ऊर्जा उत्पादकहरूले किन मागे ‘सनसेट ल’?

काठमाडौँ: पछिल्लो दशकमा मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। कुल जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर ८० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ। जलविद्युतको जडित क्षमता बढेर चार हजार एक सय मेगावाट माथि पुगेको सरकारी तथ्यांक छ।

सरकारले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई १५ वर्षसम्म संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) छुट दिए पनि वनलगायत विभिन्न झमेला विकासकर्ताले भोग्दै आएका छन्। एउटा आयोजनाको काम सक्न अझै दुई दर्जन सरकारी निकाय धाउनु परेको गुनासो लगानीकर्ताले गर्दौ आएका छन्।

झमेलालाई झेल्दै निजी क्षेत्रले आक्रामक रुपमा जलविद्युतमा लगानी बढाइरहेको छ। सरकारले पनि आगामी एक दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य ल्याएको छ। सरकारले ल्याएको लक्ष्य पुरा गराउन अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ‘सनसेट ल’ को विषयलाई उठाएको छ। यही कानुन वरिपरि बहस केन्द्रित हुन थालेको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका व्यवसायी, नीति निर्माता र पूर्वाधार विज्ञहरूले दशकौँदेखि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अवरोधका कारण आयोजना निर्माण प्रभावित भएको भन्दै अब विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका छन्। यही कारण अहिले ऊर्जा उत्पादकहरूले ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने मागलाई जोडतोडका साथ अघि बढाइरहेका छन्।

इप्पानका पदाधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको कानुनी संरचना र सरकारी प्रक्रिया यथावत रहने हो भने सरकारले अघि सारेको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन।

उनीहरूको तर्क छ– ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताले आयोजना निर्माणभन्दा बढी समय अनुमतिपत्र, वन क्षेत्रको स्वीकृति, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय धाउनमै खर्च गरिरहेका छन्।’

नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको करिब ९० वर्षसम्म उत्पादन क्षमता जम्मा २५२ मेगावाटमा सीमित थियो। निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि भने उत्पादन बढेर अहिले करिब ४ हजार मेगावाट माथि पुगेको छ।

निजी क्षेत्रसँग अहिले निर्माणाधीनसहित ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र रहेको छ। तर, ऊर्जा व्यवसायीहरू भन्छन्, “अनुमतिपत्र लिनु सजिलो भए पनि आयोजना निर्माण अघि बढाउनु सबैभन्दा कठिन चरण बनेको छ।”

ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यपछि निर्यात गर्न थालेको भए पनि हिउँदमा अझै भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही कारण सरकारले पटक–पटक १० हजार, १५ हजार र २८ हजार पाँचसय हुँदै अहिले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

पछिल्लो पटक सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत चुनावी घोषणापत्रमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर, ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार लक्ष्य घोषणा गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु फरक कुरा हो। उनीहरूका अनुसार अहिलेको प्रशासनिक संरचनाले ती लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। यही पृष्ठभूमिमा ‘सनसेट ल’ को बहस फेरि चर्किएको हो।

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ‘सनसेट ल’ भनेको निश्चित समयसीमाका लागि लागू गरिने विशेष कानुन हो। यो कानुन लागू भएपछि तोकिएको अवधि सकिएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ वा पुनरावलोकनपछि मात्रै निरन्तरता पाउँछ। यसको उद्देश्य लामो समयदेखि जटिल बनेका प्रक्रिया, अवरोध र पुराना कानुनी व्यवस्थालाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु हो।

ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरू १० वर्षका लागि यस्तो कानुन लागू गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रस्ताव अनुसार यो अवधिमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै कानुनी जटिलता हटाइनेछ र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिनेछ। त्यसपछि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्वीकृति एउटै संयन्त्रबाट निश्चित समयभित्र उपलब्ध हुनेछ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार ‘सनसेट ल’ अमेरिका लगायत धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको अवधारणा हो। नेपालमा भने यसको चर्चा धेरै भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उनका अनुसार १० वर्षसम्म विशेष व्यवस्था लागू गरिए ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छ।

उनले भने, ‘अहिले लगानीकर्ता सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य छन्। सनसेट ल लागू भएपछि सरकारी निकायले नै आयोजना किन समयमै अघि बढेन भनेर लगानीकर्तालाई सोध्ने अवस्था आउँछ।’

ऊर्जा व्यवसायीहरूको मुख्य गुनासो सरकारी ढिलासुस्तीप्रति छ। एउटा आयोजना अघि बढाउन वन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, स्थानीय तह, वातावरण विभाग, लगानी बोर्ड, विद्युत् प्राधिकरणलगायत दर्जनौँ निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ। कतिपय आयोजनाले वर्षौँसम्म वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति पाउँदैनन् भने कतिपयमा रुख कटान प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को नाममा वर्षौं फाइल अड्काउने परिपाटी अन्त्य गर्न हरित परियोजना (जलविद्युत्, केवलकार, आदि) का लागि ईआईए वा आईईई गर्नै नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। हरित परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मै कति रुख काट्ने, बायोमास कति छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरे ईआईए वा आईईई गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भइसकेकाले सोही स्विकृतिलाई रुख काट्ने र निर्माण सुरु गर्ने अन्तिम अनुमति मान्न सकिन्छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार सरकारी निकायको ढिलाइका कारण लगानीकर्ताले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ। ‘हामीले कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि फाइल महिनौँसम्म अड्किन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी ढिलाइको सजाय निजी क्षेत्रले भोगिरहेको अवस्था छ।’

उनका अनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा खरिद, मुआब्जा वितरण र प्रसारण लाइन विस्तारमा समेत अनेक कानुनी अवरोध छन्। कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताले खरिद गरेको जग्गासमेत प्रयोग गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको उनले बताए।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारले ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न चाहे अहिलेका कतिपय कानुनी व्यवस्थालाई निश्चित समयका लागि निलम्बन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार वन क्षेत्र प्राप्ति, रुख कटान, सेयर निष्कासन स्वीकृति, प्रसारण लाइन निर्माण र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया सरल नबनाई लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छैन।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ‘सनसेट ल’ लागू भए आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ घट्ने मात्रै होइन, भ्रष्टाचार र अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले धेरै परियोजना फाइल प्रक्रियामै वर्षौँ अड्किने गरेका छन्, जसका कारण लागत बढ्ने र लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था छ।

निजी क्षेत्रले ‘सनसेट ल’ लाई आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको प्रमुख औजारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। उनीहरूका अनुसार यदि सरकारले स्पष्ट समयसीमा, कानुनी स्थिरता र एकद्वार प्रणाली सुनिश्चित गरिदिए नेपालमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ।

विशेषगरी जलविद्युत् सौर्य ऊर्जा र हरित पूर्वाधार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा निर्यातमार्फत नेपालले डलर आम्दानी बढाउन सक्ने र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउन सक्ने विश्वास पनि ऊर्जा व्यवसायीहरूको छ।

तर ऊर्जा उत्पादकहरू भने अहिलेको अवस्थामा साहसी निर्णयबिना ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षित फड्को सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले अब प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी शासन प्रणालीतर्फ अघि बढ्नैपर्छ।