माधव नेपालविरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा: के हो जग्गा सट्टापट्टाको विवाद? को–को जोडिए?

काठमाडौँ: विराटनगरको सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई सट्टापट्टा गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, विभिन्न सरकारी विभागका महानिर्देशकदेखि मालपोत, भूमिसुधार र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

तत्कालीन संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रीसमेत रहेका डा मिनेन्द्र रिजाल, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे लगायत ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठ र मुख्यसचिव घिमिरेको मृत्यु भैसकेकाले उनीहरूको हकमा बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि सन्तोष श्रेष्ठ र कमला घिमिरेलाईलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

रियाज क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको विराटनगरको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको अवस्थामा पनि सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिइएको आरोप अख्तियारको छ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा सरकारी सम्पत्तिमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी भएको दाबी गरेको छ। यही रकमलाई मुख्य बिगो कायम गरेर संलग्न सरकारी अधिकारी तथा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध सजाय माग गरिएको छ।

प्रतिवादीहरूले आफ्नो पद र अधिकार प्रयोग गरेर सरकारी जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्थालाई बेवास्ता गरेको र निजी कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गराएको दाबी गराएको आरोप अख्तियारको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री  नेपालमाथि सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान भूमिका खेलेको आरोप छ।

रियाज क्यानिङ एन्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग  नगरेको, उक्त जग्गा जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसको जानकारी हुँदाहुँदै तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गराएको आरोप छ।

आरोपपत्र