सरकारी बेरुजुको आधाभन्दा बढी हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीमा, पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै

काठमाडौँः सरकारी निकायहरूमा देखिएको बेरुजुमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीको रहेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम भएको कुल १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार ५०५ रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।

यो कुल बेरुजुको करिब ४९.३६ प्रतिशत हो । यसले सरकारी निकायहरूमा पेस्की लिने तर तोकिएको समयभित्र त्यसको फछ्र्यौट गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार ३३१ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार ६३ रुपैयाँ छ । यसरी सरकारी निकायको वित्तीय कारोबारमा पेस्की फछ्र्यौट, खर्चको नियमितता र आर्थिक जवाफदेहितासम्बन्धी समस्या कायम रहेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ४ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल बेरुजुको करिब ३९ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७८ करोड ३ लाख रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयमा ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८३ कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब २४ करोड ३१ हजार ६०३ रुपैयाँ ३८ पैसा बेरुजु कायम भएको थियो । त्यसको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ ।

प्रतिवेदनले बेरुजु बढ्नुका पछाडि नियमित कार्यगत त्रुटि, प्रक्रियागत भूल तथा कर्मचारीको असावधानीलाई समेत कारण मानेको छ । यसका अतिरिक्त जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कागजात तथा भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिले सरकारी आर्थिक कारोबार र लेखापरीक्षण प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणका आधारमा ३ हजार ९८५ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमा संघीय सरकारी कार्यालय, अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत सातै प्रदेशका कार्यालय तथा ७५३ स्थानीय तहसम्बन्धी संघीय अख्तियारीको कारोबार समावेश गरिएको छ ।

सरकारी आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता परीक्षण गरी वित्तीय व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिँदै आएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले सरकारी निकायहरूको प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिचालित छन् । ऐनको दफा ३३ (११) अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष कात्तिक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायका भौतिक संरचना र लेखासम्बन्धी कागजात आगजनीबाट नष्ट भएका थिए । यस्तो परिस्थितिका बाबजुद सम्बन्धित निकायका अधिकारी तथा कर्मचारीले उपलब्ध कागजात जुटाएर लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछिको सातौं तथा लेखापालन र लेखापरीक्षण कार्य अलग गरिएपछिको पाँचौं एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन तयार गर्दा २०८३ कात्तिक १२ गतेसम्म एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण तथा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित तह आफैंले गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी निकाय र संघीय सरकारबाट तल्ला तहमा हस्तान्तरित अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गतको लेखापरीक्षण विवरण मात्रै समेटिएको छ ।