बैंकमा पैसा थुप्रियो, कर्जा विस्तारमा पुँजीकोषको दबाब, सुधारका लागि नीति परिवर्तन

काठमाडौँः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त छ । पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन। लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको गुनासो बैंक सञ्चालकहरूको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का पदाधिकारीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको सुस्तता तत्कालै प्रणाली नै संकटमा परेको अवस्था नभएको बताएका छन्। उनीहरूले मागमा आएको कमी, लगानीको कमजोर वातावरण, युवा जनशक्तिको पलायन र नीतिगत अस्थिरतालाई अहिलेको मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्।

सिबिफिनका महासचिव तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष मनोज गोयलका अनुसार पछिल्ला वर्षमा देखिएका विभिन्न आर्थिक झट्काले बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भए पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना नै बिग्रिएको अवस्था छैन।

उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नहुनु र ठूलो संख्यामा युवा विदेसिनुले बैंकिङ गतिविधिमा असर पारेको बताए। तर, कुनै एउटा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएर बैंकिङ प्रणाली नै पुनः उठ्न नसक्ने अवस्थामा भने नपुगेको उनको भनाइ छ। गोयलले भने, ‘समस्या छन्, तर अर्थतन्त्रको संरचना नै बिग्रिएको अवस्था होइन। आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरणमा सुधार आए बैंकिङ क्षेत्र पनि क्रमशः पुरानै गतिमा फर्किन सक्छ।’

लगानीकर्तालाई प्रवेश र बाहिरिन सहज बनाउन माग

बैंकका संस्थापक तथा लगानीकर्ताले लगानीबाट बाहिरिन र नयाँ लगानीकर्ताले प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने माग पनि सिबिफिनले अघि सारेको छ।

गोयलका अनुसार बैंकहरूले ठूलो नाफा कमाए पनि त्यसअनुसार संस्थापक सेयरधनीले पाउने प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको गुनासो छ। अर्कोतर्फ, नयाँ लगानीकर्ता ल्याउन र पुराना लगानीकर्तालाई सहज रूपमा बाहिरिन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाले केही अवरोध सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

उनले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीको स्वामित्व परिवर्तनलाई सहज बनाउन ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ लगायतका व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए।

कर्जा दिन पैसा छ,पुँजीकोषमा दबाब

सिबिफिनका उपाध्यक्ष दिलिप मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकम लगानीका लागि उपलब्ध भए पनि पुँजीकोषको सीमाले कर्जा विस्तारमा समस्या भइरहेको बताए।

उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १४ देखि १५ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीयोग्य रकम रहेको छ। तर, प्राथमिक पुँजीकोषको दबाबका कारण उपलब्ध रकमअनुसार कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

उनले भने,‘बैंकमा स्रोतको कमीभन्दा पनि त्यसलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ। त्यसैले पुँजी व्यवस्थापनका नयाँ विकल्पबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

उनले बैंकहरूलाई पुँजी बढाउन र लगानी क्षमता विस्तार गर्न अग्राधिकार सेयरलगायतका विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढाउने केही नियामकीय व्यवस्था

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काम गर्ने वातावरण थप सहज बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

गोयलले ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्दा करसम्बन्धी दायित्व आउने व्यवस्था र नियामकीय चेतावनीपछि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) माथि कारबाही हुन सक्ने जोखिमले व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको बताए।

बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन गर्दै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भए पनि नियामकीय कारबाहीको डरले निर्णय प्रक्रियामा थप सतर्कता बढेको उनको भनाइ छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको रोक्का रहेको धितो लिलामीसँग जोडिएको विवादले पनि बैंकहरूलाई केही हतोत्साहित बनाएको उनले बताए। यस्ता विषयलाई स्पष्ट र व्यवस्थित ढंगबाट समाधान गर्नुपन उनको भनाइ छ।

‘एनआइएमबीको केसले यदि भोलि त्यस्तै परिस्थिती नआउला भन्न सकिदैन। यसले हामीलाई हतोत्साहित गरेको छ। यो विषयमा स्पष्टता आउनुपर्यो,’ उनले भने।
माग कमजोर हुँदा बजार सुस्त

सिबिफिनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अहिलेको आर्थिक सुस्तताको एउटा प्रमुख कारण बजारमा माग घट्नु रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा नयाँ लगानी र व्यवसाय विस्तारमा असर परेको छ। बैंकिङ क्षेत्र निक्षेपकर्ताको विश्वासमा निर्भर हुने भएकाले यसको सञ्चालनमा विश्वासको वातावरण अझ महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

उपाध्यायले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र विश्वासमा चल्ने भएकाले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। माग नबढेसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सुधार गरेर आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउन कठिन हुन्छ।’

उनले विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने तथा विदेश गइसकेकालाई फर्काउन सक्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, निर्यात वृद्धि र वन क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकेको काठलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्न सके पनि बजारमा माग बढाउन सहयोग पुग्ने उनको सुझाव छ।

कानुनी सुधारबाट लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने

उपाध्यायले नेपालको आर्थिक समस्या व्यवस्थापन र कानुनी जटिलतासँग पनि जोडिएको बताए।

सरकारले विभिन्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले कानुनी सुधारसँगै सरकारी काम गर्ने शैलीमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार नीतिगत स्थिरता नहुँदा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले नयाँ परियोजनामा जोखिम लिन हिच्किचाउने अवस्था बनेको छ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्नुभन्दा समग्र माग, लगानी, रोजगारी र उत्पादन बढाउने नीतिसँगै बैंकिङ सुधारलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ।