निजी क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका श्रेष्ठ भन्छन्- तीन वर्षभित्र मापनयोग्य उपलब्धि हासिल गर्छौँ

काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुको प्रमुख कारण दीर्घकालीन सोचको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता भएको बताएका छन्। महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा पटक–पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनेको उल्लेख गरे।

‘प्रत्येक सरकारसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिँदा राम्रा नीति पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाएर प्रभावकारी हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘छोटो लाभका लागि गरिएका निर्णयको दीर्घकालीन मूल्य अहिले अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ।’

श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै स्थिर सरकारबाट नीतिगत स्थिरता आउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी लिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्यको वातावरण आवश्यक रहेको बताए।

उनले आफ्नो आगामी तीन वर्षको कार्यकालका लागि पाँच प्रमुख प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने। नीति निर्माण, बजेट, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिश्चित गरिने उनले बताए। निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न महासंघले अभियान सञ्चालन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।

‘उद्यमी शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो भन्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, निजी सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, व्यावसायिक विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र छिटो विवाद समाधान प्रणाली विकास गर्न महासंघले पहल गर्ने उनले बताए। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

श्रेष्ठले महासंघलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी जिल्ला, नगर र क्षेत्रगत स्तरसम्म प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गरे। महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाइने उनले बताए।

उनले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै छ स्तम्भ र ६० पहलमा आधारित विस्तृत कार्ययोजना तयार भइसकेको जानकारी दिए। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक सुधार, सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता, श्रम–सीप विकास, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।

मध्यपूर्व संकट, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र निजी क्षेत्रको मनोबल पुनस्र्थापनाजस्ता विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको उनले जानकारी दिए। तीन वर्षभित्र मापनयोग्य उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले वार्षिक रूपमा स्वतन्त्र समीक्षा सार्वजनिक गरिने बताए।

श्रेष्ठले महासंघ कुनै एक समूहको नभई पाँच लाखभन्दा बढी उद्यमीको साझा संस्था भएको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। ‘नेपालको आर्थिक रूपान्तरण न सरकार एक्लैले गर्न सक्छ, न निजी क्षेत्रले मात्र यो सहकार्यको परिणाम हो,’ उनले भने। उनले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै महासंघ अब माग राख्ने मात्र होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा अघि बढ्ने बताए।