भारतमा चार वर्षपछि बढ्यो रेपोदर, यस्तो छ कारण

काठमाडौँः भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले करिब चार वर्षपछि पहिलोपटक नीतिगत ब्याजदर बढाएको छ। आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिले (एमपीसी) रेपोदर २५ आधार अंकले बढाएर ५.५० प्रतिशत पुर्‍याएको हो।

रेपोदर वृद्धिको निर्णय पछाडि मुख्यतः तीनवटा कारण देखिएका छन्—अपेक्षाभन्दा बलियो आर्थिक वृद्धि, पुनः बढ्न थालेको मुद्रास्फीति जोखिम र विश्वव्यापी ब्याजदरको बदलिँदो अवस्था।

यो वृद्धि फेब्रुअरी २०२३ पछि पहिलोपटक भएको हो। त्यसबेला रेपोदर ६.६ प्रतिशत थियो। पछिल्लो समय आरबीआईले लगातार ब्याजदर घटाउँदै आएकोमा यसपटक भने उक्त चक्र उल्टिएको छ।

आरबीआई गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले विश्व अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण चुनौती कायम रहे पनि भारतीय अर्थतन्त्र बलियो रहेको र आर्थिक गतिविधि व्यापक रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।

अपेक्षाभन्दा बलियो आर्थिक वृद्धि

भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्षको जुन त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो आरबीआईले गरेको अनुमानभन्दा ०.८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो।

जुलाई र अगस्टका उच्च आवृत्तिका आर्थिक सूचकहरूले केही सुस्तता देखाए पनि समग्र आर्थिक गतिविधि अझै बलियो रहेको संकेत गरेका छन्। विश्वका विभिन्न रेटिङ एजेन्सीहरूले समेत भारतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान बढाइरहेका छन्।

बलियो आन्तरिक उपभोग, सरकारी पूर्वाधार तथा सार्वजनिक लगानी र उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा जारी गतिविधिले उच्च ऊर्जा मूल्य, भूराजनीतिक तनाव तथा विश्वव्यापी व्यापार अनिश्चितताको असरलाई भारतीय अर्थतन्त्रले तुलनात्मक रूपमा सहजै सामना गर्न सकेको छ।

यसले आरबीआईलाई आर्थिक वृद्धिमा ठूलो धक्का नदिई मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदर बढाउने थप ठाउँ दिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

मुद्रास्फीतिको जोखिम फेरि बढ्दै

भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति जुलाईको ४.४५ प्रतिशतबाट बढेर अगस्टमा ४.८२ प्रतिशत पुगेको छ।

आगामी महिनाहरूमा मुद्रास्फीति अझ तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। केही अर्थशास्त्री तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिसेम्बर त्रैमासिकमा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।

आरबीआईले अगस्टको मौद्रिक नीतिमा सेप्टेम्बर त्रैमासिकका लागि ४.७ प्रतिशत र डिसेम्बर त्रैमासिकका लागि ५.९ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको अनुमान गरेको थियो। तर कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि र कमजोर मनसुनका कारण वास्तविक मुद्रास्फीति उक्त अनुमानभन्दा माथि जान सक्ने जोखिम बढेको छ।

विशेषगरी कच्चा तेलको मूल्य भारतका लागि प्रमुख बाह्य मुद्रास्फीति जोखिम बनेको छ। अगस्टमा औसत करिब ९१ डलर रहेको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य सेप्टेम्बरको सुरुवातमा १०० डलर नाघेको थियो भने सेप्टेम्बर ९ मा करिब ११३ डलरसम्म पुगेको थियो। सेप्टेम्बरको अन्त्यमा पनि यसको मूल्य करिब १०३ डलर रहेको थियो।

यो मूल्य आरबीआईले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको ८५ डलर प्रतिब्यारेलभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो।

कच्चा तेलको मूल्य लामो समयसम्म उच्च रह्यो भने यसको प्रत्यक्ष असर इन्धनमा मात्र सीमित नहुने जोखिम हुन्छ। ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा लागत बढ्दै जाँदा त्यसले समग्र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

विश्वव्यापी ब्याजदर र पुँजी प्रवाहको दबाब

रेपोदर बढाउनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण विश्वव्यापी ब्याजदरको बदलिँदो अवस्था हो।

अमेरिकी फेडरल रिजर्भले सेप्टेम्बरमा ब्याजदर बढाएको छ र अक्टोबरमा पनि थप कडाइ गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै भारत र अमेरिकाबीचको ब्याजदर अन्तर पनि घट्दै गएको छ।

भारतको १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल करिब ७.२१ प्रतिशत र अमेरिकाको १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल करिब ५.३२ प्रतिशत रहेको अवस्थामा दुवैबीचको अन्तर करिब १.८९ प्रतिशत बिन्दुमा सीमित भएको छ।

ब्याजदर अन्तर घट्दा विकसित मुलुकका वित्तीय सम्पत्ति विदेशी लगानीकर्ताका लागि तुलनात्मक रूपमा आकर्षक बन्न सक्छन्। यसले भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह र मुद्रामा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

अहिले नै ब्याजदर बढाउन आरबीआईलाई किन सहज भयो?

अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा आपूर्तिमा आएको अस्थायी धक्काका कारण बढेको मुद्रास्फीतिलाई आरबीआईले केही समय बेवास्ता गर्न सक्थ्यो। तर अहिले आर्थिक वृद्धि अपेक्षाभन्दा बलियो देखिएको र मुद्रास्फीतिको जोखिम पनि बढेकाले थप पर्खिनुको लागत बढेको छ।

यसअघि अगस्टमा ब्याजदर बढ्ने अपेक्षा कम भए पनि पछिल्लो समय अर्थशास्त्री तथा बैंकका अधिकारीहरूको धारणा परिवर्तन भएको थियो। एक सर्वेक्षणमा सहभागी २१ मध्ये २० जना अर्थशास्त्री तथा बैंकका अधिकारीले २५ आधार अंकको ब्याजदर वृद्धिको अनुमान गरेका थिए।

गोल्डम्यान स्याक्सले पनि अगस्टको मौद्रिक नीतिपछि विकसित घटनाक्रमले भारतमा ब्याजदर वृद्धि अपेक्षाभन्दा चाँडो सुरु हुन सक्ने र यो प्रक्रिया लामो समयसम्म जारी रहन सक्ने संकेत गरेको जनाएको छ।

वृद्धिलाई रोक्नु होइन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु मुख्य उद्देश्य

समग्रमा आरबीआईको पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई रोक्नु भन्दा बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिनु रहेको देखिन्छ।

अर्थतन्त्रले अहिलेको अवस्थामा केही कडा वित्तीय अवस्थालाई थेग्न सक्ने क्षमता देखाएकाले आरबीआईले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको हो। बलियो आर्थिक वृद्धि, बढ्दो कच्चा तेलको मूल्य र मुद्रास्फीतिको जोखिमसँगै विश्वव्यापी ब्याजदर तथा पुँजी प्रवाहमा आएको परिवर्तनले भारतको केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति केही कडा बनाउन प्रेरित गरेको छ।