काठमाडौँः रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले चार जिल्लाका ३२ हजार ८७२ नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ। प्रारम्भिक क्षतिको विवरणअनुसार बाढीबाट करिब ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ।
प्रभावितमध्ये १६ हजार ७१४ पुरुष, १६ हजार ८० महिला र ७८ जना अन्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। बाढीले निजी घरपरिवारतर्फ मात्रै ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्रयाएको प्रारम्भिक आकलन छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको रसुवागढी भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानसँग सम्वन्धित सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणले बाढीबाट ४ हजार १५१ भवन संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। तीमध्ये २ हजार ९८९ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्, जुन क्षतिग्रस्त भवनको करिब ७२.०१ प्रतिशत हो।
यस्तै, कुल क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये ७६.९५ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना तत्कालीन राहतभन्दा निकै ठूलो चुनौती बन्ने देखाएको छ।
बाढीले घर मात्र बगाएको छैन, प्रभावित परिवारको बसोबास, रोजगारी र आर्थिक आधारसमेत तहसनहस बनाएको छ।
बाढीबाट ५०७.९७ हेक्टर खेतीयोग्य तथा अन्य जमिन कटान भएको छ। उक्त जमिनको मूल्य करिब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।
जग्गा कटानसँगै बालीनाली, पशुपन्छी, घरायसी सामान तथा व्यापारिक गतिविधिमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
विस्थापितको रोजाइः नयाँ ठाउँमा बसोबास कि पुरानै थातथलो?
बाढीबाट विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापनाको विषय पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार ३०.६२ प्रतिशत परिवारले सरकारले नयाँ सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, २५.९९ प्रतिशत परिवार पुरानै थातथलोमा फर्किन चाहन्छन् भने १९.२४ प्रतिशतले सामूहिक आवासको माग गरेका छन्।
यसले प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनामा एउटै नीति सबैका लागि उपयुक्त नहुने देखाएको छ। जोखिमयुक्त स्थानमा पुनःबसोबास गराउने कि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय आवश्यकता र जोखिमको अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
बाढीबाट १ हजार ६३८ व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ४७.२ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापारसँग सम्बन्धित छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्टको हिस्सा २०५ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको १०.१ प्रतिशत रहेको छ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संरचना तथा सामानमा क्षति पुगेपछि स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आम्दानीको स्रोतसमेत प्रभावित भएको छ। त्यसैले पुनःस्थापनासँगै स्थानीय व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ।
नुवाकोटमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव
चार जिल्लामध्ये नुवाकोटमा बाढीको प्रभाव सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यहाँ १७ हजार ९५४ व्यक्ति प्रभावित भएका छन्। ४ हजार १६४ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित हुँदा २ हजार २५६ भवन संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्।
रसुवामा ९ हजार ६७६ व्यक्ति, १ हजार ९७७ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान र १ हजार २३६ भवन संरचना प्रभावित भएका छन्।
त्यस्तै, धादिङमा ४ हजार ५८४ व्यक्ति प्रभावित भएका छन् भने ६३० भवन संरचनामा क्षति पुगेको छ। गोरखामा भने ६५८ व्यक्ति र २९ भवन संरचना प्रभावित भएको विवरण छ।
अबको चुनौतीः राहतभन्दा पुनर्निर्माण
बाढीपछि तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै अब प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापना मुख्य चुनौती बनेको छ। ठूलो संख्यामा घर पूर्ण रूपमा नष्ट हुनु, जमिन कटान हुनु र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्नुले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
प्रारम्भिक क्षति नै ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेकाले पुनर्निर्माणमा सरकारी बजेटसँगै निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र स्थानीय समुदायको समेत समन्वय आवश्यक हुनेछ।
विशेषगरी जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःमूल्यांकन, सुरक्षित आवास, जग्गा व्यवस्थापन, सडक तथा पुल पुनर्निर्माण, कृषि पुनःस्थापना र स्थानीय व्यवसाय पुनःसञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
बाढीले दिएको क्षतिको यो प्रारम्भिक तस्वीरले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—अब प्रभावितलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउने कि सुरक्षित भविष्यका लागि नयाँ ठाउँमा पुनःस्थापित गर्ने? यसको जवाफ राहत वितरणभन्दा दीर्घकालीन योजना, जोखिम मूल्याङ्कन र प्रभावित नागरिकको रोजाइलाई आधार बनाएर खोज्नुपर्ने देखिन्छ।


