सन् २०२६ को फिफा विश्वकप केवल खेलको उत्सव मात्र नभई फुटबलको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याउने एउटा ठूलो वित्तीय प्रयोग बन्दैछ। यसपटकको विश्वकपले असेट-लाइट मोडेल अपनाउँदै आयोजक राष्ट्रहरूलाई रंगशाला निर्माणको ऋणबाट मुक्त त राखेको छ, तर त्यसको बदलामा फुटबल प्रशंसकहरूलाई अहिलेसम्मकै महँगो टिकट र माग अनुसार मूल्य बढ्ने प्रणालीको मारमा पारेको छ। फिफाले यो विश्वकपबाट ७ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन अमेरिकी एनएफएल (एनएफएल) को व्यावसायिक मोडेलमा आधारित छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा के-आकार को प्रभाव (धनी झन् धनी र सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर) स्पष्ट रूपमा देखाउँदैछ।
फुटबल विश्वकप राजनीतिबाट विरलै टाढा रहन्छ, तर यसपटक यो भू-राजनीतिक जोखिमको बीचमा छ। मुख्य आयोजक (अमेरिका) एउटा सहभागी राष्ट्रसँग युद्धमा छ, जसको टोलीले अर्को देशबाट खेलका लागि यात्रा गर्नुपर्नेछ। थप रूपमा, तीन सह-आयोजकहरू (अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिको) बीच व्यापारिक युद्ध चलिरहेको छ। विश्वकपको उद्घाटन र फाइनलको बीचमा यी तीन देशहरूले उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताको पुनरावलोकन गरिरहेका हुनेछन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यस प्रतियोगितामा निकै केन्द्रित छन्। उनले गत वर्ष ह्वाइट हाउसमा आफ्नो पुनरागमनपछि विश्वकप र २०२८ को ओलम्पिकको महत्त्वबारे चर्चा गर्दै आएका छन्।
प्रशंसक बिना फुटबल केही होइन भन्ने चर्चित भनाइलाई यसपटकको आर्थिक मोडेलले चुनौती दिएको छ। न्युजर्सीको रेल टिकट जुन सामान्यतया १२.९० डलर पर्छ, विश्वकपको समयमा १०० डलर पुर्याइएको छ। यो प्रतियोगिता पहिलेका भन्दा फरक छ किनभने यो मुख्यतया सापटी लिइएका अमेरिकी फुटबल (एनएफएल) रंगशालाहरूमा भइरहेको छ।
यो विश्वकप आयोजक राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दा पनि फिफाका लागि आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्दैछ। यसले के–आकारको अर्थतन्त्रको नमूना प्रस्तुत गरेको छ— जहाँ समाजको एउटा वर्ग (धनी) को आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता माथि गइरहेको छ भने अर्को वर्ग (सर्वसाधारण) को क्षमता तल झर्दैछ। फिफाले भने यसरी उठेको रकम विश्वका गरिब राष्ट्रहरूमा फुटबल विकासका लागि खर्च गरिने दाबी गरेको छ।
३२ बाट ४८ टोली पुर्याइएको यस विश्वकपमा खेलहरूको संख्या र रंगशालाको आकार दुवै विशाल छ। तर टिकटको मूल्य भने आकाशिएको छ। फाइनलका लागि पाँच अंकको डलर (हजारौं डलर) र सामान्य समूह चरणका खेलहरूका लागि पनि १,००० डलरसम्मको मूल्य तोकिएको छ।
यसपटक डायनामिक प्राइसिङको ठूलो प्रयोग गरिएको छ। जसरी कन्सर्टको टिकटमा माग बढ्दा मूल्य पनि बढ्छ, त्यस्तै नियम यहाँ लागू गरिएको छ। यो पूर्णतया अमेरिकी एनएफएल अर्थतन्त्र हो, जहाँ रङ्गशाला भरिभराउ हुनुभन्दा आम्दानीको अधिकतम वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
विगतका विश्वकपहरुमा आयोजकले नयाँ रंगशाला बनाउन अर्बौं खर्च गर्थे, जुन पछि प्रयोगविहीन भएर सेतो हात्ती सावित हुन्थे। सन् २०२६ मा फिफाले यो मोडेल उल्ट्याएको छ। उसले बनेका रंगशालाहरू भाडामा लिएको छ र खर्चको भार करदाताबाट हटाएर दर्शकहरू (टिकट खरिदकर्ता) मा सारेको छ।
नोट्रे डेम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर रिचर्ड शिहानका अनुसार यस वर्षको टिकट र हस्पिटालिटी आम्दानी ७ अर्ब डलर नाघ्न सक्छ, जुन गत विश्वकपको तुलनामा सात गुणा बढी हो। प्रति खेल आम्दानी १५ मिलियन डलरबाट बढेर ७१ मिलियन डलर पुग्न सक्छ।
अचम्म के छ भने, यति ठूलो आम्दानी भए पनि आयोजक सहरहरूले टिकटको पैसामा हिस्सा पाउँदैनन्। उनीहरूले रंगशाला निश्चित रकममा भाडामा दिएका छन्, तर सुरक्षा र यातायातको अर्बौं खर्च भने आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ। सन् १९९४ को अमेरिकी विश्वकपमा स्थानीय सहरहरूले प्रायोजन र टिकटमा हिस्सा पाएका थिए, तर अहिले फिफाले सबै अधिकार आफूसँगै राखेको छ। यही खर्च उठाउन सहरहरूले रेल भाडा र पार्किङ शुल्क (१७५ देखि २२५ डलरसम्म) अत्यधिक बढाएका छन्।
फिफाले यसपटक सेकेन्डरी मार्केट (टिकट पुन: बिक्री) लाई आफ्नै प्रणालीमा ल्याएको छ। प्रशंसकहरूले जुनसुकै मूल्यमा टिकट बेच्न सक्छन्, जसमा फिफाले बिक्रेता र क्रेता दुवैबाट १५% कमिसन लिन्छ। फिफाले यसलाई “कालोबजारी गर्नेहरूको नाफालाई फुटबल विकासमा ल्याएको” भनेर बचाउ गरेको छ।
यति धेरै व्यवसायीकरणले एउटा जोखिम पनि निम्त्याएको छ: के रंगशालाहरू भरिनेछन्? यदि मूल्य अत्यधिक भएर दर्शक आएनन् भने फिफाले मूल्य घटाउनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। यसअघि नै केही कम माग भएका खेलहरूको रिसेल मूल्य ६४% सम्म घटेको पाइएको छ।
यदि फिफाको यो डायनामिक प्राइसिङ प्रयोग सफल भयो भने, युरोपका ठूला फुटबल क्लबहरूले पनि आफ्ना खेलहरूमा यही मोडेल लागू गर्ने सम्भावना छ।
सन् २०२६ को विश्वकपले फुटबललाई एउटा जनसाधारणको खेलबाट हटाएर प्रविधि र तथ्याङ्कमा आधारित लक्जरी वस्तु बनाउन खोज्दैछ। अमेरिकाको समृद्ध १०% जनसंख्या जसले कुल उपभोगको आधा हिस्सा ओगट्छ, यो विश्वकप उनीहरूकै लागि लक्षित देखिन्छ। केही देशहरूमा यसले रोजगारी र पर्यटन बढाए पनि, यो विश्वकपको वास्तविक आर्थिक विजेता भने फिफा र त्यसको सञ्चित कोष नै हुने देखिन्छ। फुटबलको यो नयाँ डिस्अर्डर वा नयाँ व्यवस्थाले आगामी दिनमा खेलको अर्थतन्त्रलाई सधैंका लागि परिवर्तन गरिदिन सक्छ। –एजेन्सीको सहयोगमा


