आयातमा अनिवार्य एमआरपी लागू गर्नेबारे विभागलाई नाडाले सोध्यो: स्टक सामानमा के गर्ने?

काठमाडौँ:  वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विदेशबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेपछि अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीलाई भेटेर पुराना स्टक सामानको हकमा के गर्ने भन्दै स्पष्टता माग गरेको हो।

विभागले गत चैत ३० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने र बिल विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाको नाडाले सराहना गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलताबारे चासो देखाएको छ।

‍महानिर्देशकसँगको छलफलमा नाडाका प्रतिनिधिहरूले बजारमा र गोदाममा पहिलेदेखि नै रहेका (पुरानो स्टक) सामानहरूमा एमआरपी स्टिकर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न राखेका छन्। ‘नयाँ नियम आउनुअघि नै आयात भइसकेका सामानको हकमा के गर्ने? र सबै सामानमा भन्सार विन्दुमै स्टिकर टाँस्नु कति व्यावहारिक हुन्छ?’ भन्दै नाडाले विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नाडाले पारदर्शी व्यवसायका लागि एमआरपीको अवधारणा सही भए पनि व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

छलफलका क्रममा महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था र सरकारको १०० बुँदे शासकीय योजनामा यो विषय प्राथमिकतामा रहेकाले विभाग पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। यद्यपि, व्यवसायीले उठाएका स्टक सामान र अन्य व्यावहारिक अड्चन हटाउन विभाग लचिलो हुने उनको भनाइ थियो।

‘कार्यान्वयनमा आउने बाधा अड्चन हटाउन विभाग तयार छ, तर व्यवसायीहरूले पनि यसलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ महानिर्देशक ज्ञवालीले भने। उनले विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक भए नाडाबाट लिखित सुझावको अपेक्षा गरिएको समेत बताए।

भेटघाटमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, महासचिव मिलनबाबु मल्लसहितका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।