नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था: बाह्य क्षेत्र सुधारियो, महँगी ह्वात्तै बढ्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकको १० महिने प्रतिवेदनले एक वर्षको अन्तरमा देशको आर्थिक स्थितिमा उतारचढाव देखाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाहजस्ता बाह्य क्षेत्र उल्लेख्य सुधार गरेको छ भने आन्तरिक बजारमा भने महँगी गत वर्षको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ।

गत वर्ष र यस वर्षको १० महिनाको तुलनात्मक तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार देखिएको छ भने केहीमा चुनौती थपिएका छन्।

गत वर्ष वैशाखसम्म रेमिट्यान्स १३.२ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो। चालु आवको १० महिनामा रेमिट्यान्स ४१.२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड पुगेको छ। यो वृद्धिदरले देशको अर्थतन्त्रलाई टाउको उठाउन ठुलो मद्दत गरेको छ।

गत वर्षको वैशाखमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर थियो, जसले १५.६ महिनाको आयात धान्न सक्थ्यो। यस वर्ष यो बढेर २४ अर्ब १९ करोड डलर पुगेको छ। अहिलेको सञ्चितिले १९.२ महिनाको आयात धान्न सक्छ, जुन नेपालको इतिहासमै निकै बलियो अवस्था हो।

बैंकहरूको ब्याजदरमा भारी गिरावट देखिएको छ। गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत थियो भने यस वर्ष घटेर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, आधार दर पनि ६.१७ प्रतिशतबाट घटेर ४.९७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले लगानीका लागि वातावरण सहज बनाएको छ।

मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) गत वर्ष ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड बचतमा थियो। यस वर्ष यो करिब दोब्बरले बढेर ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड बचतमा पुगेको छ।

बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि महँगी उच्च देखिएको छ। गत वर्षको वैशाखसम्ममा मुद्रास्फीति मात्र २.७७ प्रतिशतमा सीमित थियो। तर, यस वर्ष उपभोक्ताले महँगीको चर्को सामना गर्नुपरिरहेको छ। चालु आवको १० महिनामा मुद्रास्फीति बढेर ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। विशेषगरी खाद्य र सेवा क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

विकास खर्च गत वर्ष ७.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर, यस वर्ष ५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। यसले सरकारको विकास गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको संकेत गर्छ।

यस्तै व्यापार घाटा पनि बढेको छ। गत वर्ष व्यापार घाटा ६.७ प्रतिशतले बढेको थियो भने यस वर्ष १४.९ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ।