वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी भिसा दिइने, बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने

काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नेदेखि कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन  महत्त्वाकांक्षी नीति अघि सारेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित मार्ग विस्तार गर्ने र सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ।

वैदेशिक लगानीसँगै मुलुकको औद्योगिक विस्तारका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक ग्राम स्थापना र ग्रीन मार्केट भिलेजको अवधारणा अघि सारिएको छ। सूचना प्रविधि पार्कहरूको विकास गर्दै तिनलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप नेपाल पोर्टल मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मान्दै सरकारले यस क्षेत्रका उद्योगहरूलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजकीकरण र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा विशेष कर प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ।

कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि सरकारले किसानमैत्री योजनाहरू ल्याएको छ। अब प्रमुख कृषि बाली लगाउनु अघि नै त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र समर्थन मूल्यको भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा हुने गरी डिजिटल प्रणाली लागू गरिने नीति सरकारले लिएको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि कृषिलाई यान्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि र एग्रिटेकमार्फत आधुनिकीकरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन सरकारले भूमि बैंक प्रणाली अपनाउने भएको छ। यसका साथै किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा र आधुनिक प्रविधिमा किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारको यो बहुआयामिक योजनाले वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै बेरोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।