निर्यातजन्य उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायमा आबद्ध नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ र नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूलाई आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए।

झन्डै दुई घण्टा चलेको उक्त छलफलमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले नेपाली गलैंचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ निमयले निर्यातमा कठिनाइ भएको र व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो गरेका थिए।

उनका अनुसार अमेरिकाले यही जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेकोमा नेपालमा त्यसको सुविधा नहुँदा निर्यात रोकिएको, नापतौल विभागको ल्याब पनि जेन जी आन्दोलनमा डढेको छ। त्यसैले उनले अर्को व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षको लागि उक्त परीक्षण छुट (ग्रेस पिरेड) पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै माग कार्यान्वयनका निम्ति उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

गलैंचा उत्पादनका लागि बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थ ऊनको ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ पनि बेलैमा गरिदिन गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए। अहिले महिनामा तीन पटक मात्र सर्टिफिकेसनको काम हुँदा व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले तुरुन्तै ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’को काम हप्ताको दुई दिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

यस्तै, नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर अन्य देशबाट आउने भन्दा राम्रो भए पनि विद्यमान केही कानूनी प्रावधानले यस क्षेत्रका उद्यमीले समस्या भोगिरहेको गुनासो गरे। उनका अनुसार नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगले चार हजार करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् तर प्लाइउडको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (भेनियर) नेपालबाट निकै सस्तो भन्सार दरमा भारत निकासी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको भन्सार शुल्क बढाएर कच्चा पदार्थ निर्यातमा निरुत्साहन गर्न पनि सरकार जुटेको बताए।

नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली भेगमा पर्याप्त मात्रामा चरन क्षेत्र भएपनि वन ऐनका कारण उक्त चरन क्षेत्रमा भेडापालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक छलफल गरी ऐन परिमार्जन गरिने आश्वासन दिए।

नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले नेपालमा केही कानूनी अड्चनले गर्दा आफूहरूले भनेजस्तो उत्पादन र निर्यात गर्न नसकेको गुनासो गरे। डग च्युलाई डेरी उत्पादनमै राखेकोमा ‘पेट फुड’ उद्योगको रुपमा राख्नुपर्ने र यस्ता उद्योगलाई ‘स्किम्पड मिल्क पाउडर’ आयात गर्न सहज गरिदिनुपर्ने उनको मागबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त लागे सम्बोधन गरिने पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताए।