सेयर बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थानमा २१ बुँदै कार्ययोजना, लाभकर अधिकतम ५ प्रतिशत

काठमाडौँ: सरकारले सेयर बजारलाई गति दिन कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३ मार्फत सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर अधिकतम ५ प्रतिशत कायम गरेको हो। यसअघि १० प्रतिशतसम्म थियो।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार राती सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा सूचीकृत भएको सेयरको हकमा व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।

सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई करको भार कम गर्ने व्यवस्था गरिएको पुनरुत्थान कार्ययोजनामा छ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर कारोबारबापत प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरको सीमा साढे दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएका थिए।

लगानीकर्ताले १ वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर किनबेचबाट प्राप्त गर्ने नाफामा कर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए। एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सेयर होल्ड गरेर नाफा आर्जन गर्दा तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत करलाई बढाएर साउनदेखि ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्ययोजनाले उक्त व्यवस्थालाई लचक बनाइएको छ।

आयकर ऐन दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नु परेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा होल्ड गर्नु पर्ने समय ४५ दिन कायम गरेको छ। यसभन्दा अघि यस्तो समयमा ६ महिना थियो। त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले स्कुलेटिभ जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

पुनरूत्थान कार्ययोजनामा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) जारी गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल जारी गर्ने भएको छ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) को योग्यता निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहरू जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि, औषधी उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानु्नी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागु गर्ने कार्यायोजनामा उल्लेख छ।

यसैगरी मार्जिन लेन्डिङ तथा सर्ट सेलिङ र नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय पनि कार्योजनामा समेटिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने बाटो खोल्न आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने पनि कार्योजनामा उल्लेख छ। त्यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी विनिमय ऐनमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइने उल्लेख छ।

जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा बनाउने तथा पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता र लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउने गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता बढाउन सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ।

नेप्से सूचकलाई अल इक्वीटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकको आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकांक मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने भएको छ।

हरित ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारी जस्ता विषय समेटी आगामी असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा संस्थाहरुको सञ्चालक समितिले जोखिम न्यूनीकरण हुनेगरी लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुनेगरी नीति निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावली लगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सेयर खरिद गर्ने प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीअनुसार ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था पुसभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयको छ।

धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी प्राइभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था समाविष्ट गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी असोज मसान्तभित्र नीतिगत, कानु्नी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसका लागि आगामी मंसिरसम्म समय तोकिएको छ। धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ता सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलित बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष,बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानु्नी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गरिने भएको छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनागत सुधारका लागि २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन चरणमा रहेका बेला यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीबाट भएको अनपेक्षित मानवीय तथा सूचीकृत जलविद्युत आयोजना लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्नुका साथै पुँजी बजारमासमेत असर परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।  सरकारले तत्कालीन सुधार एवं पुनरूत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्ययोजनाको पूर्ण पाठ