बैंकले दिए ६५ अर्ब सहुलियत कर्जा, कृषि क्षेत्रमा धेरै

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ४३ हजारभन्दा बढी ऋणीलाई ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्ष २०८३–८४को साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ४३ हजार ५१ जना ऋणीलाई ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, स्वीकृत कर्जामध्ये उक्त अवधिमा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हाराहारी बक्यौता रहेको छ। स्वीकृत कर्जा र बक्यौता एउटै रकम भने होइन। स्वीकृत रकम बैंकले स्वीकृत गरेको कुल कर्जा हो भने बक्यौता ऋणीले तिर्न बाँकी रहेको रकम हो।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा गएको छ। साउन मसान्तसम्म यस शीर्षकमा १८ हजार ३४२ जना ऋणीले ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गराएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको बक्यौता भने २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो लगानी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

त्यसपछि महिला उद्यमशील कर्जामा ठूलो रकम गएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस शीर्षकमा २४ हजार १७८ जना ऋणीलाई २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ। महिला उद्यमशील कर्जाको बक्यौता करिब ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

अन्य शीर्षकमा कति ?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग र युवा स्वरोजगारलगायत विभिन्न शीर्षक समावेश छन्।

साउन मसान्तसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७१ जना, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १२३ जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २३९ जना र प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास कर्जामा १४ जना ऋणी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ।

ब्याजदर कसरी निर्धारण हुन्छ?

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बेस रेटमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अर्थात् बैंकले तोकेको बेस रेटमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर कायम गर्न पाइँदैन।

कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था भने सरकारले लागू गरेको कार्यविधिअनुसार हुन्छ। हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत सरकारले अनुदान स्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान ५ वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। हाल ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू छ। यो कार्यविधि तथा व्यवस्था २०८७ सालको असार मसान्तसम्म सक्रिय रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कृषि कर्जाको सीमा ५ करोडसम्म

२०८२ को कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै महिला उद्यमशील कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ।

दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म तथा उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ।

यद्यपि पछिल्ला संशोधनसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाका शीर्षक र व्यवस्थामा परिवर्तन भएकाले कर्जा लिन चाहनेले हाल कायम संशोधित कार्यविधिअनुसार आफ्नो योग्यता, कर्जा सीमा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ।