रञ्जीतालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गयो अख्तियार, थुनामा पठाउन माग

काठमाडौँ: पोखराको लिचीघारी जग्गासँग जोडिएको घुस प्रकरणमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न विशेष अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ। अख्तियारले विशेषको आदेश बेरितको भएको भन्दै त्यो बदर गरेर श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउन मागदाबी गरेको छ।

अघिल्लो आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा भएको बयान र थुनछेक बहसपछि अदालतले श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो।

अख्तियारले पोखराको लिचीघारी जग्गासँग जोडिएको घुस प्रकरणमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र घुस लेनदेनमा जोडिएकी पूर्वभूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठसमेत ७ जनालाई विपक्षी बनाउँदै गत असोज २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र चौधरीको जग्गा प्रकरणमा घुस लेनदेनमा संलग्नता रहेको भन्दै  उनीहरूविरुद्ध जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

विशेषले चौधरीलाई धरौटीमा छाड्दा सोही मुद्दाका प्रतिवादी पूर्वमन्त्री गुप्तालाई पुस १६ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।