हाल देखिएको ऊर्जा संकट खनिज इन्धनको परनिर्भरता त्याग्ने ऐतिहासिक अवसर: ऊर्जाविद् गुरुङ

पश्चिम एशियामा चर्किएको युद्धका कारण सिर्जित इन्धनको मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा आएको उतारचढावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको अवस्था केवल संकट मात्र होइन, हाम्रो परनिर्भरतालाई तोड्न र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ नीतिगत फड्को मार्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हो । यसलाई खनिज इन्धनको परनिर्भरता त्याग्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा बदल्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रचुर जलविद्युतको सम्भावना भए पनि हामी अझै खनिज इन्धनमा किन निर्भर छौँ ?
नेपालसँग जलविद्युतका साथै सौर्य, वायु र जैविक उर्जाका अथाहा स्रोतहरू छन् । तर, हामी आफ्नै विजुली निर्यात गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुँदा आन्तरिक खपत बढाउने र खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने ठोस रणनीतिमा अझै अल्मलिएका छौँ ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले प्रतिस्थापन गर्न के-कस्ता चुनौती देख्नुहुन्छ ?
यसमा दुईवटा मुख्य प्राविधिक र नीतिगत चुनौतीहरु छन् । पहिलो, नेपालका करिब ५० प्रतिशत ग्राहकसँग अझैपनि ५ एम्पियरको मात्र मिटर छ, जसले विद्युतीय चुल्होको भार धान्न सक्दैन । यसलाई कम्तीमा १५ एम्पियरमा स्तरवृद्धि गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, सरकारको सहुलियत नीतिमा सुधार आवश्यक छ । २० युनिट निःशुल्क दिँदा उपभोक्तामा थप खपत गर्ने प्रोत्साहन मिलेन । बरु ५० युनिटसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने र ५० युनिट खपत गर्ने वातावरण बनाउने हो भने न्यून आय भएका वर्ग पनि विद्युतीय चुल्होमा आकर्षित हुनेछन् ।

नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना र यसको विस्तारमा देखिएका अवरोध के-के हुन् ?
नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना मात्रै ४ लाख ५० हजार मेगावाट रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जलविद्युतको तुलनामा सोलार आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यद्यपि, जग्गाको अभाव र ‘ग्रिड’मा १० प्रतिशतको सीमाका कारण यसको विस्तारमा अवरोध छ ।

सौर्य ऊर्जा बाहेक अन्य वैकल्पिक स्रोतको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?
सोलारले धेरै जग्गा ओगट्ने हुँदा अब वायु र जैविक ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । एउटै टर्बाइनबाट ६–७ मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिन्छ, जसका लागि थोरै जग्गा भए पुग्छ । तर, सौर्य उर्जा सस्तो र वायु तथा जैविक उर्जा महँगो भएकाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रविधिअनुसार फरक–फरक खरिद दर तोक्न आवश्यक छ ।

यातायातको क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न सरकारले कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ?
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ नाघेको र यो अझै बढ्ने जोखिम रहेको अवस्थामा सार्वजनिक र निजी यातायातलाई विद्युतीकरणमा लैजानुको विकल्प छैन । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर अब किन्ने सबै सरकारी गाडी, एम्बुलेन्स र स्कूल बसहरू अनिवार्य ‘विद्युतीय’ हुनुपर्ने नियम ल्याउनुपर्छ । यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि हरेक पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य ‘डीसी फास्ट चार्जिङ’ स्टेसन राख्ने नीति ल्याउन सके विद्युतीय गाडीप्रतिको आकर्षण अझै बढ्नेछ ।

नेपालले उर्जाका स्रोतहरुको विविधिकरण गर्न किन ढिला गर्नु हुँदैन ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब जलविद्युतमा मात्रै निर्भर रहन हुँदैन । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो अनिश्चितता र मौसमी असन्तुलनले ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपेको छ । हाल नेपालमा करिब ४५०० मेगावाट जडित क्षमता भएपनि सिजनअनुसार उत्पादन घटेर १५०० मेगावाटमा सीमित हुने अवस्था छ । सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ । हाइड्रोपावरमा सिजनालिटीको ठूलो समस्या छ, त्यसैले सौर्य र वायु ऊर्जालाई कम्तीमा २०–२५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा मिश्रणमा समावेश गर्नुपर्छ ।

वायु ऊर्जाका लागि नेपालको कुन क्षेत्र उपयुक्त छ र यसमा के समस्या छ ?
वायु ऊर्जाका लागि मुस्ताङ जिल्ला सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र हो । खुला भू–भाग र उच्च हावाको वेगका कारण त्यहाँ ठूलो स्केलमा परियोजना सम्भव भएपनि संरक्षण क्षेत्र, जग्गा व्यवस्थापन र नीतिगत जटिलताले प्रगति सुस्त छ । सरकारले अग्रसर भएर प्रारम्भिक अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन र अनुमति प्रक्रियाहरू पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि टेन्डरमार्फत आकर्षित गर्नुपर्छ ।

साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?
लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि थन्किएका १५०० भन्दा बढी साना आयोजना ग्रिडमा जोडेर उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले उत्पादन वृद्धि मात्र नभई भोल्टेज स्थिरतामा पनि सहयोग पुग्छ ।

नागरिकलाई उर्जा उत्पादनमा जोड्न कस्तो मोडल आवश्यक छ ?
सौर्य ऊर्जामा हालको ‘नेट मिटरिंग’ प्रणालीभन्दा ‘फिड–इन ट्यारिफ’ मोडल प्रभावकारी हुन्छ । यो प्रणालीमार्फत घरधुरीले अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन गरेर ग्रिडलाई बेच्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ, जसले ऊर्जा उत्पादनमा जनसहभागिता बढाउँछ र सौर्य ऊर्जाको विस्तार तीव्र हुन्छ । जर्मनीलगायत युरोपका देशहरूमा यस्तो प्रणाली अत्यन्त सफल छ ।

फोहोरबाट उर्जा (वेस्ट टु इनर्जी) उत्पादनको सम्भावना नेपालमा कस्तो छ ?
महानगरहरूमा बढ्दो फोहोर व्यवस्थापन संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनलाई छुट्टै समस्या नभई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । ‘पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल’ लागू गर्न सके फोहोर व्यवस्थापन दिगो बन्छ । फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चलाई नै परियोजनाको हिस्सा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । ल्याण्डफिल साइटमै आवश्यक उपकरण जडान गरी फोहोरबाट तापीय ऊर्जा वा बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो गोबर ग्यासजस्तै मोडल हो, जहाँ फोहोरबाट ग्यास निकालेर त्यही क्षेत्रमा आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।