२०८३ कार्तिक २२ गते शनिवार

विवादको घेराबन्दीमा अर्थमन्त्री वाग्ले, विपक्षीले राजीनामा माग्दा बचाउमा उत्रियो सचिवालय

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, जेठ २७
goldy

काठमाडौँ: नेपालको बजेट इतिहासमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करका दर हेरफेर एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १४ गते राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति छिराएको र सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गरेका थिए। समितिले सफाइ दिएपछि शर्मा पुन: अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए।

तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मा कर हेरफेरको आरोपमा विवादित भएको वर्ष उदाएर जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनको नारासहित झण्डै दुईतिहाइको मतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै विवादमा तानिएका छन्। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै करका दर हेरफेर भएको र बीवाईडीका ईभी गाडी आयातमा व्यवसायीलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएको आरोप उनीमाथि छ। जेठ १५ मा पेस भएको विधेयकका १६ पाना हेरफेर गरिएको र करका दरमा चलखेल भएको आरोपमा विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका छन्। यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्ले भने रक्षात्मक देखिएका छन्।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई भाषिक र प्राविधिक त्रुटि सच्याइएको र पेज लेआउट मिलाउँदा पाना घटेको भन्दै बचाउ गरेको छ। बजेट आउनु केही दिनअघि मात्र मुस्ताङको कोरला र रसुवागढी नाकाबाट बीवाईडीका करिब १ हजार गाडी भित्रिएका थिए। विशेषगरी कोरलाबाट ६४९ वटा र रसुवाबाट २०० भन्दा बढी गाडी भित्रिनुमा बजेटको सूचना चुहिएको आशंका छ। रसुवा नाकामा त गाडी नै नपुगी कागजातको आधारमा (यलो लेन) भन्सार जाँचपास गरिएको विषयले थप सन्देह पैदा गरेको छ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव नवीन ढुङ्गानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै आरोपको खण्डन गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार रसुवाबाट आयात भएका गाडीमा बजेटले उल्टै महसुल घटाएको छ। ‘यदि सूचना पाएको भए व्यवसायीले बजेटपछि मात्र गाडी ल्याउँदा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले प्रस्तुत गर्दै अघिल्लो वर्ष जेठ पहिलो साता ४,३१७ गाडी भित्रिएकोमा यस वर्ष २,७६४ मात्र भित्रिएको उल्लेख गरेका छन्। यता भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि प्रारम्भिक रूपमा गाडी आयातमा कुनै अनियमितता नभएको र ती गाडीहरू पहिले नै खोलिएको एलसी (प्रतीतपत्र) का आधारमा आएको निष्कर्ष निकालेको छ।

विपक्षी दलहरूले राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग गरिरहँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई नियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएका छन्। बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘नेपाली इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट पालित पोषित व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण गरिरहेका छन्। केही दिनमा यो विषय अदालत पुग्दैछ।’

उनले संसदीय छानबिनको मागलाई व्यङ्ग्य गर्दै संसद्लाई सस्तो नबनाउन आग्रह गरे। ‘माननीय सांसदहरू आज बिहान उठ्नुभयो, नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो। नर्मल। छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो,’ भन्दै उनले आफूमाथि छानबिन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे।

तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बौद्धिक छवि र उनको अहिलेको कार्यशैलीबीच विरोधाभास देखिएको छ। मन्त्रालयले आफैँ समिति बनाउने र समितिको पूर्ण प्रतिवेदन नआउँदै आफैँले नियमसंगत छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुले छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ। संसद्‌मा पेस भएको आर्थिक विधेयक जस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा १६ पानाको त्रुटि हुनु सामान्य लापरबाही होइन। यसलाई भाषिक सुधार मात्र भन्नुले राज्यको प्रणालीगत कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीले आफूमाथि हमला गर्नेलाई वित्तीय अपराधीको बिल्ला भिराए पनि ती अपराधी को हुन् भन्ने पुष्टि उनले गर्न सकेका छैनन्।

विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्। उनले आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ परिवर्तन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै छानबिन समितिको माग गरेकी छन्। यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पनि बीवाईडी घोटाला प्रकरणको लागि संसदीय छानविन समिति गठन हुनु पर्ने र त्यतिन्जेल अर्थमन्त्री वाग्लेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सोही माग दोहोर्‍याएको छ। सांसद खुश्बु ‌ओलीले छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्नको लागि, नैतिकता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पर रहनुर्ने बताइन्।

प्रकाशित: २०८३ जेठ २७ गते बुधबार ०१:५१
प्रतिक्रिया

थप समाचार

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। हिमालमा...

तातोपानी नाका अवरुद्ध हुँदा फलफूलको मूल्यमा चाप, उपभोक्तासँगै व्यवसायी पनि मारमा

काठमाडौँः चीनसँगको तातोपानी नाका नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा फलफूल आयातको ढुवानी लागत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर फलफूलको मूल्य, व्यवसायीको कारोबार र उपभोक्ताको भान्सासम्म परेको छ । नेपाल...

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १८ अर्ब ३७ करोड नाघ्यो

काठमाडौँ: रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्नेक्रम अझ पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार...

सरकारी बेरुजुको आधाभन्दा बढी हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीमा, पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै

काठमाडौँः सरकारी निकायहरूमा देखिएको बेरुजुमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीको रहेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार...

बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो त्रैमासमै सिँचाइ आयोजनाहरूको उत्साहजनक सुरुवात

काठमाडौँ: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिकमा सिंचाइ आयोजनाहरूले उत्साहजनक सुरुवात गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागअन्तर्गत पहिलो...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
rameshowre
उद्योग

केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
lokraj
व्यक्तित्व

लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म

म आफ्ना कर्मचारीलाई कम्पनीको सीईओलाई भन्दा बढी तलब दिने हिम्मत राख्छु। किनकि, मेरो लागि उद्यम भनेको मानिसको श्रम र योगदानको वास्तविक मूल्य चुकाउनु हो। मैले १० हजार मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना