काठमाडौँः गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेट्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असफल भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिँदा कर्जा ६.५ प्रतिशत मात्रै बढेको छ। लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक कर्जा प्रवाह आधा कम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढेर ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको लिएको लक्ष्य पुरा हुन झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस्तो कर्जा ८.४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढेको थियो। अघिल्लो वर्षको भन्दा गत वर्ष कर्जा प्रवाह खुम्चिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
असार मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रको हिस्सा ६२.१ र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रको हिस्सा ३७.९ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यी दुई क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ६२.८ र ३७.२ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वाणिज्य बैंकहरूको ६.५, विकास बैंकहरूको ७ र वित्त कम्पनीहरूको ५.४ प्रतिशत बढेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १८.६ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, उपभोग्य क्षेत्रमा १७.८, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १५, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ५.२, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा ५ र सेवा उद्योग क्षेत्रमा ४.४ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १.८ प्रतिशत घटेको छ।
कर्जाको प्रकृतिअनुसार ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ३२.२ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १८.३, हायर पर्चेज कर्जा ११.१, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा ७.३, रियल स्टेट कर्जा ६.९, अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट) कर्जा ५.२ र आवधिक कर्जा ४.३ प्रतिशत बढेको छ। क्यास क्रेडिट कर्जा भने १.८ प्रतिशत घटेको छ।
निक्षेप १४ प्रतिशत बढ्यो
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन भने १३.९ प्रतिशत बढेको छ। असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप परिचालन १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको देखिएको छ। कर्जा विस्तारको लक्ष्य र वास्तविक वृद्धिबीच ५.५ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर रहेको छ। यस्तै ब्याजदर घटेर न्यूनम विन्दुमा आएको छ।
ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तार सुस्त
समीक्षा अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। २०८२ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.८५ प्रतिशत रहेकोमा २०८३ असारमा घटेर ६.५५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
त्यस्तै, विकास बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.९५ बाट घटेर ७.७० र वित्त कम्पनीहरूको १०.२२ बाट घटेर ८.५५ प्रतिशतमा आएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर पनि ६.०२ प्रतिशतबाट घटेर ४.८३ प्रतिशत कायम भएको छ। विकास बैंकहरूको आधार दर ८.०३ प्रतिशतबाट ६.५८ र वित्त कम्पनीहरूको ८.९७ बाट ७.०९ प्रतिशतमा आएको छ।
निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत घटेको छ। २०८२ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.१९ प्रतिशत रहेकोमा २०८३ असारमा ३.२१ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूको ४.८८ प्रतिशतबाट ३.५६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ६.०१ प्रतिशतबाट ४.३१ प्रतिशतमा आएको छ।
यस्तै, ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.९५ प्रतिशतबाट घटेर २.३२ प्रतिशतमा आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर पनि २.९६ प्रतिशतबाट घटेर २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ।
यसरी ब्याजदर तथा बैंकहरूको आधार दर घटे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि भने लक्ष्यअनुसार हुन सकेन। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन उल्लेख्य रूपमा बढेको भए पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुन नसकेको देखाएको छ।