काठमाडौँ: नेपालको बजेट इतिहासमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करका दर हेरफेर एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १४ गते राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति छिराएको र सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गरेका थिए। समितिले सफाइ दिएपछि शर्मा पुन: अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए।
तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मा कर हेरफेरको आरोपमा विवादित भएको वर्ष उदाएर जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनको नारासहित झण्डै दुईतिहाइको मतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै विवादमा तानिएका छन्। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै करका दर हेरफेर भएको र बीवाईडीका ईभी गाडी आयातमा व्यवसायीलाई अनुचित लाभ पुर्याएको आरोप उनीमाथि छ। जेठ १५ मा पेस भएको विधेयकका १६ पाना हेरफेर गरिएको र करका दरमा चलखेल भएको आरोपमा विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका छन्। यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्ले भने रक्षात्मक देखिएका छन्।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई भाषिक र प्राविधिक त्रुटि सच्याइएको र पेज लेआउट मिलाउँदा पाना घटेको भन्दै बचाउ गरेको छ। बजेट आउनु केही दिनअघि मात्र मुस्ताङको कोरला र रसुवागढी नाकाबाट बीवाईडीका करिब १ हजार गाडी भित्रिएका थिए। विशेषगरी कोरलाबाट ६४९ वटा र रसुवाबाट २०० भन्दा बढी गाडी भित्रिनुमा बजेटको सूचना चुहिएको आशंका छ। रसुवा नाकामा त गाडी नै नपुगी कागजातको आधारमा (यलो लेन) भन्सार जाँचपास गरिएको विषयले थप सन्देह पैदा गरेको छ।
चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव नवीन ढुङ्गानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै आरोपको खण्डन गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार रसुवाबाट आयात भएका गाडीमा बजेटले उल्टै महसुल घटाएको छ। ‘यदि सूचना पाएको भए व्यवसायीले बजेटपछि मात्र गाडी ल्याउँदा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनले प्रस्तुत गर्दै अघिल्लो वर्ष जेठ पहिलो साता ४,३१७ गाडी भित्रिएकोमा यस वर्ष २,७६४ मात्र भित्रिएको उल्लेख गरेका छन्। यता भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि प्रारम्भिक रूपमा गाडी आयातमा कुनै अनियमितता नभएको र ती गाडीहरू पहिले नै खोलिएको एलसी (प्रतीतपत्र) का आधारमा आएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विपक्षी दलहरूले राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग गरिरहँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई नियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएका छन्। बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘नेपाली इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट पालित पोषित व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण गरिरहेका छन्। केही दिनमा यो विषय अदालत पुग्दैछ।’
उनले संसदीय छानबिनको मागलाई व्यङ्ग्य गर्दै संसद्लाई सस्तो नबनाउन आग्रह गरे। ‘माननीय सांसदहरू आज बिहान उठ्नुभयो, नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो। नर्मल। छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो,’ भन्दै उनले आफूमाथि छानबिन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे।
तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बौद्धिक छवि र उनको अहिलेको कार्यशैलीबीच विरोधाभास देखिएको छ। मन्त्रालयले आफैँ समिति बनाउने र समितिको पूर्ण प्रतिवेदन नआउँदै आफैँले नियमसंगत छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुले छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ। संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयक जस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा १६ पानाको त्रुटि हुनु सामान्य लापरबाही होइन। यसलाई भाषिक सुधार मात्र भन्नुले राज्यको प्रणालीगत कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको देखिन्छ।
अर्थमन्त्रीले आफूमाथि हमला गर्नेलाई वित्तीय अपराधीको बिल्ला भिराए पनि ती अपराधी को हुन् भन्ने पुष्टि उनले गर्न सकेका छैनन्।
विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्। उनले आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ परिवर्तन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै छानबिन समितिको माग गरेकी छन्। यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पनि बीवाईडी घोटाला प्रकरणको लागि संसदीय छानविन समिति गठन हुनु पर्ने र त्यतिन्जेल अर्थमन्त्री वाग्लेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सोही माग दोहोर्याएको छ। सांसद खुश्बु ओलीले छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्नको लागि, नैतिकता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पर रहनुर्ने बताइन्।


