अरुण किमाथांका बनाउन भीयुसीएलले माग्यो लाइसेन्स, पाँच वर्षमा सक्ने, ९४ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं। सरकार स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल)ले ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण अर्धजलासय (पीआरओआर) जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ। कम्पनीले आयोजना बनाउन विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको छ।

विभागले कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन इजाजत (लाइसेन्स) दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आगामी ३५ दिनपछि कम्पनीले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाउनेछ।

आयोजना आगामी २०८८ असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ। प्रस्तावित आयोजना बनाउन ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ।

कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृतिका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ५५ करोड ११ लाख युनिट विद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

सुक्खायाममा आयोजनाबाट एक अर्ब पाँच करोड ११ लाख ३० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। यस्तै बर्खा याममा एक अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ।

आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा भौतिक संरचनाहरू रहने भएको छ। भोट खोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाहरू (बाँध, जलाशय, हेडरेस टनेल, भूमिगत विद्युतगृह, टेलरेस सुरुङ्ग, पहुँच सडक) निर्माण हुने भएको छ।

विद्युत उत्पादनका लागि अरुण नदीको पानी फर्काउन रोलर कमप्याक्ट कंक्रिट(आरसीसी) ग्राभिटी बाँध बन्नेछ। बाँधको लम्बाइ १८८ मिटर लामो हुनेछ। आयोजनाको बाँधको उचाइ १४० मिटर हुनेछ।

किमाथांका अरुणको ईआईए स्वीकृति प्रक्रियामा, आयोजना बनाउन ९५ अर्ब लाग्ने

बाँधका कारण सिर्जना हुने २७ सय मिटर लामो जलाशयले करिब ०.३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको जमिन डुबानमा पर्नेछ। प्रतिदिन ६ घण्टा नदीको पानी थुनेर प्रतिसेकेन्ड १४३.५ घनमिटर पानी उपयोग हुने भएको छ।

आयोजनाको विद्युतगृह नदीको दायाँ किनारामा भुमिगत हुने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनामा चारवटा भर्टिकल एक्सिस पेल्र्टन टवाईनमा पानी खसालेर बिजुली उत्पादन हुनेछ।

उत्पादन हुने बिजुली साढे १८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हाइटार सबस्टेशनमा जोडी केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा समाहित हुने कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनाको बाँधदेखि विद्युतगृहसम्मको करिब ८.६ किलोमिटर जल प्रवाह घट्ने अरुण नदीको खण्ड भोट खोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा हुनेछ।

बाँधदेखि विद्युतगृहसम्मका विभिन्न स्थानमा अडिट टनेलहरू, हेडरेस टनेल, सर्ज साफ्ट र टेलरेस टनेल जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिने भएको छ।

आयोजनाका संरचना निर्माण गर्न निजी स्वामित्वको करिब ६८.०९ हेक्टर र सरकारी स्वामित्वको करिब १००.६४ हेक्टर मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र करिव ७२.७४ हेक्टर र डिभिजन बनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वन क्षेत्र करिब २७.९ हेक्टर गरी कूल १६८.७३ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भएको छ।

यसअघि कम्पनीले आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट दिन लागेको थियो। आयोजना लगानी साझेदारीमा निजी क्षेत्रमार्फत बनाउन विद्युत उत्पादन कम्पनीले २०८१ मंसिर २३ मा वित्तीय लगानी प्रस्ताव आब्हान गरेको थियो। त्यसबेला स्वपुँजी (इक्विटी) को ५१ प्रतिशत लगानी गर्न साझेदारी चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो।

आयोजना बनाउन स्वदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक मात्र प्रवद्र्धक रहेको कम्पनी र संगठित आयोजनाको स्वपुँजी र ऋण लगानी अनुपात २५ः७५ प्रतिशत हुनुपर्ने र प्रस्तावकले ५१ प्रतिशत सेयर लगानीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसबेला कम्पनीले किमाथांका जलविद्युतका लागि न्यूनतम कबोल मूल्य ९० करोड ८१ लाख ९ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिने विद्युत उत्पादन कम्पनीको निर्णय विवादमा परेपछि रोकिएको थियो। अहिले कम्पनी आफैले अघि बढाउँदैछ।

किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना संखुवासभा उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका नेपाल–चीन सीमानजिक पर्छ। आयोजनाको परामर्शदाता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड रहेको छ।