ठूला ऋणी नै समस्यामा परेपछि बैंकको कर्जा विस्तार संकटमा, लगानीयोग्य १४ खर्ब रकम थुप्रियो

काठमाडौँ: बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमता कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा परेको छ। रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार इक्राबाट साख मूल्यांकन गरिएका ऋणीमध्ये करिब ७७ प्रतिशत गैर–लगानीयोग्य श्रेणीमा पुगेका छन्।

अर्थात्, इक्राबाट मूल्यांकन गरिएका ठूला तथा मध्यम ऋणीमध्ये करिब २३ प्रतिशत मात्र तुलनात्मक रूपमा लगानीयोग्य श्रेणीमा छन्। यसले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने रकम भए पनि ठूलो हिस्सा ऋणीमा थप कर्जा लिन सक्ने क्षमता कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। तर आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायको आम्दानीमा कमी र विगतमा लिएको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाबका कारण निजी क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

इक्रा नेपालले बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको मुख्य समस्या तरलता अभाव नभई कर्जाको कमजोर माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाब रहेको जनाएको छ।

बैंकले आफ्नै मूल्यांकन गरेर कर्जा दिन्छन्
इक्राको प्रतिवेदनमा ७७ प्रतिशत ऋणी गैर–लगानीयोग्य श्रेणीमा पुगेको विषयलाई बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कसरी हेरेका छन् भन्ने प्रश्नमा एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले बैंकहरूले बाहिरी रेटिङका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह नगर्ने बताए।

वाणिज्य बैंकहरूको रेटिङः स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नबिल बलियो, अन्यको अवस्था कस्तो?

उनका अनुसार बैंकले ऋणीको अवस्था आफ्नै आन्तरिक प्रणालीबाट मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्छ।

‘हामीले मिडियामा आएको तथ्यांकको आधारमा मात्रै कर्जा दिने होइनौँ। बैंकले आफ्नै आन्तरिक प्रणालीबाट ऋणीको रेटिङ र वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन्,’ खालिङले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

उनका अनुसार ऋणीको अवस्था सुधार हुन अर्थतन्त्रमा वास्तविक गतिविधि बढ्नु आवश्यक छ। आर्थिक गतिविधि बढ्दा ऋणीको नगद प्रवाह सुधार हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव कर्जा असुलीमा पर्ने उनको भनाइ छ।

एनपीएल ५.६ प्रतिशत पुग्यो
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। इक्रा नेपालको प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको औसत कुल खराब कर्जा अनुपात सन् २०२२ को मध्यमा १.२० प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म ५.४१ प्रतिशत पुगेको थियो। पछिल्लो तथ्यांकमा भने यो अनुपात ५.६० प्रतिशत पुगेको छ।

बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा भुक्तानीमा कुनै न कुनै तहको ढिलाइ भएको अवस्थामा रहेको इक्राको विश्लेषण छ। त्यस्तै, धेरै बैंकको कुल कर्जाको ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म हिस्सा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ।

यस्ता कर्जालाई हालको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पूर्ण रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा खराब कर्जा अझै बढ्न सक्ने जोखिम रहेको इक्राले औँल्याएको छ।

खालिङका अनुसार खराब कर्जा बढ्ने वा घट्ने कुरा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थासँग जोडिएको छ।

‘एनपीएल बढ्ने वा घट्ने भन्ने कुरा देशको आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्छ। अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गयो भने एनपीएल पनि घट्छ। उत्पादन घट्ने, प्राकृतिक प्रकोप बढ्ने वा आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने अवस्था आयो भने एनपीएल बढ्न सक्छ,’ उनले भने।

१४ खर्ब तरलता, सीडी अनुपात ७३ प्रतिशत
रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेसँगै बैंकको निक्षेप पनि बढिरहेको छ। तर, सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको हो।

नियामकीय रूपमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहे पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशतमा झरेको छ। सन् २०२४ को मध्य जनवरीमा यस्तो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो।

यसले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता पर्याप्त रहेको तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ।

यद्यपि कर्जा विस्तार पूर्ण रूपमा रोकिएको भने छैन। सन् २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि वार्षिक करिब ८ प्रतिशतको दरमा पुगेको इक्राको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी र ब्याजदर घटेपछि खुद्रा कर्जाको मागमा आएको सुधारले कर्जा विस्तारमा सहयोग गरेको छ।

ब्याजदर घट्यो, तर लगानी बढेन
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेपछि ब्याजदर पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर सन् २०२३ को मध्य जनवरीमा करिब ११ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ।

तर ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, व्यवसायको आम्दानीमा कमी र विगतको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाबका कारण निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा अझै सतर्क रहेको इक्राको निष्कर्ष छ।

खराब कर्जाले नाफा र पुँजीमा दबाब
खराब कर्जा बढेसँगै बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) खर्च पनि बढेको छ। यसले बैंकको नाफा र आन्तरिक रूपमा पुँजी निर्माण गर्ने क्षमतामा दबाब सिर्जना गरेको छ।

जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गरेका छन्। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा बैंकको पुँजीमा थप दबाब पर्न सक्ने इक्राले जनाएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको कोर पुँजी र जोखिमयुक्त सम्पत्तिको अनुपात सन् २०२६ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ९.७२ प्रतिशत रहेको छ। यसको न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ८.५ प्रतिशत हो। त्यस्तै, कुल पुँजी अनुपात करिब १२.६२ प्रतिशत रहेकोमा न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ११ प्रतिशत छ। खराब कर्जा बढ्दा केही बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

घरजग्गाको धितो भए पनि असुली चुनौतीपूर्ण
नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो हिस्सा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित रहेकाले धितोले कर्जा डुबेको अवस्थामा केही हदसम्म जोखिम कम गर्न सक्ने भए पनि अहिले घरजग्गा बिक्रीमै समस्या देखिएको छ।

घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ताको तुलनामा बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढी हुँदा बैंकले धितो बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल कर्जाको करिब ०.९ प्रतिशत पुगेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात करिब ६.४६ प्रतिशत पुग्ने इक्राको आकलन छ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीबाट राहतको अपेक्षा
सरकारले पुस मसान्तसम्म बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थान गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको खाका तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।

यस्तो कम्पनी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सके बैंकको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्न सक्ने भए पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुने इक्राको निष्कर्ष छ।

सहकारी संकटको अप्रत्यक्ष असर
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले पनि बैंकिङ प्रणालीमा अप्रत्यक्ष दबाब बढाएको छ। खराब शासन, रकम हिनामिना र बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण धेरै सहकारीको कारोबार प्रभावित भएको छ।

इक्राका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रोकिएको छ। सहकारीले साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिनुका साथै बैंकका ठूला ऋणीलाई अस्थायी वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने भूमिका खेल्दै आएका थिए। अहिले सहकारी क्षेत्र कमजोर हुँदा यस्तो वित्तीय सहयोगको क्षमता पनि घटेको छ।

अर्थतन्त्र नबढेसम्म बैंकको समस्या समाधान नहुने
इक्रा नेपालको निष्कर्षमा ऋणीको नगद प्रवाह बलियो नबनेसम्म र अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग नबढेसम्म बैंकिङ क्षेत्रको दबाब पूर्ण रूपमा समाधान नहुने उल्लेख छ।

तर निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमा दबाब कायम रहे पनि विगतको तुलनामा जोखिम बढ्ने गति भने क्रमशः कम हुन सक्ने इक्राको अनुमान छ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको दबाबबाट बाहिर निकाल्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको पुनरुत्थान मुख्य आधार बन्ने देखिएको छ।