‘सरकारले बस चलाउने र व्यापार गर्ने हैन, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने हो’

अहिले सरकार र स्थानीय तहका नीतिहरू निजी क्षेत्रमैत्री छैनन् भन्ने सुनिन्छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ?

वर्तमान सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकासहितका स्थानीय तहका नीतिहरू पछिल्लो समय निजी क्षेत्रविरोधी बन्दै गएका छन्। सरकारको वास्तविक भूमिका व्यापार गर्ने वा बस चलाउने होइन। सरकारले त निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहज वातावरण र आवश्यक पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिदिने हो। जब सरकार आफैं उद्योग सञ्चालन गर्ने र विभिन्न बहानामा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ, तब मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ। अहिले राज्यले निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर एकाधिकार जमाउन खोज्नु अर्थतन्त्रका लागि निकै घातक छ।

सरकारले पुराना र बन्द भएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ, यसमा तपाईँको विमति हो?

हो। हिमाल सिमेन्ट, हेटौँडा कपडा कारखाना र गोरखकाली टायर जस्ता दशकौँदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा पूर्णतः अव्यावहारिक छ। ती उद्योगहरू पुराना प्रविधिमा आधारित छन्। अहिलेको समयमा तिनलाई ब्युँताउने नाममा कर्मचारीतन्त्रमा कमिसन र भ्रष्टाचार मात्र बढ्ने निश्चित छ। यस्ता काममा हात हाल्नुभन्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ?

यो निर्णय पूर्ण रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत छ। नयाँ दर्ता बन्द गर्नु भनेको यातायात क्षेत्रमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु हो। यसले निजी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित मात्र गर्दैन, सेवाको गुणस्तरमा पनि ह्रास ल्याउँछ।

सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेट र राजस्वको सन्तुलनलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

अहिले सरकारको वास्तविक आम्दानी करिब ११ खर्ब रुपैयाँ मात्र छ। तर, २० खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ। सरकारले आलु, प्याज, चामल र दालजस्ता खाद्यान्नमा समेत कर लगाएर ११ खर्ब उठाउँछ, तर बाँकी ९ खर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो नीतिले आर्थिक संकट समाधान गर्दैन, बरु भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन्छ।

सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो मात्रामा ऋण (तरलता) उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्छ?

जब सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता तान्छ, निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग खोल्न, व्यापार विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक ऋण पाउँदैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने पुँजी सरकारले प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब र सुरक्षा निकायको खर्च धान्न प्रयोग गर्दा अर्थतन्त्र थप धराशयी बन्छ।

नेपालबाट पुँजी पलायन भइरहेको कुरा पनि तपाईँले उठाउनुभएको छ, यसको कारण के हो?

नीतिगत अस्थिरता र निजी क्षेत्रप्रति सरकारको अनुदार दृष्टिकोण नै यसको मुख्य कारण हो। पछिल्ला दुई महिनामै अर्बौं रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमार्फत विदेशिएको छ। यो गम्भीर आर्थिक संकटको संकेत हो। जब लगानीकर्ताले स्वदेशमा सुरक्षा र प्रतिफल देख्दैनन्, तब पुँजी पलायन हुनु स्वाभाविक हो।

राजनीतिक दलहरूले पुँजीपति वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ?

राजनीतिक दलहरूले वर्गीय नारामार्फत समाजलाई विभाजन गरिरहेका छन्। ‘व्यापारीलाई नाफा कमाउन नदिने’ र ‘पुँजीपतिलाई लखेट्ने’ मानसिकताले देश विकास हुँदैन। यदि पुँजीपति नै रहेनन् भने उद्योग कसले खोल्छ? रोजगारी कसले दिन्छ? सरकार कुनै एउटा वर्गको मात्र हुनु हुँदैन, यसले त लगानीको वातावरण पो बनाइदिनुपर्छ।

तपाईँले अर्थतन्त्रका सूचकहरू बलिया छन् भन्नुभयो, तर नेतृत्वले भ्रम फैलायो भन्नुको आशय के हो?

हो, नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छैन, बरु यसलाई परिचालन गर्ने नेतृत्व क्षमता कमजोर हो। अहिले पनि बैंकहरूमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छ। रेमिट्यान्सको प्रवाह राम्रो छ। तर, नयाँ अर्थमन्त्रीहरू आउनासाथ हिजो सबै खत्तम थियो, म आएपछि मात्र सुधार हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्छन्। तथ्यभन्दा बढी निराशा र भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ।

बजेट खर्च र यसको प्रभावकारितामा कहाँनेर समस्या देख्नुहुन्छ?

सरकारले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि देशमा नमुना योग्य सडक वा पूर्वाधार बनेका छैनन्। बजेट ल्याइन्छ तर त्यो कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्नेबारे संसद्मा कहिल्यै गम्भीर समीक्षा हुँदैन। जनताको करको पैसा कहाँ गयो भनेर सांसदहरूले मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ।

तपाईँले सरकारी जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) मापन पद्धतिलाई भ्रामक भन्नुभयो नि, किन?

सरकारले वास्तविक उत्पादन नबढाई केवल मूल्यवृद्धिलाई जीडीपी बढेको रूपमा देखाउने गरेको छ। एउटा उदाहरण दिऊँ- गत वर्ष १०० वटा अण्डा १५ सयमा बिक्री भयो। यसपालि उत्पादन बढेर २०० वटा हुनुपर्नेमा उही १०० वटा अण्डाकै मूल्य १५ हजार पुर्‍याइयो भने तथ्याङ्कमा जीडीपी बढेको देखिन्छ, तर वास्तविक उत्पादन त बढेको छैन नि। सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी कृत्रिम तथ्याङ्क देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरिरहेको छ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई तपाईँका सुझावहरू के-के छन्?

सरकार व्यापारमा होइन, निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने ठाउँमा जस्तै- गाउँमा खानेपानी, सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल र सडक निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यवसायमा रहेको कोटा प्रणाली र लाइसेन्सको झन्झट हटाएर खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ। बहुविध कर प्रणाली खारेज गरी एकल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा सुरुआती तीन वर्षसम्म बिजुली, पानी र सञ्चार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। सीमान्तकृत नागरिकको जीवनस्तर उकास्नुलाई सरकारले पहिलो दायित्व बनाउनुपर्छ।