एनसेलमाथि राज्यको वक्रदृष्टि: लोकप्रियतावादको पासोमा विदेशी लगानी र बालेन सरकारको परीक्षा

कुनै समय नेपालमा चर्को शुल्क तिर्दा पनि सिम कार्ड किन्न पाउनु ‘महाभारत’ जितेसरह हुन्थ्यो।

त्यस्तो समयमा नेपाल छिर्‍यो एनसेल (तत्कालीन अवस्थामा मेरो मोबाइल) । नेपाल टेलिकम र भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को एकाधिकार तोड्दै सर्वसाधारणको हात–हातमा सस्तो मोबाइल सेवा पुर्‍याएर दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको एनसेल आज २२ वर्षपछि इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा छ ।

राज्यलाई पौने ४ खर्ब राजस्व बुझाइसकेको र १ करोड ४० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको यो कम्पनी यतिबेला राज्यकै बक्रदृष्टिको सिकार बनेको छ ।

सन् २००४ मा सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको स्पाइस नेपाल प्रालिले २००५ देखि मेरो मोबाइल ब्राण्डबाट दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो । यूटीएलले लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको अनुमति पाएको थियो । स्पाइसले मेरो मोबाइलका नाममा सिम बिक्री गर्न थालेपछि नेपालको टेलिकम बजारमा वास्तविक रूपमा प्रतिस्पर्धा सुरु भयो ।

मूल्य सस्तो भएपछि मोबाइल पहुँच ह्वातै बढ्यो । देशका विभिन्न स्थानमा धमाधम मेरो मोबाइलका टावर बन्न थाले । समयक्रमसँगै मेरो मोबाइल एनसेल बन्यो । एनसेलले मोबाइलको विकसित प्रविधि नेपाल भित्रायो । अधिकांश स्थानमा गुणस्तरीय फोन र इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गरायो ।

एनसेल आउनुअघि नेपालको मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित कभरेज मात्रै थियो । एनसेल नआएको भए नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र यति तीव्र रूपमा विकास हुन कठिन थियो ।

एनसेल नहुँदो हो भने टुजीदेखि फोरजीसम्मको यात्रा यति छिटो नहुन सक्थ्यो । आज एनसेलले फाइभजी सेवा दिने अवस्थामा पुगेको छ ।

मुलुकमा मोबाइल सेवामा क्रान्ति ल्याएको एनसेलमाथि आज सरकारले तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दै कब्जा जमाउने योजना बुनेको छ ।

यति मात्र हैन सरकारको अनुमतिबेगर आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति धितोमा राख्ने, बन्धकी दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोक लगाएको छ ।

मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीद्वारा स्थापित, नेपाल र नेपाली बजारलाई दूरसञ्चारमार्फत जोडेको उक्त कम्पनी आफैँ भने टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यसलाई मिहिन रूपले अध्ययन गरेर वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न नसके त्यसको नकारात्मक असर पर्ने छ । यदि, सरकारले बोल्ड डिसिजन नगरे आगामी दिनमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको कुरा परै जाओस स्वदेशी लगानी पनि नहुने अवस्था आउन सक्नेछ।

आम नेपालीले यसको दुर्गति वर्षौंसम्म भोग्नुपर्ने छ । जुन विषय राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित हुन सकेको छ, न त सरोकारवालाहरूको चासोको विषय बनेको छ ।

अँग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ‘इट इज इजी टू मेक इजी डिसिजन बट टफ डिसिजन्स टेस्ट लिडरसीप’ । अर्थात्, सहज निर्णय जो–कसैले लिन सक्छ तर, अप्ठ्यारो विषय वा परिस्थितिबारे निर्णयले भने नेतृत्वको साँचो परीक्षा लिन्छ । बालेन नेतृत्वको सरकार ठ्याक्कै यही विन्दुमा आइपुगेको छ।
२२ वर्ष पार गरिसकेको एनसेलको अस्तित्व यति बेला धरापमा परेको छ । २०८६ मा २५ वर्षे अनुमतिपत्र सकिएसँगै राष्ट्रियकरण हुने वा सरकारको स्वामित्वमा कम्पनी जाने भाष्य यति बेला तीव्र बनाइएको छ। आम सर्वसाधारण लक्षित लोकप्रियवाद यति बेला उत्कर्षमा छ।

तर, यस्तो लोकप्रियवादले निम्त्याएका दुष्परिणामको भुक्तभोगी नेपाली समाज पटक पटक भइसकेको अवस्थामा एनसेलजस्तो वैदेशिक लगानीको ‘इकोसिस्टम कम्पनी’ भविष्यलाई सामान्य विषय जसरी हेरियो भने यसले नेपालको दूरसञ्चार यात्रा र त्योसँग जोडिएको डिजिटल नेपालको परिकल्पना तासको घर जसरी ढल्न सक्ने अवस्था छ।

एनसेल किन समस्यामा छ ?

लाइसेन्स अवधि समाप्त हुन लागेको छ । तर, दूरसञ्चार ऐनले एनसेल सरकारीकरण हुने बाटो मात्र परिकल्पना गरेको छैन। लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सरकारले कम्पनीको मूल्य (भ्यालु) निर्धारण गर्न र त्यो रकम तिर्ने सर्तमा विद्यमान लगानीकर्तालाई नै अर्को २५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिन सक्छ।

कारणवश लगानीकर्ताले नसके वा नचाहेको अवस्थामा ग्लोबल टेन्डरमार्फत निर्धारित रकम तिरेर नयाँ लगानीकर्ताले एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स लिन सक्ने अवस्था रहन्छ।

गत भदौ १५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र काट्दै एनसेललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने बाटो बन्द गरिदिएको छ। सामग्री आयातमा पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। घुमाउरो तरिकाले सरकारले एनसेललाई आफ्नो अधीनमा ल्याइसकेको छ।

विगतमा ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रहेको नेपालमा अहिले जम्मा दुई मात्र छन्। प्राधिकरणको अक्षमताका कारण हालसालै स्मार्ट टेलिकमसहित अन्य कम्पनीहरू सञ्चालनमा नरहेको कुरा जगजाहेर छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारीकरण गरेर एनसेल सञ्चालन हुने विषय सुन्दा त मज्जा लाग्न सक्छ तर यो न त सम्भव देखिन्छ न फलदायी ।

कसरी गर्न सकिन्छ समाधान?

एनसेलले तत्कालीनन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको पत्रमा कसरी सबैका लागि उत्तम निकास सहितका उपायहरू सुझाइएको छ । ती विकल्पहरू कार्यान्वयन गरे एनसेल झन् आक्रामक भएर आउनेछ। लगानी पनि विस्तार हुनेछ।

त्यसमाथि राज्यलाई राजस्व बुझाउने कम्पनीका रूपमा एनसेल ठूलो करदातामध्ये पर्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै कम्पनीले कर, शुल्क, रोयल्टी तथा अन्य सरकारी भुक्तानीबापत १७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बुझाएको थियो।

स्थापनादेखि हालसम्म कम्पनीको सरकारलाई गरेको कुल योगदान ३ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ।

एनसेल नभए के हुन्छ ?

मानवीय स्वभाव हो तपाईँसँग कुनै चीज हुँदासम्म त्यसको महत्त्व थाहा हुँदैन । तर त्यही चीज गुम्यो भने बल्ल त्यसले तपाईँको जीवनमा पारेको प्रभाव थाहा हुन्छ । एनसेल आजको दिनमा १ करोड ४० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणसँग जोडिएको छ।

उचित समाधान के?

सरकारले एनसेलसँग कुरै गर्नुहुँदैन भन्ने खालको मानसिकता देखिएको छ । विगतका केही कुरामा सरकारको फरक धारणा भए संवाद मार्फत ती कुरा समाधान गर्न सकिन्छ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइल फोलेको राजीनामाको एउटा प्रमुख कारण नेपालको नियामकीय अस्पष्टता र कम्पनीप्रति सरकारको नकारात्मक धारणा रहेको चर्चा बजारमा व्याप्त छ।

विदेशी कर्मचारी त्यसमाथि पनि दूरसञ्चार बजारमा निकै अनुभवी भनिएका फोले जस्ता नेतृत्वकर्ताहरूको त्यस्तो बुझाइले नेपालमा लगानी वातावरण प्रभावित पार्छ। आखिर विदेशी लगानीकर्ताले सुन्ने भनेको यो बजारको अनुभूति लिइसकेकाहरूकै हो।

यदि समयमै सरकारले आफ्नो विचार सार्वजनिक नगरे नेटवर्क प्रभावित हुन सक्छ । मृत्यु निश्चित भएको बुझाइले बल पाए लगानीकर्ताको मनोबल घट्छ।

उसमा थप लगानी गर्ने ऊर्जा हुँदैन। यसले जति प्रभाव लगानीकर्तालाई पर्छ त्यो भन्दा धेरै गुणा आम नेपालीलाई पार्नेछ। एनसेलले झण्डै थप ३० अर्ब रूपैयाँ लगानीको घोषणा गरिसकेको छ।

सरकारको स्वामित्वमा आउने भनिएको एनसेलको सम्पत्ति सामान्य सरकारी सम्पत्ति मात्र होइन। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी तथा विदेशी लगानीमार्फत खडा भएको ठूलो पूर्वाधार र नेटवर्क पनि यसैभित्र पर्छ।

यसअघि सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले हत्याउन खोज्दा कम्पनीको अस्तित्व सकिएको छ । यदि एनसेल पनि राज्यको स्वामित्वमा गएमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ।

यसरी हेर्दा, एनसेलको अनुमतिपत्र सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने भनिएको विषय केवल एउटा कम्पनीको लाइसेन्स सकिने विषयमा मात्र सीमित छैन।

विदेशी तथा निजी लगानीबाट दुई दशकभन्दा बढी समय लगाएर निर्माण भएको दूरसञ्चार पूर्वाधार, नेटवर्क र सम्पत्तिको भविष्यसँग जोडिएको विषयसमेत हो।

त्यसैले यसलाई हलुका ढंगले राज्यले लिनु आफैंमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यसका साथै चलिरहेको सबल निजी कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने कानुनी प्रावधान आफैंमा अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ।

सरकारको उक्त निर्णय दूरसञ्चार नियमावली विपरीत थियो। ‘अनुमतिपत्र बहालमा नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ को नियम ६ अनुसार कम्पनीले २०८३ भदौ १५ अघि सम्पत्ति र सेयर खरिदबिक्री गर्न सक्ने विकल्प छ।

अहिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडमा छ, जसका सञ्चालक व्यवसायी सतिशलाल आचार्य हुन्। बाँकी २० प्रतिशत सुनेभेरा क्यापिटल लिमिटेडको स्वामित्वमा छ।

अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडेर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने, भविष्यमा सम्पत्ति राज्यको हुने सुनिश्चितता अहिले नै सर्तका रूपमा लादिने जस्ता निर्णयहरू कानुनी स्पष्टताको दृष्टिले विवादास्पद देखिन्छन्।

दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि सेवासँग सम्बन्धित भौतिक संरचनाको स्वामित्व राज्यमा जाने व्यवस्था गरेको छ। तर, कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छैन।

नियमावली संशोधनमार्फत ऐनले परिकल्पना नगरेका विषय थपिनु कानुनी निश्चितताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।