कोशीको मुख्यमन्त्री बन्न कांग्रेस र माओवादीबीच हानथाप

काठमाडौँ– कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत थालेका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढलेको हो।

कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसकेपछि कांग्रेस र माओवादी दुवै दलले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्। त्यसका लागि उनीहरुले प्रयास थालेका छन्।

कांग्रेसले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास थालेको हो। कांग्रेस कोशी प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य तथा कांग्रेस भोजपुरका सभापति विनोद वान्तवाले जानकारी दिए। त्यसका लागि अन्य दलसँग छलफल थालिएको उनको भनाइ छ।

‘गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा स्वभाविक हिसाबले हाम्रो दाबी रहन्छ। संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास/प्रयत्न र कसरत थालिएको छ,’ वान्तवाले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

यो प्रदेशमा माओवादीले समेत सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। माओवादीले मुख्यमन्त्री दावी गरेको अवस्थामा कांग्रेसले के गर्छ? भन्ने प्रश्नमा वान्तवाले सहमति जुट्ने दाबी गरे। त्यसका लागि कार्यकाल बाँडिने उनको तर्क छ। ‘हामी र माओवादीबीच सहमति हुन्छ। कार्यकाल बाँडेर सरकार चलाउँछौं। पहिलो कार्यकाल हाम्रो नेतृत्वको सरकार रहन्छ। दोस्रो कार्यकाल माओवादीले चलाउँछ।’

अब बन्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वान्तवाको दाबी छ। ‘नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि प्रयास गर्छौं,’ उनले भने।

माओवादीले भने हुँदाखाँदाको सरकार छाडेर आएकाले मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। प्रदेशसभाको ठूलो दल भएकाले कांग्रेसको दाबीलाई पनि स्वाभाविक भनेको माओवादीले मुख्यमन्त्री आफ्नो दाबी झन् बढी स्वाभाविक भएको उसको तर्क गरेको छ।

‘ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु स्वभाविक नै हो। दाबी सबैले गर्न पाउँछन्। तर,हामीले सरकार छाडेर आएका हौं। त्यसका कांग्रेसको भन्दा झन् स्वाभाविक दाबी हाम्रो हो,’ माओवादीका सांसद् गणेशप्रसाद उप्रेतीले भने। स्वाभाविकको भन्दा पनि झन् स्वभाविक दाबी बलियो हुने तर्क गरेका उनले कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिको कोर्स माओवादीका पक्षमा अघि बढ्ने जिकिर गरे।

माओवादीले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ। उप्रेतीले आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने र विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्ने बताए। राप्रपाले नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दाबी गरे।

‘नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्छ। मध्यावधि राप्रपाले चाहाँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण राप्रपाले नयाँ मुख्ममन्त्रीलाई मत दिन्छ। र राप्रपा सहितको सरकार बन्छ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत आउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने सांसदलाई प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। कोशीमा एमालेका ४० जना सांसद् छन्। शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद गरी ४६ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए।

कांग्रेससहितको गठबन्धनका पक्षमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४६ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन कठिन देखिन्छ। बहुमत सिद्ध गर्न अब बन्ने मुख्यमन्त्रीले राप्रपालाई विश्वासमा लिनुपर्ने देखिन्छ।

एमालेको पनि दाबी
संविधान धारा १६८ को उपधारा (२) मा कुनै पनि दलले प्रष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउने विषय उल्लेख छ। उपधारा ३ मा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने उल्लेख छ।

कांग्रेससहितको गठबन्धनका दलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर एमालले भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाइसकेका कारण अब धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने दाबी गर्न थालेको छ। यसरी सरकार गठन गर्दा आफूलाई सरकारको नेतृत्व आउने भएकाले एमालेले यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हो।

एमाले सांसद रेवती भण्डारीले सत्ता गठबन्धनसँग धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार बनाउनका लागि आवश्यक संख्या नै नपुग्ने दाबी गरे। ४६ सांसद एमाले र राप्रपासँग रहेकाले बाँकी सांसद ४७ हुन्छन्। तर यसमा सभामुख पनि जोडिएको हुन्छ। सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन रहेको देखाउनुपर्ने हुन्छ। तर सभामुख बिना कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपासँग ४७ सांसद पुग्दैनन्। यस्तो बेला यो गठबन्धनलाई पनि राप्रपाको समर्थन चाहिने अवस्था छ। तर राप्रपाले यस विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै कुरा बोलेको छैन। माओवादीले भने आफूहरूलाई राप्रपाले पनि समर्थन गर्ने दाबी गरेको छ।

‘उपधारा २ अनुसार सरकार यसअघि नै बनिसक्यो। अब उपधारा ३ अनुसार एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश प्रमुखलाई भनेका छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले प्रदेशसभामा माओवादीको सांसद संख्या १२ मात्रै हो। सभामुखलाई जोडेर माओवादीले १३ भन्न मिल्दैन। यसो गर्दा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले नयाँ सरकारको दाबी गर्न सक्दैन। त्यसपछि त उपधारा ३ अनुसार नै जाने भयो नि।’

सभामुख बाबुराम गौतम सभामुखमा चयन हुनुअघि माओवादीबाट चुनिएका थिए। संसदमा दलको सदस्यलाई ह्विप लाग्ने तर सभामुखले कुनै एक दलको ह्विप मान्न नपाउने र सभामुख रहँदारहँदै कुनै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नपाउने दाबी एमालेको छ।

शुक्रबार विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीसहितका एमाले सांसदहरूले प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेका थिए।