काठमाडौँ: सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदबहादुर क्षेत्रीले खुलासा गरेका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले डीडीसी धरासायी हुनुमा कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
डीडीसीका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. क्षेत्रीले आव २०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अर्बभन्दा बढी घाटामा पुग्नुमा तालुकदार कृषि मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार रहेको जिकिर गरे। आफू अध्यक्ष रहँदादेखि वर्तमान समयसम्म संस्थानको सुधारका लागि निरन्तर कृषि मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कसैले नसुनेको डा. क्षेत्रीको गुनासो छ।
२०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ तथा २०८० देखि २०८२ सम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा डीडीसीभित्रको बेथिति र अनियमितताको विषयलाई नीतिगत रूपमै हल गरेर सुधार गर्न खोज्दा आफूलाई निलम्बनसमेत गरिएको उनले बताए।
काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजना, बालाजुको ‘प्लान्ट अपग्रेडेसन’का लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आएको १५ करोड रुपैयाँको दुरुपयोग भएको र त्यसको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउँदासमेत मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन बसेको क्षेत्रीको आरोप छ। १५ करोड रुपैयाँको अनियमितता हुँदा महाप्रबन्धकमा सञ्जीव झा रहेको र अहिले पनि उनै झाको डीडीसीमा हालिमुहाली रहेको क्षेत्रीको आरोप छ।
‘१५ करोडको भ्रष्टाचार त एउटा उदाहरण मात्रै हो, संस्थानभित्रको बेथिति खोतलेर साध्य नै छैन,’ डा. क्षेत्रीले थपे।
वि.सं. २०२६ सालमा स्थापना भएको राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको डीडीसी निरन्तर २०७५ सालसम्म नाफामा रहँदै आएको तर अहिले डेढ अर्ब घाटामा जानु निकै गम्भीर विषय भएको बताउँदै क्षेत्रीले भने, ‘संस्थान चुर्लुम्म डुब्नुको कारण खोजेर सुधार गर्ने कि, उही भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेर वर्तमान कृषि मन्त्री गीता चौधरीको हातबाटै संस्थान बन्द गर्ने?’
‘बेलगाम भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति प्रमाणित हुँदा पनि तालुकदार कृषि मन्त्रालय चुपचाप त छँदै थियो, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म उजुरी दिँदा पनि सबका सब मौन। हैन, यस्तो कहिलेसम्म चल्छ हँ?’ डा. क्षेत्रीले प्रश्न गरे।
‘महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, ज्वाला कुमारी साह, डा. बेदुराम भुसाल, रामनाथ अधिकारी, मदन परियार र बहालवाला गीता चौधरीसम्मका मन्त्रीज्यूहरूलाई संस्थानको भ्रष्टाचार र बेथितिबारे जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरियो,’ उनले थपे।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा संचित नोक्सानीमा सीमित रहेको संस्था अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँको खुद व्यापार नोक्सानीमा रहेको उनले बताए।
‘नेपाल सरकारले दूध किसानको भुक्तानी नियमित गर्न उपलब्ध गराएको मौज्दातमा आधारित ऋणको आकार डेढ अर्ब पुगिसकेको छ। यी आँकडा लगायत संस्थानको बाँकी भुक्तानी दायित्वसमेत गर्दा संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगभग हाराहारीमा भएको बुझिन्छ। यस्तै हो भने डीडीसी पनि बन्द हुने दिन निकट छ,’ क्षेत्रीले भने।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले निजी क्षेत्रका दूध उत्पादकहरूको भन्दा डीडीसीका उत्पादन गुणस्तरीय हुने भए पनि व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारण संस्थान डुब्न लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका तिमल्सिनाले दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि राज्यको उदासीनता र डीडीसी व्यवस्थापनको योजनाबद्ध कार्यका कारण स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गरिएको आरोप लगाए।
‘एकातिर दूध किसानहरूलाई ‘कोटा सिस्टम’ लगाएर ‘मिल्क होलिडे’ गर्न बाध्य पार्ने र अर्कातिर विदेशी दूध तस्करीजस्ता कार्यहरूले संस्थान अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको देखिन्छ,’ तिमल्सिनाको कथन छ।
तिमल्सिनाले डीडीसी व्यवस्थापनले नियमविपरीत निजी स्वार्थ बाझिने गरी गरेका कतिपय कार्यविरुद्ध मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा उजुरीदेखि अदालतसम्म मुद्दा हाल्दासमेत कसैले सुनुवाइ नगरेको जानकारी गराए।
तिमल्सिनाले जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको डीडीसीका उत्पादनलाई कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरुपयोग गरेको विषयलाई राज्यले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अस्तव्यस्त बनेको डीडीसीका विकृति तथा विसंगति हटाउन विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, डीडीसीका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारीले डीडीसीलाई धराशायी बनाउनुमा मुख्यतः कृषि मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको दाबी गरे। डीडीसीलाई उकास्न मन्त्रालय स्तरबाटै तदारुकता देखाउन सके यसले राज्यलाई ठूलो टेवा पुर्याउने उनको दाबी थियो।
तिवारीले आर्थिक चलखेलमा माथिल्लो तह नै संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘सबैले डीडीसीलाई दुहुनो गाईको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। नयाँ भनिएकाबाट पनि त्यस्तै गन्ध आयो, किनभने पहिलेकै भ्रष्टहरूको हालिमुहालीले निरन्तरता पाएको देखियो।’
आफूहरू तत्कालीन कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको पालामा नियुक्त भएको र त्यसपछि ज्वाला कुमारी साह हुँदै रामनाथ अधिकारीसम्म आइपुग्दा कुनै पनि मन्त्रीबाट साथ नपाएको गुनासो उनले पोखे।
