मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठनसहित यी हुन् सरकारका निर्णय 

काठमाडौँ: सरकारले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने भएको हो।

यस्ता छन्, आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू: 

१. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने।

२. रू. १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने।

३. नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

४. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख÷पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख÷पोल हटाउन प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने।

५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरवन्दी स्वीकृत गर्ने।

६. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संसोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

७. सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने।