औद्योगिक क्षेत्रका ५०० भन्दा धेरै उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न अन्तिम ताकेता

काठमाडौँ: औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र कार्यालयहरूलाई वर्षौंदेखिको बाँकी बक्यौता रकम सात दिनभित्र चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ। लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय बालाजुले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पाटन, बालाजु, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, भक्तपुर, राजविराज (गजेन्द्रनारायण सिंह) र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका सयौं उद्योगहरूको नाम र उनीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

उद्योगहरूले औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रयोग गरेबापतको जमिन तथा भवन बहाल, विद्युत महसुल, पानी महसुल र अन्य सेवा शुल्क बापतको ठूलो रकम लामो समयदेखि नबुझाएपछि लिमिटेडले कडा कदम चालेको हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उद्योग मन्त्रालयको २०८३ जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको देखिएको छ। जहाँका १५१ उद्योगहरूले कुल ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। त्यसैगरी, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगको २० करोड ९० लाख ३१ हजार र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगको १० करोड ९० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।

अन्य क्षेत्रहरूमा बुटवलका ५८ उद्योगको ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार, पोखराका ७१ उद्योगको ४ करोड ४१ लाख, र भक्तपुरका १७ उद्योगको १ करोड ७१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। नेपालगन्जमा १ करोड ३४ लाख २५ हजार, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा ६३ लाख ३२ हजार र विरेन्द्रनगरमा ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ।

लिमिटेडले पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि उद्योगहरूले महसुल बुझाउन आलटाल गरेपछि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर सात दिनको समयसीमा तोकेको हो। बक्यौता रकम नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको लिमिटेडको भनाइ छ। बक्यौता नतिर्नेहरूको सूचीमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानादेखि साना उद्योगसम्म गरी ६०० भन्दा बढी फर्महरू रहेका छन्।

तोकिएको सात दिनको अवधिभित्र बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम दाखिलागरी राफसाफ नगरेमा लिमिटेडले सम्झौताका सर्तहरू र नियमानुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत उद्योगलाई उपलब्ध गराइँदै आएका जग्गा, भवन, विद्युत्, पानी जस्ता अत्यावश्यक सेवा सुविधाहरू कटौती गर्नेदेखि लिएर उद्योगसँगको सम्झौता नै खारेज गर्नेसम्मका कारबाही हुन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।