कोप-३१ मा पर्वत र जलवायुलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउन नेपालको प्रस्ताव

बीबीसी। टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप ३१ मा पर्वत र जलवायुलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेको नेपालले केही मुद्दामा प्रगति भए पनि आफ्नो अवधारणामा थप देशहरूको समर्थन जुटाउन निरन्तर पैरवी गर्ने बताएको छ।

नेपाल र भुटानले कोप-३१ मा पर्वत र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि सार्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति गरेका थिए।

तर, टर्कीको अन्ताल्यामा चलिरहेको सम्मेलनमा किर्गिस्तान, नेपाल र भुटानले उक्त मुद्दामा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

वार्ता क्रममा सम्मेलनका अहिलेकै एजेन्डाबाट हिमाली क्षेत्रका जलवायुसम्बन्धी सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सकिने दृष्टिकोण आएको थियो।

त्यसपछि भावी मार्गचित्रबारे कोपको अध्यक्षता गरिरहेका टर्की र अस्ट्रेलियासँग छलफल गर्न लागेको सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका एक नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।

यस्तो शिखर सम्मेलन नियमित रूपमा हुने गरेका भन्दै पर्वत र जलवायु परिवर्तनलाई सम्मेलनको अलग्गै एजेन्डा बनाउन संवाद र पैरवी जारी राखिने ती अधिकारीको भनाइ छ।

नेपालको प्रस्ताव के हो?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्र संघको महासभामा जलवायू संकट सामाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए।

गत अगस्टमा नेपाल चीन सिमानामा अवस्थित भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा धारणाहरू राख्दै आएको छ।

१ हजार ५०० जनाको ज्यान लिएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उक्त बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् ठहर गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय हानि नोक्सानी कोषले नेपाललाई गत अक्टोबरमा २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।

यो पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा कोप ३१ मा सहभागी भइरहेको नेपालले औपचारिक रुपमा नै पर्वत र जलवायुलाई अजेन्डाको विषय बनाउन माग गरेको थियो।

सुरुवाती सत्रमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले विश्वको झन्डै २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत नागरिकलाई प्रभाव पारिरहेको उक्त संवेदनशील र आपत्कालीन मुद्दालाई विचार गर्न विश्व समुदायले अप्ठेरो मानिरहेकोमा आफूहरू छक्क परेको बताएका थिए।

उक्त सम्मेलनमा सहभागी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले अहिलेसम्मका छलफलबाट ुएक कदम प्रगतिु भएको आफूले महसुस गरेको बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, अस्ति अनौपचारिक रुपमा र हिजो पूरै हामीले छलफल गर्‍यौँ। यसमा हामीले केही उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौँ। हामीले नेपाल र भुटानबाट गरेको प्रस्ताव अलिक फराकिलो र ओजिलो थियो भने किर्गिस्तानले पर्वतका मुद्दाहरूमा संवाद गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो।

उनले थपे, हामीले चार वटा कुराहरू राखेका थियौँ, संवाद पनि चाहियो। अनि हिमालयको अनुसन्धान पनि हुनुपर्‍यो अनि हामीले भोटेकोशीमा जे बेहोर्‍यौँ, त्यसको पनि कुराहरू आउनुपर्‍यो। तेस्रो चाहिँ हामीले पर्वतीय विषयहरूमा अलग्गै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्‍यो र ग्लोबल गोल अफ इन्डिकेर्टस (विश्वव्यापी लक्ष्यका सूचकहरू) तय गर्दा पर्वतलाई एउटा प्रमुख लक्ष्य राख्नुपर्‍यो र त्योसँग लगानी पनि जोड्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ।

छलफलका क्रममा आएको सुझावपछि पर्वतीय देशहरूका तर्फबाट आफूहरूकै प्रस्तावमा किर्गिस्तान पनि समाहित भएको बताएका उनले थपे, हाम्रो प्रस्तावमा अघि बढ्ने क्रममा मुख्य गरी विकसित राष्ट्रहरूले छुट्टै एजेन्डा बनाउँदा आर्थिक दायित्व पनि बढ्छ, समय पनि लाग्छ। विद्यमान अजेन्डाहरूमा पर्वतीय मुद्दाहरू कहाँकहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ संयोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो।

अबको नीति

कतिपय ल्याटिन अमेरिकी र साना टापु राष्ट्रहरूले पर्वतका सवालहरूमा सकारात्मक रहेको तर आफ्ना पनि मुद्दाहरू जोडिनुपर्ने सर्त राखेको उल्लेख गरेका अधिकारीहरूले केही बुँदाहरूमा सहमति भएको उल्लेख गरे।

नेपालले राखेको एजेन्डालाई कोपको प्रेसिडेन्सी अस्ट्रेलिया र टर्कीसँग हामीले वार्ता गर्ने सहमति भएको छ। सन् २०२८ मा ग्लोबल स्टकटेक रिपोर्ट आउँछ। त्यसलाई आधार मानेर हामीलाई दुई वटा संवाद चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यसमा सहमति भयो।

प्रवक्ता ढकालले पर्वतीय क्षेत्रमा अनुसन्धानबारे एउटा अलग्गै संवाद गर्नुपर्ने दृष्टिकोण चीनले पनि राखेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चीनबाट प्राप्त भएको समर्थनुका रूपमा अर्थ्याए।

उनी भन्छन्, नेपाल र चीनको सीमामा जुन किसिमको धनजनको क्षति भयो, यो पर्वतको मुद्दा सही छ। यसमा अझै एउटा अनुसन्धानको पाटोबाट संवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो। पर्वतीय क्षेत्रको अनुसन्धानबारे एउटा अलग्गै संवाद गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा नै छन्, अन्तिम दिन नभएसम्म यसका निर्णयहरू हुँदैनन्।

नोभेम्बर २० तारिखसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा ६ महादेशका १०० भन्दा बढी नेताहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कोप सन् १९९२ मा अनुमोदन गरिएको राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय हो। कोप प्रक्रियामा १९७ देशहरू र यरोपेली संघ (ईयू) आबद्ध छन्।

एजेन्डा नै अस्वीकृत भएको भन्ने होइन। पर्वतको मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। पहिलो चरणमा कोप ३१ को अध्यक्ष छलफल गरौँ र त्यहाँबाट आउने निष्कर्षहरूका आधारमा अघि बढौँ भन्ने सहमति भएको हो। यो एउटा बहुपक्षीय प्रक्रिया हो। कुनै निश्चित देशमा मात्रै टेकेर अजेन्डा आउँदैन। सम्मेलनबाट केही न केही निष्कर्षहरू आउँछ, तर त्यसका लागि हामीले कुर्नुपर्छ।

प्रवक्ता ढकालले नेपालले यी विषयमा पैरवी गरिरहने बताउँदै दुईवटा छिमेकी, हिन्दूकुश क्षेत्रका अन्य देशहरू र अन्य पर्वतीय मुलुकहरूसँग पनि संवाद गर्ने बताए।

सन् २०१९ मा किर्गिस्तानको अग्रसरतमा ग्रुप अफ फ्रेन्डस अफ माउन्टेन कन्ट्रिज (पर्वतीय देशका मित्रहरूको समूह) गठन भएको थियो, जसमा नेपालसहित २६ देशहरू संस्थापक थिए। त्यसमा केही सदस्यहरू थपिएका छन्। किर्गिस्तानले माउन्टेन ग्रूपको पनि नेतृत्व गर्छ, जसमा विभिन्न पर्वतीय देशहरू आबद्ध छन्।

नेपालले के भन्दै आएको मुद्धा

हालैका वर्षहरूमा नेपालले समुद्रदेखि सगरमाथासम्म जलवायु परिवर्तनका असर देखा परिरहेको भन्दै कुल भूगोलको आधा हिस्सा संरक्षित वनक्षेत्र हुँदा पनि चुनौतीहरू सामाना गर्नुपरिरहेको बताउने गरेको छ।

त्यसबाहेक जलविद्युत्‌ आयोजनामार्फत्‌ उत्पादन हुने बिजुली र विद्युतीय कारहरूको बढ्दो प्रयोगमार्फत्‌ पनि हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न भूमिका खेलिरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

नेपालले अगस्टदेखि अक्टोबरसम्ममा तीन वटा ठूला विपद् खेप्नुपरेको भन्दै भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री भन्छन्, भोटेकोशी बाढीले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय मुलुकहरू पनि उत्तिक्कै जोखिममा रहेको देखाएको छ। बृहत्‌ पर्यावरण चक्रसँग हिमाल र समुद्र सबै जोडिएका छन्। त्यही भएर हामीले जलवायु न्याय र पर्वत अनि जलवायु अजेन्डाको कुरा उठाएका हौँ।

संयुक्त राष्ट् संघको महासभामा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ुहिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रु स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यो संयन्त्रमार्फत्‌ हामी भूउपग्रहका तथ्यांक र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गरौँ। जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी गरौँ,ू उनले भनेका थिए। तर, ती प्रस्तावबारे हालसम्म भारत र चीनले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।