काठमाडौँ: कानुनमन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहण गरेकी छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णयका रूपमा जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाका पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने बताएकी छन्।
प्रचलित कानुनमा रहेका जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पीडितले न्याय पाउन कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय उनले गरेकी हुन्। सो कार्यदलले विद्यमान कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव दिनेछ।
त्यसपछि आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।


