निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा लुटपाट र आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा हुने लुटपाट, तोडफोड तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा सुरक्षा निकायलाई यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

नयाँ सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सुरक्षा, सहुलियत, संरचनात्मक सुधार तथा नीति समन्वयमा केन्द्रित बहुआयामिक कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विश्वास पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसै सन्दर्भमा ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।

उक्त रणनीतिअन्तर्गत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि आवश्यक संरचना र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत “प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ” स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाको कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण, मन्त्रालयगत प्रगति अनुगमन तथा केन्द्रीय ड्यासबोर्डमार्फत समग्र कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ गर्नेछ।

यसैगरी, उद्योग दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाउन एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गरिनेछ। नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत दुई दिनमै व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने तयारी छ।

व्यवसाय, कर तथा बैंकसम्बन्धी प्रक्रियालाई एकीकृत गर्दै ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साना तथा मझौला उद्योगलाई सहज बनाउन ऋण प्रवाह सरल बनाइने र २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगको दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गरी शुल्कसमेत खारेज गरिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको दोहोरोपन हटाउँदै एकीकृत संरचना विकास गर्ने र विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदानलाई स्वचालित बनाउने योजना अघि सारेको छ।

आन्दोलनका कारण परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा, राहत, पुनर्स्थापना तथा निरन्तर संवादलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन ढुवानीलाई अवरोधविहीन बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

स्वच्छ लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्था तथा अवैध पूँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।