बैंकहरुले प्रोभिजनमा राखे ३ खर्ब १० अर्ब, इन्भेष्टमेन्ट मेगाको सबैभन्दा बढी

काठमाडौँः वाणिज्य बैंकहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन(प्रोभिजन)का लागि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तथ्यांकअनुसार २० वाणिज्य बैंकले कूल ३ खर्ब १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यस्तो रकम २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। एक वर्षमा बैंकको प्रोभिजन झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ बढेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। बैंकहरूले कर्जा असूलीमा जोखिम बढ्दै जाँदा सम्भावित नोक्सानीको सामना गर्न ठूलो रकम छुट्याउनुपरेको हो।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्जा समयमै असूल हुन नसकेपछि त्यसलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। सुरुमा सूक्ष्म निगरानीमा राखिने कर्जा पछि कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा परिणत हुन्छ। जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरूले त्यस्ता कर्जामा २५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.४४ प्रतिशत पुगेको छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफा, पूँजी व्यवस्थापन र नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत दबाब पर्छ।
कुन बैंकको कति?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी प्रोभिजनिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको छ। बैंकले ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेको छ। त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले २८ अर्ब ४८ करोड, कुमारी बैंकले २५ अर्ब १९ करोड र प्रभु बैंकले २५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन्।

हिमालयन बैंकले २४ अर्ब ९५ करोड, नबिल बैंकले २४ अर्ब ५५ करोड, एनआईसी एशिया बैंकले २२ अर्ब ३२ करोड र लक्ष्मी सनराइज बैंकले १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन्।

त्यसैगरी, प्राइम कमर्सियल बैंकले १४ अर्ब ६८ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १४ अर्ब ६१ करोड, नेपाल बैंकले १२ अर्ब २३ करोड, एनएमबि बैंकले १२ अर्ब १८ करोड र कृषि विकास बैंकले ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन्।

यस्तै सिटिजन्स बैंकले १० अर्ब ८ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ९ अर्ब १६ करोड, सानिमा बैंकले ७ अर्ब ८७ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले ७ अर्ब ७ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले ६ अर्ब ५१ करोड, एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ५६ करोड तथा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन्।

प्रोभिजनको वृद्धि सुस्त

उच्च खराब कर्जाका बाबजुद पछिल्लो समय प्रोभिजनको वृद्धि दर भने केही सुस्त देखिएको छ। जेठको तुलनामा असारमसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको प्राभिजन रकम ०.८९ प्रतिशत मात्र बढेको हो। केही बैंकले त अघिल्लो अवधिको तुलनामा प्रोभिजन घटाएका पनि छन्। कुमारी बैंकले अघिल्लो महिनाको तुलनामा उल्लेख्य रकम प्रोभिजनबाट हटाएको हो।

एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूले गर्ने टेक्निकल राइट–अफ (बुक अफ) का कारण पनि प्रोभिजनको दबाब धेरै नदेखिएको हो। ‘असार मसान्तमा धेरै बैंकहरूले १०० प्रतिशत स्पेसिफिक प्रोभिजन पुगेका खराब कर्जालाई टेक्निकल राइट–अफ अर्थात् बुक अफ गर्ने अभ्यास गर्छन्।

त्यसपछि ती कर्जा नियमित कर्जा पोर्टफोलियोमा नदेखिने भएकाले प्रोभिजनिङको दबाब तुलनात्मक रूपमा कम देखिन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने,‘तर यसले ऋण माफी भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन। बुक अफ गरिएका ऋणीहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा यथावत् रहन्छन् र बैंकले कानुनी प्रक्रिया तथा अन्य माध्यमबाट कर्जा असुली जारी राख्छ। त्यसैले प्रोभिजन कम देखिए पनि बैंकको वास्तविक जोखिम समाप्त भएको मान्न मिल्दैन।’

ती बैंकरका अनुसार असार मसान्तअघि बैंकहरूले कर्जा असुली (रिकभरी)मा पनि विशेष जोड दिने भएकाले त्यसको प्रभाव प्रोभिजनमा देखिने गरेको छ।

नाफा बढे पनि चुनौती कायमै

प्रोभिजन उच्च भए पनि बैंकहरूको नाफा भने सकारात्मक देखिएको छ। असार मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यद्यपि, उच्च प्रोभिजनका कारण बैंकहरूले कमाउन सक्ने सम्भावित नाफा भने सीमित भएको विश्लेषण गरिएको छ।

अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा अहिले १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको छ। तर, कर्जा माग अपेक्षाअनुसार नबढ्दा बैंकहरूले पर्याप्त लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यसले अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको संकेत गर्छ।

बैंकहरूले प्रोभिजन सम्बन्धी केही नीतिगत सहजीकरणको माग गर्दै आएका छन्। विशेषगरी कर्जा वर्गीकरणलाई केही लचिलो बनाउने, वाचलिस्ट कर्जामा लाग्ने प्रोभिजन घटाउने तथा विशेष आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नियमन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यद्यपि,राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा प्रोभिजन सम्बन्धी कुनै नयाँ व्यवस्था समावेश गरेको छैन।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रोभिजनको आकार ठूलो हुनु जोखिम अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएको संकेत हो। तर यसको वृद्धि दर सुस्त हुनु, कर्जा असुलीमा केही सुधार देखिनु र बैंकहरूको नाफा सकारात्मक रहनु भने उत्साहजनक पक्ष हुन्। यद्यपि, खराब कर्जाको स्तर अझै उच्च रहनु र कर्जा माग कमजोर रहनुले बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा सहज अवस्थामा पुग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ।