ललिता निवास प्रकरण : सचिव राउतलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छोड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई छोड्न आदेश दिएको हो।

राउतलाई छोड्न भने उक्त इजलासले अदालतले यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई आधार मानेको छ। ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले २०७६ साल माघ २२ गते हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। यस स्थितिमा निज (राउत)लाई थुनमा नराख्ने हो भने अनुसन्धान नै प्रभावकारी नहुन सक्नेसम्मको अवस्था देखिएन। उनलाई थुनामै राख्नु पर्नेसम्मको आधार कारण र औचित्य देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ। तर अदालतको अनुमतिबिना उनी नेपालबाहिर भने जान पाउने छैनन्।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पक्राउविरूद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज भएका छन्। जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर नै पक्राउ गरेकोले उनीहरू चारै जनालाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी नभएको भन्दै इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो।

यो प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, कम्पनीकै तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र गोपाल कार्की, काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयका घमानकुमार कार्की पक्राउ परेका छन्।

समरजंगकै तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायणदास मिश्र पनि पक्राउ परेका छन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउँछ।