दूरसञ्चार कम्पनीको नवीकरण अब वार्षिक आम्दानीका आधारमा, २० अर्बको दस्तुर हट्दै

काठमाडौँ: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने भएको छ। एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदामा प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

मस्यौदामा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था ६ महिनाभित्र संशोधन गरी वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ। अहिले प्राधिकरणले अनुमतिपत्र एवं फ्रिक्वेन्सीमा फरक–फरक प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ।

लामो समयदेखि एनसेलले नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थामार्फत् नीतिगत विभेद गरिएको बताउँदै आएको थियो। गत साउन २६ गते नेपालमा लगानी गरेका २० बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरेको छलफलमा पनि  एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले यो विषय उठाएका थिए।

राज्यले सेवा प्रदायकहरूबीच असमान व्यवहार गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू मारमा परेको उनको भनाइ थियो। अरु सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्नेमा एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ बुझाइरहेको उनको भनाइ थियो।

नीतिगत विभेद भएको एनसेलको दाबी: ‘नवीकरण गर्न हामीलाई २० अर्ब, अरुलाई ३ लाख मात्रै?’

एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदामा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान विभिन्न नीतिलाई एकीकृत गर्दै नवीनतम प्रविधिको विकासअनुसार यस क्षेत्रलाई समयसापेक्ष, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९, दूरसञ्चार नीति, २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ लाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, स्याटेलाइट नीति, २०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०, दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० र राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८२ को कार्यान्वयनलाई समेत सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ।

विगतका नीतिले निर्धारण गरेका केही लक्ष्य हासिल भइसकेकाले नयाँ लक्ष्य तोकेर नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन मस्यौदा तयार गरिएको हो। नवीनतम प्रविधिबाट सिर्जित अवसरलाई आम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन नयाँ नीति आवश्यक भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

मस्यौदाको दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई विस्तार गर्ने, दैनिक जीवन सहज बनाउने, समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सबै नागरिकलाई डिजिटल अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ। गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने ध्येय छ।

प्रस्तावित नीतिअनुसार आगामी पाँच वर्षमा न्यूनतम ५० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। आगामी १० वर्षमा यस्तो पहुँच ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा चार प्रतिशत र १० वर्षमा सात प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा प्रस्ताव भएको छ।

डिजिटल सीप विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार बजार प्रवद्र्धन गर्दै नवप्रवर्तन तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको छ।

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग तथा प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत डिजिटल खाडल घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास, नवीनतम प्रविधिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

विद्यमान दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने तथा जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, डिजिटल अधिकार र साइबर सुरक्षासहितको सीप तथा ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

मस्यौदामा नवीनतम दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी उपलब्धता र सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा दूरसञ्चार प्रणालीलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमतिपत्र तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई थप सहज बनाउँदै निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहकार्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

आवाजमा सीमित दूरसञ्चार सेवा इन्टरनेटको विस्तारसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जालगायत क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिमा उपयोगी हुने भएकाले नीतिलाई अद्यावधिक गर्न उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो।