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेटवर्क प्रयोग गरी उत्पादक, उद्योग र व्यापारीले भेदभावरहित रूपमा विद्युत् किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

यो निर्देशिकालाई ऊर्जा बजार उदारीकरणतर्फको महत्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने हो भने आफैं बजार खोज्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको सन्दर्भमा निर्देशिका आएको हो। विशेष गरी भारतमा सिधै विद्युत् बेच्न वा स्वदेशकै उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष आपूर्ति गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको मुख्य एजेन्डा रहँदै आएको छ।

निर्देशिका विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ‘जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क’का आधारमा तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसले उत्पादन, व्यापार र खपतबीचको दूरी घटाउँदै विद्युत् कारोबारमा पारदर्शिता र दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका पाँच मेगावाट वा सोभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना, न्यूनतम एक मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ प्लान्ट तथा पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले खुला पहुँच सेवा लिन सक्नेछन्। यस्ता उपभोक्ताले अब विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर आफूले चाहेको उत्पादकसँग सिधै विद्युत् खरिद गर्न वा आफ्नै उत्पादन बजारमा बेच्न पाउनेछन्।

निर्देशिकामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि खुला पहुँच प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसका लागि न्यूनतम १० मेगावाट क्षमता हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। आयोगले खुला पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ।

दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत पाँच वर्षभन्दा बढी वा विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ। मध्यकालीन खुला पहुँच एक वर्षभन्दा बढी र पाँच वर्षसम्मका लागि हुनेछ भने अल्पकालीन खुला पहुँच एक वर्षसम्म वा न्यूनतम २४ घण्टाका लागि प्रदान गरिनेछ।

खुला पहुँच प्रदान गर्दा दीर्घकालीन खुला पहुँचलाई पहिलो र अल्पकालीन खुला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ। खुला पहुँचसम्बन्धी निवेदन लिने, आवश्यक अध्ययन गर्ने र स्वीकृति दिने जिम्मेवारी प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल एजेन्सीका रूपमा तोकिएको छ।

खुला पहुँच सेवा प्रयोग गरेबापत प्रयोगकर्ताले प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज), डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस–सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क र सञ्चालन शुल्क गरी नौ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि सबै किसिमका प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क नलाग्ने आयोगको भनाइ छ।

तर हाइड्रोपावर व्यवसायीहरूले निर्देशिकालाई सकारात्मक कदम माने पनि यसले मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको गहिरो संकट समाधान नहुने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार यो पहिलो चरण भए पनि अझै स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी आधार आवश्यक छ।

उनका अनुसार जारी गरिएको निर्देशिका अन्तिम हो कि होइन, थप नियमावली आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योल कायम छ। विशेषगरी भारतलगायत मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्दा प्राधिकरणको प्रसारण लाइन कसरी प्रयोग गर्ने र प्राथमिकता कसलाई दिने भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्र थप संकटमा पर्नुको मुख्य कारण गत वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति रहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ। यस नीतिअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र विद्युत् किन्ने र आवश्यक नपरेमा नकिन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पीपीएको सुनिश्चितता हटाइदिएको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ।

सरकारले एकातिर जलविद्युत् आयोजनाका लागि लाइसेन्स बाँड्ने तर अर्कोतिर उत्पादित बिजुली किन्ने सुनिश्चितता नगर्ने नीतिगत विरोधाभास देखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हाल करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले सर्वेक्षण तथा निर्माणका लागि लाइसेन्स लिइसकेका छन्। तर तीमध्ये १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरू वर्षौंदेखि पीपीए पर्खाइमै छन्।

इप्पानका अनुसार पीपीए नपाएका आयोजनाहरूमा मात्रै निजी क्षेत्रको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। पीपीए नहुँदा बैंकहरूले थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले आयोजना निर्माण नै ठप्प हुने जोखिम बढाएको छ।

नेपालको विद्युत विकासको इतिहास हेर्दा पछिल्लो २५ वर्षमा निजी क्षेत्रले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ। हाल कुल विद्युत् उत्पादनको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको लगानीबाट आएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए देश अझै लामो समय लोडसेडिङमै बस्नुपर्ने अवस्था हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ।

तर अझै पनि हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। यसको मुख्य कारण जलाशययुक्त आयोजनाको अभाव र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइ हो। उत्पादन निजी क्षेत्रले गरे पनि प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा धेरै आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन सकेका छैनन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भारत र बंगलादेश जस्ता ठूला बजार नजिकै हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी नगराउनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ। सरकारले समयमै स्पष्ट नीति नलिए जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना अवसरभन्दा संकटमा सीमित हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।