एनआरएनए सिध्याउने प्रपञ्च रचिँदै, एमआईएस र हङकङ एनसीसीको वैधतामाथि प्रश्न

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना गर्न संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। गैरआवसायी नेपालीको संस्था निर्माण गर्नका लागि उनले सकारात्मक पहल गरेको भएपनि यसका पछाडि उनको निहित स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। उनले दिएका प्रलोभन तथा आश्वासन पूरा नहुनुले पनि संघ निर्माण गर्नुका पछाडि उनको स्वार्थ लुकेको पुष्टि हुन्छ।

थाइल्यान्डमा एसिया मिटका बेला जग्गा किन्न लगाएर घर बनाइदिने उनले झुटो आश्वासन दिएका थिए। यस्तै हामीले खाडी र मलेसियामा रहेका नेपालीलाई एनआरएनएबाट टाढा राखेरै उनीहरुका लागि विशेष फन्ड जस्तै; आइएलओ (इन्टरनेसनल लेबर अर्गानाइजेसन) मार्फत सहयोग गर्नुपर्नेमा हाम्रो जोड थियो।

महतोले धेरैलाई सदस्यता दिएर नेपाल सरकारसँग बार्गेनिङ गर्न सकिने भन्दै खाडी तथा मलेसियामा रहेका नेपालीलाई संघमा समेटेका थिए। सन् २००३ मा गैरआवसीय नेपाली संघ स्थापना गर्नका लागि महतोले भन्दा म्यानमारका तत्कालीन राजूदत भीम उदासको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। संघ स्थापनाका सम्पूर्ण आन्तरिक तयारीको काम उनै उदासले पूरा गरेका थिए।

उदास बाहिर देखिन नमिल्ने भएपछि संघ स्थापनको सम्पूर्ण श्रेय महतोलाई गयो। संघको नेतृत्वमा रहेका तथा संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गरेकाले उनले राम्रै चर्चा कमाउन सफल भए। सन् २००३ देखि २००९ सम्म उनी संघको संस्थापक अध्यक्षका रुपमा काम गरे।

काठमाडौँमा हुने भनिएको एनआरएनको ८औँ र ९औँ ग्लोबल कन्फ्रेन्समा अनावश्यक राजनीति भएको भन्दै महतोले बहिष्कार गरे। १०औँ ग्लोबल कन्फ्रेन्समा भने सामूहिक लगानीको इन्चार्ज भएर आए। विगत दुई दशकदेखि उनी नेपालमै बसिरहेकाले एनआरएनएको विधानानुसार उनी एनआरएनएको सदस्य हुने योग्यतासमेत गुमाइसकेका छन्।

अहिले एनआरएनएमा आधिकारिक पदाधिकारीको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। संगठन भताभुङ्ग छ।

महतो पछि देवमान हिराचन संघको अध्यक्ष बने। उनको कार्यकालमा एनआरएनए कार्ड प्रणालीको महत्त्वपूर्ण सुरुवात भयो। तर, उनको व्यापार व्यवसाय तथा लगानी भने खासै सफल हुन सकेन। व्यापारमा जोखिम हुन्छ; केहिले सफल हुन्छ त कहिले असफल। यो स्वभाविक प्रक्रिया नै हो।

देवमान पुन:दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न चाहन्थे। तर, जीवा लामिछानेको विरोधका कारण उनी दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न सकेनन्। त्यसपछि जीवा लामिछाने संघको अध्यक्ष बने। जीवा लामिछानेको कार्यकालमा खासै उपलब्धिमूलक काम हुन सकेन। यसपछि उनले संघको अध्यक्ष बनाउनका लागि शेष घलेलाई मनाउने प्रयास गरे।

अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा ओसियाना मिट भएको थियो। सोही अवसरमा लामिछाने र शेष घलेबीच डिनर मिटिङ भयो। डिनरको आयोजना शेष घलेले गरेका थिए। घले संघको अध्यक्ष हुनका लागि खासै रुचि देखाएका थिएनन्। तर, जीवा लामाछानले निरन्तर संवाद गरेपछि घले ६/७ महिना पछाडि मात्रै नेतृत्व लिन तयार भए।

६/७ महिनासम्म त घलले कुनै पनि जवाफ दिएका थिएनन्। शेष घले अध्यक्षका लागि तयार भएपछि सन २०१३ मा निकै राम्रो वातावरणमा निर्वाचन भयो। सोही दिन संघ नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता पनि भयो। त्यसबेला स्वर्गीय माधव घिमिरे परराष्ट्रमन्त्री थिए।

घले अध्यक्ष भएका बेला नेपालमा भूकम्प गएको थियो। घले आफैँमा अस्ट्रेलियाका ठूला व्यवसायी भएको र उनको इमान्दार प्रयासका कारण भूकम्पका लागि ठूलो सहायता पनि प्राप्त भयो।

नेपाल सरकारबाट खासै ठूलो सहयोग नभएपनि गोरखाको लाप्राकमा एनआरएनएले पुर्ननिर्माणको काम सुरु गरेको थियो। दुई कार्यकाल (२०१३ देखि २०१७) सम्म अध्यक्ष रहेका घलेको कार्यकाल लाप्राकको काम आधा नहुँदै सकियो।

शेषपछि एनआरएनएको अध्यक्षमा भवन भट्ट निर्वाचित भए। उनको कार्यकाल सकिएपनि संघको खातामा करिब ५५ करोड पैसा थियो। त्यसबेला गोरखाको लाप्राकको काम र एनआरएनएको भवन निर्माणको काम सँगसँगै अगाडि बढिरहेको थियो। भवन भट्ट अध्यक्ष भएर आएपछि एनआरएनएको फन्ड लापरबाही र हिनामिनाको काम भयो।

म पनि त्यस बेला एनआएएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य थिए। यस विषयमा हामीले छानबिन गर्न माग गर्दा अध्यक्षलगायत पदाधिकारी चुप बसे। भवन भट्टले आफ्नो दुई वर्षको कार्यकालमा घलेको पालामा बचतमा रहेको ५५ करोड सकेर उल्टै १८ करोड ऋण लगाएर बिदा भए।

२०१९ देखि सन् २०२१ सम्म कुमार पन्त एनआरएनएका अध्यक्ष बने। उनको कार्यकालमा एनआरएनए केही हदसम्म समाल्ने प्रयास त गरे। तर, संस्थालाई लागेको ऋण तिर्न उनका लागि निकै सकस भयो। जसले गर्दा उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भयो। पन्तको कार्यकालको अन्तिम समयमा एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुको अधिवेशन सुरु भयो। उक्त अधिवेशन एमआईएस प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरियो।

पहिलो एनसीसीको अधिवेशन जापानबाट सुरु भएको थियो। जापानमा भएको उक्त अधिवेशन आर्थिक हिनामिना र अनियमिताको प्रस्थानबिन्दु बन्यो। यस अधिवेशनमा एमआईएस प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको देखियो। एकैजनाले १ हजार ५ सय भोट हालेको तथ्य सार्वजनिक भयो।

उपेन्द्रलाई सामूहिक लगानी र जीवालाई एनआरएनए फर्वाड सेभन तथा हाइड्रोको इन्चार्ज बनाई स्रोतको चरम दुरुपयोग गरी संस्था डुबाउनकै लागि केसीलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको छ।

कुमार पन्त पनि उक्त अधिवेशनमा आफैँ पुगेका थिए। जापानमा विवाद भएपछि पन्त जर्मनी फर्किए। जर्मनी गएर विवादित विषय मिलाउने आश्वासन दिएपनि उनी त्यसपछि फर्केर आएका छैनन्।

त्यस्तै जर्मानीको एनसीसीमा पनि धाँधली भएको छ। २०१९ देखि २०२१ का डेलिगेसन छान्ने प्रक्रियामा चरम धाँधली भएको भन्दै जर्मनीको अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। अदालतले २०१९ का डेलिगेसन टिम नै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसैले सबैभन्दा असक्षम अध्यक्षका रुपमा कुमार पन्त दर्ज भएका छन्। उनले संघको अधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि अधिवेशन गराउन सकेन्न। पन्तले अधिवेशन गराउन नसकेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेलाई अधिवेशन गराउनका लागि पत्र पठायो। घलेलाई पत्र पठाएपनि उनले हचुवाको भरमा अधिवेशन गराउने कुरै भएन। उनले पनि विभिन्न एनसीसीहरुसँग छलफल गर्न थाले। घलेले विश्वभरका एनसीसीका अध्यक्षहरुसँग बृहत भेला गरे।

अमेरिकाका एनसीसीका अध्यक्षहरूले महाधिवेशन गराउन जोड गरेपछि सबै जना काठमाडौँ आए। कुमार पन्तले एनसीसीको बैठक बोलाए कोही पनि नआउने परिस्थिति बनेको थियो। घलेको प्रतिष्ठाका कारण एनसीसीका अध्यक्षहरु सबै भेलामा आए।

एनसीसीका अध्यक्ष काठमाडौँ आएपछि फेरि नयाँ राजनीति सुरु भयो। नेपाली कांग्रेसका एक युवा नेतालाई प्रलोभनमा पार्न अर्जुननरसिंह केसीको घरमा डिल भएकोसम्म कुरा बाहिर आयो। जीवा लामिछाने र अर्का एक काँग्रेस नेताको टोलीले डिलमा भूमिका खेलेको बताइन्छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सिधै भन्न नसकेपछि पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रयोग गरेर शेष घलेको नेतृत्वमा हुन लागेको महाधिवेशन भड्काउने खेल भएको थियो।

यसपछि एनआरएनएको अधोगति सुरु भयो। तीन जनासम्म अध्यक्ष अनगिन्ति उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी बनाउने काम भयो। यसैका कारण अहिले एनआरएनएमा आधिकारिक पदाधिकारीको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। संगठन भताभुङ्ग छ।

हङकङ एनसीसी
गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानसँगै हङकङमा पनि सन् २००५ हङकङमा एनसीसी दर्ता भयो। हङकङको एनसीसीले अन्य एनसीसीहरुको तुलनात्मक र गुणात्मक हिसाबमा उत्कृष्ट काम गरेको इतिहास साक्षी छ। नयाँ योजना बनाएर बृहत्तर हितको अवधारणामा यसका काम कारबाही अगाडि बढाइएको छ। जस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्रली उपलब्ध गराउने, एनआरएनए भवन निर्माणमा सहयोग गर्नेदेखि भूकम्प प्रभावित लाप्राकमा बस्ती निर्माणमा हङकङ एनसीसीको योगदानलाई कसैले नकार्न सक्दैन।

कुनै पनि संस्थाको मुख्य अंग भनेकै त्यस संस्थाको विधान हो। विधानले नै संस्थालाई मर्यादित, व्यवस्थित, नैतिक र विधिसम्मत बनाई सामाजिक रुपमा अगाडि बढाउन र सञ्चालन गर्न पथ-प्रदर्शकको भूमिका खेल्छ।

एनआरएनएनको एनसीसीहरुको सदस्य बनाउनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको एमआईएस प्रणाली अवधारणगत रूपमा राम्रो भएपनि प्रणालीगत रूपमा थुप्रै समस्या छन्। यसमा विधान विपरीतका प्रावधान पनि छन्। उक्त प्रणाली एनसीसीलाई विधान, नियम र व्यवहारिक रुपमा अगाडिबाट रोक्ने र थुप्रै विकृति तथा विसंगति ल्याउने प्रकृतिको छ।

प्रणालीभित्र आबद्ध भएका व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत सूचना तथा गोपनीयता प्रत्याभूति नहुने र कुनै पनि कानुनी प्रश्न उब्जिएमा समाधानको उपायबारे यसमा कुनै पनि प्रष्ट व्यवस्था छैन।

उक्त प्रणाली केवल अधिवेशनका बेला मतदानका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ। व्यक्तिगत जानकारीको गोपनीयतामाथि विश्वास गर्ने आधारहरु भेटिँदैन। हङकङस्थित एनसीसीको विधानमा एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्य बनाउने व्यवस्था छैन। हामीले संस्थाको विधानानुसार चल्नुपर्छ भनेका हौँ। विधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रणाली संचालनमा ल्याउनु अनुचित छ। यस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको विषयमा लिएर उजुरी भएमा/गरिएको खण्डमा यसले ठूलो कानुनी समस्या निम्त्याउने विषयमा दुई मत छैन।

प्रणालीभित्र आबद्ध भएका व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत सूचना तथा गोपनीयता प्रत्याभूति नहुने र कुनै पनि कानुनी प्रश्न उब्जिएमा समाधानको उपायबारे यसमा कुनै पनि प्रष्ट व्यवस्था छैन।

अर्कोतर्फ, हङकङ एनसीसीको महाधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडिसम्म कोही पनि प्रतिस्पर्धामा थिएन। गोकर्ण ढकाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएपछि सदस्यहरु थप्ने कामले तीव्रता पाएन। करिब १ हजार मात्रै सदस्य थपियो। नयाँ सदस्यका लागि १०० हङकङ डलर शुल्क लिएर १ हजार सदस्य बनाउने भनियो। तर, उक्त थपिएको सदस्यहरुमध्ये २/४ जनाबाहेक अन्यसँग शुल्क उठाइएन।

मैले पनि सदस्यताको फारम भरेर पैसा तिर्छु भन्दा अहिले होस पछि मिलाउनुपर्छ भनियो। १०० हङकङ डलरका दरले १ हजार सदस्यको १ लाख हङकङ डलर हुन्छ। १ हङकङ डलर बराबर १७ नेपाली रुपैयाँ विनियम दर कायम गरेर हिसाब गर्ने हो भने १ लाख डलर बराबर १७ लाख नेपाली रुपैयाँ हुन्छ। सामाजिक संस्थाका लागि कुनै पनि व्यक्तिले १ लाख हङकङ डलर दिने कुरै हुँदैन। मैले प्राप्त गरेको अपुष्ट समाचारानुसार बद्रि केसीले आईएलओ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन)मार्फत लिएको रकमले उक्त १ हजार जनालाई सदस्यता दिलाइएको बुझिन्छ।

जनेभास्थित आइएलओबाट कोभिड-१९ को समयमा खाडी तथा मलेसियामा रहेका श्रमिकलाई सहयोग गर्नका लागि ९/१० करोड आएको छ। उक्त रकम गैरआवसायी नेपाली संघका नाममा बद्री केसीको नेतृत्वमा चरम दुरुपयोग र अपचलन भएको छ।

उक्त अपचलनका विषयमा आइएलओमा रिपोर्ट गइसकेको छ। आईएलओबाट उक्त रकम ल्याउनका लागि हेमराज शर्माले पहल गरेको बताइन्छ। सुरुवातमा यसको सुरुवात शेष घलेले नै गरेका थिए। ओइएलओसँग जोडिएर काम गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो। त्यसलाई घेलले मूर्तरुपमा दिँदै ‘भिजन २०२० वियोन्ड’ पैसाको अभाव भएपनि सक्षम नेतृत्व आएमा संस्था सञ्चालका लागि उक्त रकम उपयोगी हुने पवित्र उद्देश्य राखिएको थियो। तर, कोभिड-१९ का लागि भनेर लिइएको उक्त रकम दुरुपयोग भएको छ। देश र संस्थाको बेइज्जत हुन्छ भनेर मैले उक्त रिपोर्ट र अडियो अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सकेको छैन।

फेरि फर्किऔँ हङकङ एनसीसीतर्फ नै। एउटा सक्षम र तटस्थ एनसीसी बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ। कुनै पनि पक्षधरता नलिने र स्वतन्त्र हङकङ एनसीसीको मूलभूत मान्यता भएपनि गोकर्णले महाधिवेशनमा भाग लिने निर्णय गरे। यसबारे कार्यसमितिमा कुनै छलफल नै भयो, न त यस सम्बन्धी निर्णय नै भयो। यसरी गोकर्ण उक्त महाधिवेशनमा भाग लिन जाँदै गर्दा कार्यवाहक तोकेर जानुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई कुल्चिदै बलमिच्याइँ गर्ने काम भयो।

कोभिडको समय र त्यसमाथि एउटा समाजिक संस्था भएकाले हामीले यसमा विवाद गर्नेतर्फ लागेनौँ। १२ जुन २०२२ मा सल्लाहकार, कार्य समिति र संरक्षकहरुको बैठक व्लुमोसन नामक रेस्टुरेन्टमा बस्यो। उक्त बैठकले आईसीसीको महाधिवेशनको स्वार्थमा परेर एनसीसी हङकङको विधान विपरीत निर्णय गर्‍यो।

एनसीसी एसिया मिट २ वर्षमा एक क्षेत्रमा एक पटक हुनुपर्ने विधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि उक्त अवधि पूरा नभई आईसीसीले चुनाव गराउने उद्देश्य राखेर एनसीसी एसिया मिटको बैठक म्यानमारमा राख्यो। त्यसलाई हामीले बहिष्कार गर्‍यौँ। २ वर्षमा १ पटक हुने एसिया मिट हङकङमा सम्पन्न भइसकेकाले तत्काल किन गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले बहिष्कार गरेपनि भेषमणि श्रेष्ठ भने भाग लिन म्यानमार पुगेछन्।

अध्यक्ष गोकर्णसँग छलफलै नगरी एनसीसीको बैठकमा भाग लिन पुगेका श्रेष्ठलाई हामीले उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यौँ। जबसम्म कुनै पनि आधिकारिक निर्णय हुँदैन, तबसम्म एनसीसी हङकङ तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। हामी तटस्थ बसेपनि ढकालको सक्रियताले आशंका पैदा भयो।

गत वर्षको अक्टोबरमा काठमाडौँमा भएको बैठकमा समेत उनी सहभागी भएका रहेका छन्। गत महिना उनले सल्लाहकारलाई बैठक बोलाएर एमआईएस प्रणालीमा जानका लागि आग्रह गरे। तर, हामीले एमआईएस प्रणाली विधानमा नरहेकाले पुरानै कागजी प्रक्रियाको पक्षमा थियौं। कागजको फारममा फर्म भर्ने, त्यसैका आधारमा सदस्य थप्ने र चुनाव गराउने भन्ने पक्षमा हाम्रो जोड थियो। हामीले दबाब दिएपछि उनले अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगित गरे। त्यसपछि कुनै पनि बैठक बोलाइएको छैन। अहिले ढकालले आफ्नो एकलौटी र मनमौजी निर्णय गर्दै आएका छन्।

जनेभास्थित आइएलओबाट कोभिड-१९ को समयमा खाडी तथा मलेसियामा रहेका श्रमिकालाई सहयोग गर्नका लागि ९/१० करोड आएको छ। उक्त रकम गैरआवसायी नेपाली संघका नाममा बद्री केसीको नेतृत्वमा चरम दुरुपयोग र अपचलन भएको छ।

हाम्रो असन्तुष्टिको विषयलाई लिएर गत साता हामीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यौँ। हामीले विगतमा पनि हङकङ एनसीसीका बारेमा गलत र राम्रो भावना कहिले पनि राखेनौँ। राख्दैनौँ पनि। तर, एनआरएनए भएर एनसीसी हङकङका लागि कति योगदान रह्यो भनेर जानकारी दिन उक्त प्रेस मिट आयोजना गरिएको थियो।

प्रेसमिट भन्नासाथ केही साथीहरु आत्तिए। हामीले उक्त प्रेस मिटमा व्यक्तिगत तथ्याङ्क तथा यसको सुरक्षा र एमआईएसको बारेमा जानकारी दिएका थियौँ। तर, दुर्भाग्य उक्त प्रेसमिटले गलत तथा भ्रामक समाचारहरु मात्रै बाहिर आएका छन्। ती समाचारमा सत्यता छैन।

संरक्षक र सल्लाहकारहरु बसेर गरेको निर्णयको पालना किन भएन? हामीलाई झुट बोल्ने वा झुकाउने काम किन भयो? हाम्रो मुख्य प्रश्न तथा असहमति यहीँ छ। उनले सुरु गर्ने भनेको एमआईएसको औचित्य तथा पारदर्शितामाथि हाम्रो विमति हो। आर्थि करुपमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्नु उचित होइन। हामी खुला रुपमा आर्थिक तथा नैतिक सबै ढंगले सहयोग गर्न तयार छौँ।

एमआईएस प्रणाली कार्यान्वयनमा नगर्ने, महाधिवेशनको मिति २३ जुलाईलाई स्थगित गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने, पेपर प्रणालीबाट महाधिवेशन गर्ने र नयाँ कार्य समितिले काम कारबाही अगाडि बढाउने हाम्रो माग हो। एमआईएस प्रणालीको विश्वसनियता, व्यक्तिगत तथ्याङ्क तथा सूचनाको सुरक्षाको प्रत्याभुति, यसलाई निर्माण गर्ने कम्पनीलगायतका विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएकाले यसलाई हालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने हाम्रो भनाई हो।

अन्त्यमा, पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेको मुख्य योजनामा एनआएएनए डुवाउने खेल सुरु भएको छ। यसैका लागि आगामी आईसीसीको अधिवेशनमार्फत बद्री केसीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रपञ्च, जालझेल र तिकडम रचिएको छ। उपेन्द्रलाई सामूहिक लगानी र जीवालाई एनआरएनए फर्वाड सेभन तथा हाइड्रोको इन्चार्ज बनाई स्रोतको चरम दुरुपयोग गरी संस्था डुबाउनकै लागि केसीलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको छ।

(गुरुङ लामो समयदेखि हङकङमा रहेर एनआरएनएमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन्। एनआरएनए हङकङका एनसीसी सदस्य र मकाउका संस्थापक सदस्य रहेका गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सामग्री)