२०८३ कार्तिक २३ गते आईतबार

निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्ने को थिए? के हुन् व्यापारीका समस्या र अबको समाधान? (पूर्णपाठ)

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, चैत १२
pratibedan

काठमाडौँ: गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यमहरूबाट बाहिरिएको छ। सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन लिक भएपछि सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौँका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशम्शेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश कुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह-निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेलसमेतलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।

२४ गतेको घटनाको विध्वंसका दोषी किटान नगरे पनि समय अभाव भएकाले थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको आयोगले बताएको छ।

आयोगले जेनजी विद्रोहसहित, क्षतिको कारणलगायत अब अपनाउनुपर्ने विषय पनि सुझावका रूपमा पेस गरेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको पुष्टि भएको छ। राज्यको सम्पत्ति, सार्वजनिक भवन र निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको यो क्षति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का साबित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणको जिम्मेवार ‘अपराधी प्रवृत्ति’ र ‘लुटेरा समूह’ भएको औँल्याएको छ।

भदौ २४ को घटनामा निजी क्षेत्रका औपचारिक संस्था र व्यावसायिक घरानाहरूमाथि भएको आक्रमण जेनजी युवाले नगरी अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्ति तथा लुटेरा समूहले गरेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले शान्ति–सुरक्षाको कमजोरीको फाइदा उठाएर यस्ता गतिविधि भएको ठहर गरेको छ। कुनै पनि देशको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता अभिवृद्धि निजी क्षेत्रको विकासबाट मात्र सम्भव हुने भन्दै भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राखी जेनजी पुस्ताद्वारा गरिएको आन्दोलनको क्रममा देशका औद्योगिक घराना, उद्योग र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा उच्छृङ्खल समूहबाट भएको नियोजित घटनाबाट देशले निकै धेरै आर्थिक स्रोत गुमाउनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण र मनोबल पनि तहसनहस बनाएको ठहर आयोगको छ।

अर्कोतर्फ आयोगले निजी क्षेत्रमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक संरक्षणमा कालोबजारी गर्ने साथै व्यक्ति र अमूक समूहको मात्र अनुकूलका कानुन र नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरेको आरोप निजी क्षेत्रमाथि लाग्ने गरेको विषय आयोगले औँल्याएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएका र महसुस गरिएका समस्या र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको व्यवसायिकता बढाउन गर्नुपर्ने कामका सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।

यी हुन् आयोगले केलाएका निजी क्षेत्रका ७ समस्या

  • निजी क्षेत्रले आफूअनुकूल कानुन बनाउन सांसद, मन्त्री साथै कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्ने, पैसा खर्च गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, संसद बन्ने, मन्त्री बन्ने र स्वार्थ बाझिएका कानुन निर्माण गर्न तल्लिन हुन उद्दत देखिनुले प्रभावकारी र व्यवसायिक निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
  • व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न नसक्नुले व्यवसायप्रति सामाजिक दृष्टिकोणमा नकारात्मक असर बढिरहेको छ।
  • निरन्तरको मूल्यवृद्धि हुनुको कारण अप्रतिस्पर्धात्मक बजार, एकाधिकार, कालोबजारी र मिलेमतो जस्ता अप्राकृतिक विषयहरू हुनुमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन अप्रभावकारी भएको देखिन्छ।
  • निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, लगानी सुरक्षा साथै व्यवसायीहरूमाथिको सुरक्षा राज्यद्वारा प्रत्याभूति गर्न नसकिनु पनि निजी क्षेत्रको विकासमा देखिएको समस्या हो।
  • जटिल अर्थतन्त्रको प्रभाव निजी क्षेत्रमाथि परेको छ। स्टार्टअप नवजागरण, नवउद्यमी र नवप्रवर्तनलाई निजी क्षेत्र आफैले स्थान नदिनु साथै राज्यबाट प्रोत्साहन नहुँदा व्यापारिक औद्योगिक नवविचार पलायन हुने अवस्था छ।
  • नेपालमा लगानी स्रोतको अभाव हुनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि कानुनी र कूटनीतिक हिसाबले राज्य सक्रिय नहुनु समस्या हो। शान्ति–सुरक्षाको मजबुत स्थिति साथै प्रोत्साहन, छुट र सहुलियतको प्याकेजको अभाव छ।
  • औद्योगिक श्रमको सहसम्बन्ध प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छैन।

समाधानका लागि गर्नुपर्ने ७ काम

  • निजी क्षेत्रको व्यवसायिकता र उद्यमशीलता बढाउन निजी क्षेत्रको निजीकृत पूर्वशर्त हो। तसर्थ राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य प्रभाव हटाउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
  • बजार मागको आधारमा उत्पादन अभिवृद्धि र सामाजिक मागको आधारमा उत्तरदायित्व बहन गर्ने वातावरण बनेमा मात्र समाजले निजी क्षेत्रको सुरक्षा स्वयं गर्दछ। प्रतिस्पर्धात्मक बजार, पारदर्शिता, सन्तुलित बजार र कच्चा पदार्थको उत्पादनमा सहयोगी हुने जस्ता विषयहरू कायम गरी निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।
  • राज्य सञ्चालनको प्रमुख साझेदारका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई उकास्न राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक सरलता र सरकारले सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ। सुरक्षाका लागि राज्यले निजी प्रतिष्ठान रक्षा र औद्योगिक बलका रूपमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न सक्छ।
  • गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रतिको विकर्षण हटाउन सरकारले क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने। साथै निजी र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा आगलागी र आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा अनिवार्य ल्याउने। नवप्रवर्तन र स्टार्टअपका लागि सरल कर्जा, न्यून ब्याजदरको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै काम र उत्पादनको विश्लेषण गरी अनुदान दिने व्यवस्था नीतिगत रूपमा गरिनुपर्दछ।
  • निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्नुको कारण कमजोर नियमन प्रभावकारिता हो। तसर्थ सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र यसलाई दण्ड–पुरस्कार प्रणालीसँग अनिवार्य जोड्नुपर्दछ।
  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानी सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्ने, एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नाफा लैजान पाउने सरल वातावरण निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औद्योगिक श्रम सहसम्बन्धमा जोड दिनुका साथै एनआरएनमार्फत लगानी भित्राउने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ।
  • युवा व्यवसायी र कृषकहरूलाई थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ। साथै बैंकिङ क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि देहायबमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

प्रकाशित: २०८२ चैत १२ गते बिहिबार ११:५६
प्रतिक्रिया

थप समाचार

केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्दा होटल व्यवसायीको अर्बौं लगानी जोखिममा

विमानस्थल सञ्चालनको अनिश्चितताको असर होटल व्यवसायमा मात्र सीमित छैन। बैंकको ऋण तिर्न कठिनाइ, रोजगारीको अनिश्चितता र सुस्ताएको स्थानीय अर्थतन्त्रले समेत यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्।

सेयरधनीलाई सर्वाधिक लाभांश दिने युनिलिभरको यस्तो छ पाँच वर्षको प्रतिफल

युनिलिभरको उच्च सेयर मूल्य मात्र हैन सेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश वितरणका कारण चर्चित बन्दै आएको छ। युनिलिभरको सेयर मूल्य उच्च रहनुको प्रमुख कारण वर्षेनी वितरण हुने आकर्षक नगद लाभांश हो।

ग्यास उद्योग मर्जरमा आयकर छुट दिन माग, बैंकमार्फत अनुदान दिन उद्योगीको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ। आयल निगमले ग्यास बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन...

कर छुट नपाए ग्यास उद्योग मर्जरमा जान कठिन हुने उद्योगीको जिकिर

काठमाडौं। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले आयकरमा छुट तथा कानुनी सहजीकरण नहुँदा ग्यास उद्योगहरू मर्जरमा जान कठिन हुने बताएका छन्। सरकारले उद्योगहरूको संख्या घटाएर कारोबार...
rameshowre
उद्योग

केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
WhatsApp Image 2026-10-05 at 13.41.14
व्यक्तित्व

सानो सुरुवात, ठूलो उडान: माधवको फुटपाथको संघर्षदेखि ‘तुफानी’ सफलतासम्म

कुनै समय फुटपाथमा कपडा बेच्ने नेपालले यो साम्राज्य कसरी खडा गरे? शून्यबाट सुरु भएको उनको व्यावसायिक उडानपछाडि के कस्ता संघर्ष र हण्डर–ठक्करहरू छन्?
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
apple_building
सूचना प्रविधि

एक वर्षमै एप्पलले बेच्यो साढे ५७ अर्ब डलरको आईफोन, ५० खर्ब डलरसहित बन्यो मूल्यवान कम्पनी

एप्पलको बजार मूल्य विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापान, पाँचौ बेलायत, छैटौँ भारत र सातौं स्थानमा रहेको फ्रान्सको अर्थतन्त्रको आकार भन्दा ठूलो रहेको छ।

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना