बजेटअघि चिनीको महसुलमा बहस, दर बढाउने कि यथावत् राख्ने ?

काठमाडौँः आगामी बजेटमा चिनीको आयात महसुल १५ प्रतिशतमै कायम राख्ने कि ३० प्रतिशतमा फर्काउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच मतभेद देखिएको छ। उद्योग क्षेत्रका केही समूहले महसुल वृद्धि गर्न माग गरिरहेका छन् भने कच्चा पदार्थका रूपमा चिनी प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले अहिलेको १५ प्रतिशत दर यथावत् राख्नुपर्ने बताएका छन्।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनीको महसुल ३० बाट घटाएर १५ प्रतिशत बनाएका थिए। उद्योगीहरूले यस निर्णयपछि आयातित चिनी सस्तो भई स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको दाबी गरेका छन्।

तर बिस्कुट, जुस र कन्फेक्सनरी उद्योगहरूले भने महसुल बढेमा उत्पादन लागत बढ्ने र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरू अहिलेको दर कायम राख्न लबिइङ गरिरहेका छन्।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म करिब ४३ हजार टन चिनी आयात भइसकेको छ, जसको मूल्य करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा आयात परिमाण र मूल्य दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ।

उपभोक्ता बजारमा हाल चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो १०० देखि १०५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। सरकारले अब महसुल नीति कस्तो बनाउँछ भन्ने विषय उद्योग, व्यापारी र उपभोक्ता सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।