काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरका मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताका दुवै संशोधित निर्णय मगाएको छ। आइतबारदेखि न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा भएको नियमित सुनुवाइपछि बिहीबार संशोधित निर्णय इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसको दुई दिनपछि माग २ गते अन्य आरोपितहरूको पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय उनले गरेकी थिइन्। जसअनुसार दुई कसुर हटाउन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
यसअघि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते लामिछानेको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने संशोधित निर्णय इजलासमा पेस गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्य प्रतिवादीका मुद्दा पनि फिर्ता लिने माघ २ को संशोधित निर्णय पनि पेस गर्न आदेश गरेको हो। अब उक्त निर्णय पेस भएपछि मात्रै सर्वोच्चले निर्णय सुनाउनेछ।
महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि युवराज पौडेल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए।


