काठमाडौँ- साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा अब जिल्ला अदालतहरूमै चल्ने भएका छन्। सरकारले यी मुद्दा जिल्ला अदालतहरूबाटै नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दालाई जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम साइबर अपराधका कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको हो। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरमा पनि कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ।
सूचना प्रविधि र बैंकिङ कारोबारमा नागरिकहरूको पहुँच विस्तार हुँदै गएसँगै यस्ता प्रकृतिका अपराध बढ्दै गएका छन्। यसअघि यस्ता प्रकृतिका मुद्दा तोकिएका अदालतले मात्र हेर्दै आएका थिए।


