टेरामक्स प्रकरण: पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतलाई अदालतले किन दियो सफाइ?

काठमाडौँ: बहुचर्चित टेरामक्स  प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले बस्नेतको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको ठहर गर्दै अदालतले बस्नेतले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट आउने र नेपालभित्र हुने फोन कल तथा डाटाको ट्राफिक अनुगमन गर्न टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य टेलिकम सेवामा हुने अवैध भाइबर/ह्वाट्सएप कल बाइपास रोक्नु र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु थियो।

जसका लागि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरिएको थियो, जुन अत्यन्त महँगो भएको अख्तियारको दाबी थियो। सम्झौता हुनुअघि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

तत्कालीन मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्राधिकरणलाई उक्त प्रणाली खरिद गर्न नीतिगत निर्देशन दिएको र बजेट स्वीकृत गराएको दाबी अभियोगपत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो। खरिद गरिएका उपकरणहरू हालसम्म जडान नभएको र प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएर बसेका कारण राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी भएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार केही अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरे पनि बस्नेतसहितका केहीलाई भने सफाइ दिएको हो।

अदालतले मन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिन मुख्यगरी दुईवटा तर्क अघि सारेको छ। पहिलो सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पालना र दोस्रो व्यक्तिगत लाभ तथा बदनियत नदेखिएको।

विशेषको फैसलाको संक्षिप्त फैसलाअनुसार टेरामक्स खरिद प्रक्रिया सुरुमा रद्द भएको थियो। तर, बोलपत्रदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो। विशेष अदालतले भनेको छ, ‘सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने सिलसिलामा भएका कामलाई मात्र भ्रष्टाचारको संज्ञा दिन मिल्दैन।’

अख्तियारले मन्त्री बस्नेतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्देशन दिएको आरोप लगाएको थियो। तर, अदालतले ती निर्देशनहरूबाट बस्नेतले व्यक्तिगत रूपमा अतिरिक्त लाभ लिएको वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियत राखेको कुरा स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। ‘प्रमाणको अभावमा कसुरदार ठहर गर्न न्यायोचित हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

बस्नेतसहित यस मुद्दाबाट पूर्व सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधकिरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित प्रतिवादीहरू अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बास्ताकोटी, सन्दीप अधिकारी तथा कम्पनी भेनराइज सोलुसन, उक्त कम्पनीका सीईओ जमल अनोउटी, नेपाली एजेन्टहरू दिलिपकुमार गुरुङ र तेजप्रसाद खरेलले पनि सफाइ पाएका छन्।

अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पूर्व सहसचिव धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। दिगम्बर झाको हकमा तत्कालीन अवस्थामा सार्वजनिक ओहोदामा बहाल रहेको भन्दै थप सजाय समेत हुने फैसलामा उल्लेख छ। फैसलाको संक्षिप्त पाठ आए पनि पूर्णपाठ आउन भने समय लाग्ने अदालत प्रशासनले जनाएको छ।