सर्वोच्चले उल्टायो काठमाडौँका खोला किनारबाट २० मिटर छाड्नुपर्ने आफ्नै फैसला

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका खोला किनारबाट दायाँ–बायाँ २० मिटर छाडेर मात्रै जग्गाको नक्सापास हुने आफ्नै फैसला उल्टाएको छ।

न्यायाधीशत्रय सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आइतबार बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने यसअघिको फैसलालाई बदर गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भएकाले इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा सरकारले २०६५ मा तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने र त्यसलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौँ सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि असर पर्ने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नै फैसला उल्टाएको हो।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको भन्दै थप २० मिटरको मापदण्ड खारेज गरेको छ।

यस फैसलासँगै अब २०६५ असोज १ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले तोकेको मापदण्डबाहेक दायाँ-बायाँ थप २० मिटर छाड्नुपर्ने र नक्सा पास रोक्नुपर्ने अघिल्लो आदेश अब कार्यान्वयन हुने छैन भने थप गरिएको दूरीभित्रका जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरी निर्माण अनुमति नदिने व्यवस्थालाई अदालतले बदर गरेको छ।

पहिले नै बनिसकेका संरचना हटाउन वा जग्गा प्राप्त गर्न मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने भनिएको हदसम्मको अघिल्लो फैसला समेत  प्रभावहीन भएको छ।