संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने बोर्डको योजना, सेयर बजारमा अब ‘ठूला खेलाडी’ थपिँदै

काठमाडौँः नेपालको सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता घटाउँदै ठूला तथा दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने तयारी भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ सार्वजनिक परामर्शका लागि अघि सार्दै पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सामूहिक लगानी कोषलगायत संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेको हो।

बोर्डका अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढेमा बजारमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनसँगै तरलता र बजारको गहिराइ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले धानेको नेपाली सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता थपिँदा बजारको प्रकृति नै विस्तारै परिवर्तन हुन सक्ने बोर्डको विश्वास छ।

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई के फाइदा?

संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव बजारको स्थायित्वमा पर्न सक्ने देखिन्छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले छोटो अवधिको मूल्य उतारचढावका आधारमा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढी हुने भए पनि संस्थागत लगानीकर्ता तुलनात्मक रूपमा दीर्घकालीन रणनीतिका साथ लगानी गर्ने भएकाले बजारमा स्थिर पुँजी थपिन सक्छ।

ठूला कोष तथा संस्थाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन, जोखिम र प्रतिफलको अध्ययन गरेर लगानी गर्ने भएकाले सूचीकृत कम्पनीमा समेत पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसको अर्को सम्भावित लाभ भनेको बजारमा लगानीका विकल्प बढ्नु हो। प्रस्तावित नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा मात्र सीमित नराखी सरकारी धितोपत्र, बन्ड, डिबेञ्चर, पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड तथा अन्य दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यसले बैंकमा मात्र पैसा राख्ने वा सेयर बजारमा मात्र लगानी गर्ने अवस्थाभन्दा विविध क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बाटो खोल्न सक्छ।

‘ठूला खेलाडी’ का लागि छुट्टै मापदण्ड

बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई पाँच वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, दीर्घकालीन बचत तथा अवकाश कोष, बीमा कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष तथा लगानी कम्पनी र सार्वभौम तथा रणनीतिक कोषलगायत संस्थालाई यसमा समेटिएको छ।

यस्ता संस्थाले पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ। दर्ताका क्रममा लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, लगानी नीति, जोखिम व्यवस्थापन संरचना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

अर्थात् ठूलो रकम बोकेर बजारमा प्रवेश गर्ने संस्थालाई पनि मनपरी लगानी गर्ने छुट नदिई निश्चित मापदण्डभित्र राख्ने तयारी गरिएको छ।

एउटै कम्पनीमा धेरै पैसा हाल्न नपाइने

संस्थागत लगानीकर्ताले बजारमा ठूलो रकम परिचालन गर्ने भएकाले एउटै कम्पनी वा एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरेर जोखिम बढाउन नदिन पनि प्रस्तावित नीतिले सीमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार कुनै एक सूचीकृत कम्पनीमा कुल लगानी सम्पत्तिको अधिकतम ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै इक्विटी लगानीमा एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक रकम केन्द्रित हुन नदिन २० देखि २५ प्रतिशतसम्मको प्रारम्भिक सीमा राखिएको छ।

यस्ता सीमा अन्तिम नभई प्रारम्भिक नीतिगत मार्गदर्शन मात्र रहेको बोर्डले जनाएको छ। सम्बन्धित नियामकले संस्थाको दायित्व, तरलता, भुक्तानी क्षमता र जोखिम वहन क्षमताका आधारमा अन्तिम सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।

संस्थागत पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने लक्ष्य पनि प्रस्तावित नीतिमा राखिएको छ। जलविद्युत्, प्रसारण तथा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, हरित परियोजना, निर्यातमुखी उद्योग तथा साना तथा मझौला उद्यममा दीर्घकालीन लगानीलाई प्राथमिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले सेयर बजारमा पैसा घुमाउने मात्र नभई वास्तविक अर्थतन्त्रमा समेत पुँजी परिचालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जोखिम बढाउने कारोबारमा कडाइ

संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारको आकार र प्रभावका कारण बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले सट्टेबाजी प्रकृतिका कारोबारमा पनि कडाइ प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा मार्जिनमा आधारित सट्टेबाजी कारोबारलाई अनुमति नदिने तथा धितोपत्र सापटी लिएर गरिने आवरणयुक्त ‘सर्ट सेलिङ’लाई मात्र अनुमति दिने प्रस्ताव छ। अनावृत सर्ट सेलिङ, कृत्रिम कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव, फ्रन्ट रनिङ तथा नियामकीय सीमा छल्ने कारोबारलाई निषेध गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।

बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ताको कारोबार, लगानीको एकाग्रता, वास्तविक लाभकारी स्वामित्व तथा असामान्य कारोबार निगरानी गर्न केन्द्रीकृत प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

लगानीकर्ताले पाउने सूचना पनि बढ्ने

प्रस्तावित नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई आफ्नो पोर्टफोलियो, सम्पत्ति बाँडफाँट, स्वामित्वमा रहेका धितोपत्र, कारोबार, प्रतिफल तथा जोखिम सूचकसम्बन्धी विवरण त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यसले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताले कहाँ र कति पैसा लगाएका छन् भन्ने विषयमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बोर्डले यो नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ तथा सम्बन्धित संस्थागत लगानीकर्ताका प्रतिनिधि सहभागी नियामकीय समन्वय समिति बनाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।

समग्रमा, प्रस्तावित नीतिले नेपाली सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको मात्र भर घटाएर दीर्घकालीन र व्यवस्थित संस्थागत पुँजी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। नीति कार्यान्वयनमा आएमा बजारमा ठूलो रकम मात्र थपिने नभई लगानीको शैली, जोखिम व्यवस्थापन र सूचीकृत कम्पनीप्रतिको संस्थागत निगरानीसमेत बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर प्रस्तावित नीति हाल परामर्शकै चरणमा रहेकाले लगानी सीमा, संस्थागत लगानीकर्ताको वर्गीकरण तथा अन्य व्यवस्था अन्तिम रूपमा परिवर्तन हुन सक्नेछन्।